Mumbai-A.bad Bullet Train: देशातल्या पहिल्या बुलेट ट्रेनला Godrej ची आडकाठी, 572 कोटींच्या मोबदल्यासाठी हायकोर्टात धाव !

केंद्र सरकारचा महत्वाकांक्षी मनाला जाणारा आणि पंतप्रधान मोदी यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेला अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेनचा प्रोजेक्टच्या अडचणी काही कमी होताना दिसत नाही. आता भाजपसोबत शिंदे गटाचे सरकार आल्यामुळे या प्रकल्पाला गती मिळण्याची चिन्हे आहेत, मात्र या प्रकल्पाच्या भूमिसंपादनाचे काम अजूनही पूर्णत्वास गेलेले नाही. याला कारण म्हणजे गोदरेज आणि बायोस यांच्या ताब्यात असलेली जमीन..

काय आहे वाद..

बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी जमीन संपादित करण्याचा राज्याचा आदेश आणि बुलेट ट्रेनसाठीच्या जागेकरता राज्य सरकार देत असलेल्या 264 कोटींच्या नुकसानभरपाई विरोधात गोदरेजने उच्च न्ययालयात धाव घेऊन याचिका दाखल केली आहे. भूखंडाच्या एका भागावरून राज्य सरकार आणि गोदरेज कंपनीमध्ये वाद सुरू आहे.

महाधिवक्ता यांनी या प्रकरणाचा निकाल लवकर द्यावा, जेणेकरून सरकारने ही जमीन ताब्यात घेऊन त्यावर काम सुरू करावे, अशी विनंती न्यायालयाला केली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या खंडपीठाने 5 डिसेंबरपासून सुनावणी घेण्यास सांगितले आहे.त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती आणि न्यायमूर्ती एस आणि न्यायमूर्ती एस धनुका जी. डिगे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

महाराष्ट्र सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात दिली ही माहिती :-

यावेळी राज्य सरकारच्या वतीने अँडव्होकेट जनरल आशुतोष कुंभकोणी यांनी सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर ही माहिती दिली. गोदरेजची मुंबईतील जमीन वगळता या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी मुंबई ते अहमदाबादपर्यंतच्या जमिनीचे संपादन पूर्ण झाले असल्याची माहिती त्यांनी न्यायमूर्ती आरडी धानुका आणि न्यायमूर्ती एसजी डिगे यांच्या खंडपीठाला दिली.

कंपनीच्या आडमुठेपणामुळे प्रकल्पाला विलंब होत आहे व त्याच्या खर्चाचा बोजा सरकारच्या तिजोरीवर पडणार असल्याने याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती केली. गोदरेज समूह जाणीवपूर्वक प्रकल्पात अडथळा आणत असल्याचे सरकारी बाजूचे म्हणणे आहे.

काय आहे, गोदरेजची भूमिका :- 

न्यायालयाने दोन्ही प्रतिवाद्यांना 2 डिसेंबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करून आपली भूमिका स्पष्ट करावी असे निर्देश देत याचिकेची सुनावणी 5, 6 आणि 7 डिसेंबरला घेण्याचे निश्चित केले. या प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने मार्च 2018 मध्ये विक्रोळीतील 39 हजार 547 चौ. किमीचा भूखंड ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया जमीन अधिग्रहण कायदा 2013 नुसार सुरू केली होती.

नुकसानभरपाईची सुनावणी होऊन आता 26 महिन्यांहून अधिकचा कालावधी लोटला असल्याने कायद्यातील तरतुदीनुसार जुन्या दराने झालेला जमीन अधिग्रहणाचा हा करार आता रद्द होतो, असा दावा कंपनीने केला आहे.

या प्रकल्पासाठी देऊ केलेली 264 कोटी रुपयांची अंतिम भरपाईची रक्कम ही कराराच्या वेळी ठरलेल्या 572 कोटी रुपयांच्या नुकसानभरपाईचा काही अंश आहे. सरकारने आपल्या भूमिकेत बदल करून 264 कोटी रुपयांच्या अंतिम नुकसानभरपाईची रक्कम कशाच्या आधारे ठरवली, असा सवाल कंपनीच्या वतीने उपस्थित केला सरकारच्या निर्णयाला त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

वास्तविक, मुंबईतील बुलेट ट्रेनचा मार्ग एकूण 21 किलोमीटर लांबीचा असेल. गोदरेजच्या विक्रोळी उपनगरातील 3,400 एकर जमिनीचा भागही याच मार्गात येणार आहे. ही जमीन गोदरेज समूहाने दुसऱ्या महायुद्धात तत्कालीन ब्रिटिश सरकारकडून विकत घेतली होती.

बुलेट ट्रेन मुंबई ते अहमदाबाद दरम्यान 508.17 किलोमीटरचे अंतर कापणार आहे. यामध्ये गुजरातच्या भागातील भूसंपादनाचे काम फार पूर्वीच पूर्ण झाले आहे. 2019 नंतर महाराष्ट्रात सत्ताबदल झाल्यामुळे हे काम आजतागायत पूर्ण होऊ शकले नाही.