मुंबई हायकोर्टाचा पत्नीला पोटगी देण्याबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय ! जाणून घ्या काय आहे प्रकरण..

मुंबई उच्च न्यायालयाने एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात स्पष्ट केले आहे की, पत्नीने तिच्या पतीपासून दीर्घकाळ विभक्त राहणे हे तिच्या पोटगी न भरण्याचे कारण असू शकत नाही. न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांनी पत्नीचे अपील मान्य करताना हा निर्णय दिला आहे. 2010 मध्ये मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने पत्नीला 2300 रुपये पोटगी देण्याचा आदेश दिला होता. 

न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला पतीने सत्र न्यायालयात आव्हान दिले होते. पतीच्या म्हणण्यानुसार, पत्नी अनेक दिवसांपासून त्याच्यापासून वेगळी राहत होती. तिला घरगुती हिंसाचार संरक्षण कायद्यातील तरतुदींमधून दिलासा मिळू शकत नाही..

सत्र न्यायालयाने 25 जुलै 2019 रोजी न्यायदंडाधिकाऱ्यांचा आदेश बाजूला ठेवला होता. पतीपासून बराच काळ विभक्त असल्याच्या कारणावरून सत्र न्यायालयाने पत्नीला भरणपोषण नाकारले होते. सत्र न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात पत्नीने उच्च न्यायालयात अपील केले होते. पत्नीच्या म्हणण्यानुसार, तिच्याकडे उत्पन्नाचे कोणतेही साधन नाही, तर पतीचा स्वतःचा व्यवसाय आहे. 1997 मध्ये तिला सासरच्या घरातून हाकलून देण्यात आले..

दाम्पत्याचा वैवाहिक वाद विचाराधीन..

सत्र न्यायालयाच्या आदेशाशी सहमत नसताना न्यायमूर्ती पाटील म्हणाले की, घरगुती हिंसाचार संरक्षण कायद्याचे कलम (2K) घटस्फोटानंतरही महिलेला पोटगीचा दावा करण्यास प्रतिबंधित करत नाही. हा सेक्शन बराच विस्तृत आहे. त्यामुळे सध्याच्या खटल्यातील सत्र न्यायालयाच्या निकालावर मी समाधानी नाही. या प्रकरणाशी संबंधित दाम्पत्याच्या वैवाहिक वादाचा मुद्दा अद्याप उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे..