सोयाबीन खरेदीसाठी नाफेडमार्फत सुरू केलेले पोर्टल बंद आहे. त्यामुळे सोयाबीन उत्पादक संकटात सापडले आहे. पणन महासंघाचेही खरेदी केंद्र सुरू नसल्याने कापूस विक्रीचा प्रश्न शेतकऱ्यांपुढे उभा ठाकला. यामुळे खासगी व्यापारी लूट करीत असून, पोर्टल व खरेदी केंद्रे तत्काळ सुरू करावी, अशी मागणी शेतकरी संघर्ष समितीने केली आहे.
गतवर्षी खरीप हंगामात निसर्गाने अपकृपा दाखविली. त्यामुळे सोयाबीन व कापूस उत्पादनात प्रचंड घट झाली. त्यात भर म्हणून सोयाबीन व कापसाचा हमीभावाने खरेदी होत नसल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे. बाजार भाव हमीभावापेक्षा कमी होऊन सुद्धा शासनाने अजूनपर्यंत खरेदी सुरू केलेली नाही.
जे व्यापारी हमीभावापेक्षा कमी दरामध्ये कापूस व सोयाबीनची खरेदी करतील. त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करू’ असे उपमुख्यमंत्री सांगतात.
मात्र शासनाने गुन्हे दाखल करण्याची धमकी दिल्यामुळे व्यापाऱ्यांनी सुद्धा खरेदीत आखडता हात घेतला आहे. त्याचा परिणाम या दोन्ही पिकांचे बाजारभाव कमी झाले आहे. शासकीय खरेदीसाठी नाफेडमार्फत सुरू करण्यात आलेले पोर्टल 5 फेब्रुवारीपासून बंद करण्यात आले.
पोर्टल बंद केल्यानंतर सोयाबीनचे भाव आणखी भाव आणखी कमी झाल्याचे दिसते. त्यामुळे शासनाने पोर्टल व खरेदी केंद्र तत्काळ सुरू करावे, अशी मागणी शेतकरी संघर्ष समितीने जिल्हा कचेरीवर धडक देऊन केली.
यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. याप्रसंगी निवेदन देतेवेळी कळंब तालुका खरेदी विक्री संघाचे अध्यक्ष दत्तकुमार दरणे, प्रा. घनश्याम दरणे, नितीन तायडे, विजय गाडगे, सुहास दरणे आदी उपस्थित होते.
दहा वर्षांपूर्वीच्या दरानेच सोयाबीनची खरेदी..
दहा वर्षांपूर्वी सोयाबीन शेतकऱ्यांनी साडेचार ते पाच हजार रुपये प्रति क्विंटलने विकले. यंदा सुद्धा त्याच भावाने सोयाबीन विकावे लागत आहे. दरम्यानच्या काळात सोयाबीनच्या लागवड खर्चात झालेली प्रचंड वाढ आणि इतर महागाई पाहता दुप्पट उत्पन्न बाजूलाच राहिले असून, शेतकरी रसातळाला गेला आहे.
2022 मध्ये शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करतो, म्हणून सत्तेवर आलेले सरकार शेतमालाचे भाव पाडण्यासाठी प्रचंड प्रमाणावर शेतमाल आयात करत आहे. हा प्रकार शेतकऱ्यांना आत्महत्येस प्रवृत्त करायला लावणारा असल्याचा आरोप करण्यात आला.