मोदी सरकार या वर्षाच्या अखेरीस सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठी भेट देण्याच्या तयारीत आहे. याअंतर्गत सरकार एनपीएसच्या नियमांमध्ये मोठे बदल करू शकते. ज्यामध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांना निश्चित पेन्शनची गॅरंटी मिळेल. यासाठी आंध्र प्रदेश सरकारसारखे मॉडेल राबविण्याचा विचार सरकार करत आहे.
या अंतर्गत कर्मचाऱ्यांना 40-50 टक्क्यांपर्यंत निश्चित पेन्शन मिळू शकते. असे झाल्यास 2004 मध्ये पेन्शन प्रणाली रद्द केल्यानंतर हा मोठा बदल होणार आहे. सध्या एनपीएसमधील योगदानाच्या आधारे कर्मचाऱ्यांचे पेन्शन केले जाते. तर जुन्या पेन्शन योजनेत, कर्मचाऱ्याने सेवानिवृत्तीच्या वेळी काढलेल्या शेवटच्या पगाराच्या आधारे 50 टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून निश्चित केली जाते..
या पद्धतीने लागू होणार पेन्शन योजना..
रिपोर्टनुसार, वित्त मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्याने सांगितले आहे की, केंद्र सरकारकडून तयार करण्यात येत असलेल्या नवीन फॉर्म्युल्यानुसार कर्मचाऱ्यांना 40 – 50 टक्के रक्कम निश्चित पेन्शनची ऑफर मिळू शकते. या अंतर्गत, सरकारी कर्मचाऱ्याने निवृत्तीपूर्वी काढलेल्या शेवटच्या पगाराच्या आधारे, 40-50 टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून केली जाईल. जे काहीसे आंध्र प्रदेश मॉडेलसारखे असणार आहे.
ज्यामध्ये मार्केट लिंक सिस्टमचा अवलंब करण्यात आला आहे. निश्चित पेन्शनसाठी कर्मचाऱ्याला ठराविक रक्कम द्यावी लागेल. तर उर्वरित रक्कम सरकार देईल आणि कोणत्याही चढ – उताराची भरपाई सरकारकडून केली जाईल. कर्मचाऱ्यांवर कोणताही अतिरिक्त भार पडणार नाही. मात्र, निवृत्ती वेतन महागाईशी जोडले जाईल की नाही, याबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही. आंध्र प्रदेश मॉडेलमध्ये महागाईचा निवृत्ती वेतनाशीही संबंध जोडला गेला आहे..
आता काय आहे व्यवस्था..
नवीन पेन्शन योजनेत, कर्मचारी त्याच्या मूळ वेतनाच्या 10 टक्के योगदान देतो आणि सरकार त्याच्या मूळ वेतनाच्या 14 टक्के पेन्शन फंडात योगदान देते. ज्याच्या आधारे जमा झालेली रक्कम पेन्शनचा आधार बनते. नवीन प्रस्ताव लागू झाल्यास सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठं गिफ्ट मिळू शकतं. कारण सध्या नवीन पेन्शन योजनेंतर्गत सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शेवटच्या पगाराच्या 38 टक्के एवढी सरासरी पेन्शन मिळते. सरकार 50 टक्क्यांवर पोहोचलं तर ते अडचणीत येऊ शकतं..
निवडणुकीत विरोधकांनी उपस्थित केला मुद्दा..
निवडणुकीत जुनी पेन्शन योजना हा मोठा निवडणुकीचा मुद्दा बनला आहे. याअंतर्गत विरोधी पक्षांनी भाजपवर निशाणा साधला असून हिमाचल प्रदेश आणि कर्नाटकमध्ये काँग्रेसच्या विजयात जुन्या पेन्शनचा मोठा वाटा आहे. छत्तीसगड, हिमाचल प्रदेश आणि झारखंडमध्ये काँग्रेस सरकारने जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे. तर पंजाबमध्ये आम आदमी पक्षाच्या नेतृत्वाखालील सरकारने जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे.
विरोधी पक्षांची भूमिका आणि लोकांच्या मागण्या लक्षात घेऊन सरकारने NPS मध्ये सुधारणा करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली होती.सरकारने नवीन प्रणाली लागू केली तरी जुनी आणि नवीन पेन्शन योजनांमध्ये मोठी तफावत राहणार आहे. जुन्या पेन्शनमध्ये कर्मचाऱ्यांना स्वतःहून कोणतेही योगदान द्यावे लागत नाही. तर नवीन पेन्शन व्यवस्थेत कर्मचार्यांनाही योगदान द्यावे लागत आहे.