शेतीशिवार टीम, 18 फेब्रुवारी 2022 : राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. यामुळे शेतकयांना मोठा धक्का बसला आहे. राज्यातील ज्या शेतकरी खातेदारांनी शेतसारा नाही भरला त्यांच्या सातबाऱ्यावर ‘महाराष्ट्र शासना’चे नाव येणार आहे. नाशिकमधील निफाड तालुक्यातून या याबाबतच्या कारवाईला सुरुवात झाली आहे.
तालुक्यातील शेतजमीन खातेदारांना वेळोवेळी नोटिसा पाठवूनही त्यांनी शेतसारा अनधिकृत बिनशेती दंड भरलेला नाही. अशा खातेदारांच्या सातबारा उताऱ्यावर महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1996 चे कलम 179 अन्वये ‘महाराष्ट्र शासन’ असे नाव लावण्याची कारवाई करण्याचे आदेश निफाड तहसीलदार शरद घोरपडे यांनी तालुक्यातील तलाठी कार्यालयांना दिले आहेत.
तहसीलदार घोरपडे यांनी याबाबत पक्की कारवाई करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे . शेतजमीन खातेदारांना वेळोवेळी सांगूनही त्यांनी थकबाकी रक्कम भरलेली नाही व त्यामुळे हे पाऊल उचलावे लागले आहे.
शेतसारा बद्दल सरकारचा नेमका काय आहे नियम :-
सर्व खातेदारांना वेळेत वसुली करणे गरजेचे आहे. नियमानुसार शेतकऱ्याला ही रक्कम देण्यासाठी वेळ दिला जातो पण तरीही जर वेळेत शेतसारा भरला नाही तर कडक कारवाई केली जाते. या कारवाईला महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1996 कलम 176 ते 182 अन्वये कायदेशीर असा आधार आहे.
नोटीस देऊन सुद्धा जर वसुली नाही झाली तर त्या जमिनीवर महाराष्ट्र शासनाचे नाव लागते. यानंतरही जर शेतकऱ्यांनी कर अदा केला नाही तर सदर मालमत्तेचा जाहीर लिलाव केला जात असल्याचे तहसीलदार शरद घोरपडे यांनी सांगितले आहे.
तलाठी कार्यालयाकडून शेतसारा बाकी असलेल्या खातेदारांना आवाहन…
शेतसारा बाकी असलेल्या शेतकऱ्यांनी तात्काळ महसूल भरावा, असे आवाहन तलाठी कार्यालयाकडून करण्यात आले आहे. मात्र, अद्याप जे शेतसारा भरणार नाही, अशा शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यावर ‘महाराष्ट्र शासन’ असे नाव नोंदविण्यात येणार आहे.
काही ठिकाणी ‘महाराष्ट्र शासन’ हे नाव सातबऱ्यावर चढविण्यात आले आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर ही रक्कम देण्यात यावी असे आवाहन केलं जात आहे.
