शेतीशिवार टीम, 8 एप्रिल 2022 :- शेतीतून उत्पन्न दाखवून करमाफी (Tax) मिळवणाऱ्यांविरोधात मोदी सरकार आता मुसक्या आवळणार आहे. यासाठी सरकारने एक मजबूत फ्रेमवर्क तयार केलं असून आता शेतकरी सरकारला चकमा देऊ शकत नाही. आयकर सवलत देण्याच्या सध्याच्या सिस्टम व्यवस्थेतील अनेक त्रुटी सरकारने उघड केल्या आहेत.
संसदेच्या लोकलेखा समितीच्या प्रश्नांना उत्तर देताना, अर्थ मंत्रालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे की,श्रीमंत शेतकऱ्यांना आता IT विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून कडक तपासणीला सामोरे जावे लागणार आहे. कारण सरकारला असे शेतकरी असे आढळून आले आहेत की, दुसऱ्या उद्योगांमार्फत मिळालेलं उत्पन्न हे सध्याच्या आयकर कायद्यांतर्गत त्यांच्या उत्पन्नाचा स्रोत शेतीतून मिळालेले उत्पन्न सांगून करातून सूट मिळवत आहे.
आता अशा शेतकऱ्यांचे वार्षिक उत्पन्न 10 लाखांपेक्षा जास्त आहे, त्यांच्यावर आता T विभागाची नजर असणार आहे, अन् त्यांची कसून तपासणी करणार आहे. लोकलेखा समितीने संसदेसमोर मांडलेल्या वस्तुस्थितीतून असं समोर आलं आहे की, सुमारे 22.5% प्रकरणांमध्ये, अधिकार्यांनी योग्य मूल्यांकन आणि कागदपत्रांची पडताळणी न करता शेतीतून मिळालेल्या उत्पन्नाच्या संदर्भात कर-सवलत दावे (Claims) मंजूर केले. यामुळे करचुकवेगिरीला वाव मिळाल्याचं समोर आलं.
लोकलेखा समितीने 5 एप्रिल रोजी संसदेत “कृषी उत्पन्नावरील मूल्यांकन” हा 49 वा रिपोर्ट प्रसिद्ध केला होता, जो भारताचे महालेखा परीक्षक आणि नियंत्रक जनरल यांच्या रिपोर्टवर आधारित आहे.
आयकर कायदा, 1961 च्या कलम 10(1) अंतर्गत कृषी उत्पन्नाला करातून सूट देण्यात आली आहे. शेतजमिनीचे भाडे, महसूल किंवा हस्तांतरण आणि लागवडीतून मिळणारे उत्पन्न हे कायद्यानुसार कृषी उत्पन्न मानलं जातं. आयकर विभागाने सांगितले की, त्यांच्याकडे सर्व अधिकारक्षेत्रातील फसवणुकीच्या प्रकरणांचा तपास करण्यासाठी पुरेसे पथके नाहीत. त्याला आयुक्तालय म्हटलं जातं.
संसदीय पॅनेलला माहिती देण्यात आली की, अशा प्रकारची करचोरी रोखण्यासाठी, त्या प्रकरणांमध्ये कर-सवलत दाव्यांची थेट तपासणी करण्यासाठी वित्त मंत्रालयाने स्वतःची सिस्टीम तयार केली आहे. ज्या शेतकऱ्यांचे शेतीचे उत्पन्न 10 लाखांपेक्षा जास्त दाखवले आहे. अशा शेतकऱ्यांची तपासणी होणार आहे.
भारतातील बहुतांश शेतकरी गरीब असून त्यांना करात सवलत मिळावी, असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. पण मोठ्या आणि श्रीमंत शेतकर्‍यांवर कर आकारला जाऊ नये असे काही कारण नाही. NITI आयोगाच्या अहवालानुसार, जर मोठ्या शेतकरी कुटुंबांतील शीर्ष 0.04% तसेच कृषी कंपन्यांना शेतीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नासाठी 30% कराच्या कक्षेत आणले तर सरकारला वार्षिक 50 हजार कोटी रुपयांचा कर महसूल मिळू शकतो. म्हणून सरकारने ही योजना आखली आहे. या निर्णयामुळे श्रीमंत शेतकऱ्यांवर आता T विभागाची नजर असणार आहे.