2000 रु. हप्त्यासाठी आता फक्त 24 तासांची मुदत ; राज्यात 10 लाख शेतकरी अजूनही वंचित, अशी करा स्टेप बाय स्टेप e-KYC प्रोसेस पूर्ण…

शेतीशिवार टीम : 30 ऑगस्ट 2022 :- केंद्र सरकारतर्फे साडेतीन वर्षांपूर्वी प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजना (PM Kisan Samman Nidhi) सुरू झाली. त्यात अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात वर्षभरात तीन हप्त्यात 6 हजार रुपये जमा होतात. आता 31 ऑगस्टपर्यंत बँक खाते आधार कार्डला जोडले नसेल (e-KYC) तर रक्कम जमा होणार नाही, असा नवा निर्णय झाला.

म्हणजे आता फक्त 31 ऑगस्ट अशी फक्त 24 तासांची मुदत आहे. या लिंकविषयी गेल्या 60 दिवसांपासून राज्यभर सरकारी कर्मचाऱ्यांनी पाठपुरावा, जनजागृती करूनही राज्यातील 8 ते 10 लाख शेतकऱ्यांनी ई-केवायसी (e-KYC) केली नाही. त्यामुळे त्यांना सप्टेंबर महिन्यात त्यांना सन्मान निधीच्या 12 व्या हत्यापासून वंचित राहावे लागू शकते.

राज्यात आतापर्यंत गावो-गावी लाभार्थी पडताळणी आणि ई-केवायसीमुळे डिसेंबर – मार्च 2021-22 मध्ये हप्ते प्राप्त झालेल्या शेतकऱ्यांची संख्या 11 कोटी 14 लाख 92 हजार 273 वर आली आहे. त्याचवेळी 11 व्या हप्त्यात म्हणजेच एप्रिल-जुलै 2022-23 मध्ये हीच संख्या 10 कोटी 92 लाख 23 हजार 183 पर्यंत पोहचली. तर पीएम किसान योजनेत नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या 12 कोटींहून अधिक आहे.

आता शेतकऱ्यांनी केवायसी केले नाही तर त्यांचा पुढचा हप्ता जमा होणार नाही. त्यामुळे प्रत्येकाने आधार कार्ड बँक खात्याला जोडणी करण्याचे आवाहन त्यांनी शेतकऱ्यांना केले आहे.

अशी करा केवायसी (e-KYC)  :-

www.pmkisan.gov.in या website ला जाऊन farmer corner या विंडोमध्ये क्लिक करावे. किंवा pmkisan मोबाइल अँपमध्ये OTP द्वारे मोफत ई -केवायसी (e-KYC) करता येईल. नजीकच्या महा ई-सेवा केंद्राशी संपर्क साधून ई-केवायसी तत्काळ करून घ्यावी. यासाठी कृषी विभागातील कृषी सहायक, कृषी पर्यवेक्षक, मंडळ कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी तसेच तलाठी आणि महसूल विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांशी संपर्क करावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी व जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकाऱ्यांनी केले आले आहे.

OTP Based Ekyc करण्यासाठी https://exlink.pmkisan.gov.in/aadharekyc.aspx या लिंकवर ई- केवायसी करता येईल, असेही प्रशासनाचे आवाहन आहे.

का राहिले शेतकरी मागे :-

माजी वरिष्ठ अधिकारी, शेतकरी संघटनांचे पदाधिकारी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार…

शेतकऱ्यांपर्यंत कोणी पोहोचावे यावरून कृषी, महसूलमध्ये वाद.

दुर्गम भागातील शेतकऱ्यांपर्यंत जनजागृती झाली नाही.

आधार कार्ड जोडणे धोकादायक असल्याचा काही जणांचा ठाम समज.

लिंक केले नाही तरी रक्कम मिळेल, असा राजकीय मंडळींकडून प्रचार.