Maratha Reservation : सर्वात मोठी बातमी ! मराठा समाजाला आता ‘इतके’ टक्के आरक्षण, जाणून घ्या आता पुढे काय होणार ?

0

मराठा आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या आंदोलकांचा मोठा विजय झाला आहे. त्यांच्या बाजूने मोठा निर्णय घेत महाराष्ट्राने मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात 10 टक्के आरक्षण देण्याचे मान्य केले आहे. मराठा आरक्षणाच्या मागणीबाबत महाराष्ट्र सरकारने आज विधानसभेचे एक दिवसीय विशेष अधिवेशन बोलावले होते. ज्या अधिवेशनात मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात आरक्षण देण्यास त्यांच्या बाजूने अंतिम मंजुरी देण्यात आली..

शिंदे सरकार मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात 10 टक्के आरक्षण देणार आहे. महाराष्ट्रात मराठा समाजाला 10% आरक्षण देण्यात येणार आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या (SBCC) 2018 च्या अहवालात असे दिसून आले आहे की, महाराष्ट्रातील सुमारे 37.28 टक्के मराठा दारिद्र्यरेषेखाली (BPL) आहेत.

या समाजातील 76.86 टक्के कुटुंबे शेती आणि शेतमजुरीमध्ये गुंतलेली आहेत. मोठी गोष्ट म्हणजे 2013 ते 2018 या कालावधीत 23.56 टक्के म्हणजेच सुमारे 2152 मराठा समाजातील शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचं अहवालात म्हटलं आहे. आत्महत्येमागे कर्ज आणि पीक नापिकी ही प्रमुख कारणे होती.

त्यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाबाबत आंदोलन सुरू होते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आंदोलकांच्या मागण्या मान्य केल्या आहेत.

यानंतर सरकारने जातीय आरक्षणाचा सरकारी ठराव जारी करून फेब्रुवारी महिन्यात होणाऱ्या विधानसभेच्या अधिवेशनात त्याचे कायद्यात रूपांतर करण्याचे आश्वासन दिले होते.

राज्यात मराठा समाजाची एकूण लोकसंख्या 30 टक्के आहे. हा समाज सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या बराच मागासलेला आहे. उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये मराठा समाजाचे प्रतिनिधित्व फारच कमी आहे. नोकरी आणि उद्योग क्षेत्रात मराठा समाजाची तीच अवस्था आहे.

मात्र, मराठ्यांचा एक वर्ग असा आहे जो आर्थिकदृष्ट्या संपन्न आहे. या लोकांचे राज्याच्या जमिनीवर आणि कृषी अर्थव्यवस्थेवर ताबा आहे.

महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाचा काय आहे मुद्दा ?

मराठ्यांना आरक्षण मिळावे, अशी मागणी महाराष्ट्रात दशकभरापासून होत होती.

2018 मध्ये राज्य सरकारने यासाठी कायदा करून मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात 16 टक्के आरक्षण दिले.

जून 2019 मध्ये, मुंबई उच्च न्यायालयाने हे कमी केले आणि शिक्षणात 12% आणि नोकऱ्यांमध्ये 13% आरक्षण निश्चित केले.

उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, अपवाद म्हणून, सर्वोच्च न्यायालयाने निर्धारित केलेली 50% आरक्षणाची मर्यादा राज्यात ओलांडली जाऊ शकते.

हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यावर तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने इंदिरा साहनी प्रकरण किंवा मंडल आयोग प्रकरणाचा हवाला देत स्थगिती दिली. तसेच या प्रकरणी मोठे खंडपीठ निर्माण करण्याची गरज असल्याचे सांगितले. यानंतर हे प्रकरण 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे गेले.

त्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, ओबीसी जातींना दिलेल्या 27 टक्के आरक्षणाव्यतिरिक्त मराठा आरक्षणाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे उल्लंघन केले आहे, ज्यामध्ये आरक्षणाची मर्यादा कमाल 50 टक्के ठेवण्याचे म्हटले होते.

आणखी एक बाब जाणून घेणे महत्त्वाचे :- 

सन 1991 मध्ये पीव्ही नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने आर्थिक आधारावर सर्वसाधारण वर्गासाठी 10% आरक्षण देण्याचा आदेश जारी केला होता. त्यावर इंदिरा साहनी यांनी त्यांना आव्हान दिले होते.

या प्रकरणात, नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सांगितले होते की, राखीव जागा आणि जागांची संख्या एकूण उपलब्ध जागांच्या 50% पेक्षा जास्त नसावी.

राज्यघटनेत आर्थिक आधारावर आरक्षण दिलेले नाही, तेव्हापासून तो कायदा झाला. राजस्थानात गुर्जर, हरियाणात जाट, महाराष्ट्रात मराठा, गुजरातमध्ये पटेल आरक्षण मागतात तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय आड येतो..

Leave A Reply

Your email address will not be published.