ठाकरे सरकारचा मोठा निर्णय । गावात बालविवाह झाल्यास सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, पोलीस पाटलांचं पद होणार रद्द…
शेतीशिवार टीम, 12 जून 2022 : गावाचा कारभारी म्हणजे सरपंच… गावाला समृद्ध करून विकासाच्या पथावर घेऊन जाण्याची जबादारी सरपंचावर असते. त्यानूसार सरकारने सरपंचाला इतर पदाधिकारींपेक्षा विशिष्ट अधिकार प्रदान केले असतात. गावातील घडणाऱ्या प्रत्येक घटनांवर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारीही सरपंचाची असते.
परंतु गेल्या काही दिवसांपासून म्हणजे कोरोना काळात व कोरोनानंतर ग्रामीण भागात गपचूपरित्या बालविवाहाचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले असून अनेकदा वर व वधू पक्षांकडील नातेवाईकांवर गुन्हे दाखल होऊनही हे प्रमाण कमी होताना दिसत नाही.त्यामुळे ग्रामीण भागातील अल्पवयीन मुलींचे विवाह रोखण्यासाठी ठाकरे सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे.
बालविवाह प्रतिबंध कायद्याची व्याप्ती आता वाढवण्यात आली असून आता फक्त ही कारवाई दोन कुटुंबापुरती मर्यादित न राहता याची व्याप्ती ही गावपाटीवर वाढवली आहे. त्यामुळे आता या पुढील काळात गावात बालविवाह झाल्यास, त्याचा फटका गावकीचे पुढारपण करणाऱ्यांनाही बसणार आहे. सरकारने या कायद्याची कठोर अंमलबजावणीचे संकेत दिले आहेत.
राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार, आता गावात बालविवाह झाल्यास, सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, पोलिस पाटील व नोंदणी अधिकाऱ्यांवरही कारवाई केली जाणार आहे. त्यांच्याविरुद्ध गुन्हे दाखल केले जातील. तसेच सरकारने त्यांची पदे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रुपाली चाकणकर यांनी याबाबत कडक निर्देश दिले आहेत.
ग्रामीण भागात वाढलेल्या बालविवाहाच्या घटनांमुळे मुंबई हायकोर्टाने याआधीच राज्य शासनाला फटकारलं होतं. बालविवाह रोखण्यासाठी गाव पुढारी स्वारस्य दाखवत नाहीत. त्यामुळे ठाकरे सरकारने कायद्याचा धाक दाखवत बालविवाह रोखण्यासाठी आता गावपुढाऱ्यांवरही कारवाईचा निर्णय घेतला आहे.
बालविवाह प्रतिबंध कायद्यानुसार, आतापर्यंत वधू-वराचे आई-वडिल, मंगल कार्यालयाचा मालक, पुरोहित व छायाचित्रकार यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल होत होता. मात्र, आता या कायद्याची व्याप्ती वाढवण्यात आली आहे.
त्यानुसार, आता सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, पोलिस पाटील व नोंदणी अधिकाऱ्यांवरही कारवाई होणार असल्याने आता गावातील घडामोडींवर सरपंचांना नजर ठेवावी लागणार आहे.
बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यान्वये वधू-वराच्या कुटुंबासोबतच ग्रामपंचायत सदस्यांवरही गुन्हा दाखल होणार असून कडक निर्देश दिले तर त्यांना त्यांच्या पदावरुनही पायउतार व्हावे लागेल. त्यामुळे पद राखण्यासाठी तरी गावातील बालविवाह रोखण्याचे काम या गावपुढाऱ्यांना करावे लागणार आहे.
मुलींचे वय 18 वरुन 21 च्या प्रस्तावाला केंद्रिय मंत्रिमंडळाकडून मंजुरी :-
1955 मध्ये हिंदु विवाह कायद्यानुसार, मुलीचे लग्नासाठीच वय हे 15 वर्षे तर मुलाचे वय 18 वर्षे करण्यात आलं होतं. परंतु या कायद्यात 1978 मध्ये सुधारणा करून हे वय मुलींसाठी 18 तर मुलांसाठी 21 वर्षे करण्यात आलं.
त्यानंतर पुरुष आणि महिलांच्या विवाहयोग्य वयात समानता आणण्याच्या म्हणजेच महिलांसाठी विवाहाचे कायदेशीर वय 18 वरुन 21 करण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रिय मंत्रिमंडळाने 15 डिसेंबर 2021 रोजी मंजूरी दिली आहे.