राज्यातील हंतोडा येथे शेतात नमो ड्रोनद्वारे फवारणी प्रात्यक्षिक नुकताच शेतकऱ्यांना दाखवण्यात आले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महिला शेतकऱ्यांसाठी ‘नमो ड्रोन दिदी’ योजना सुरु केली आहे. भारतीय महिलांचा शेतीमधील सहभाग सतत वेगाने वाढत आहे. त्याअनुषंगाने आता केंद्र सरकारने ही योजना सुरू केली आहे.
सुमारे 15 हजार ड्रोन बचत गटांतील महिलांना दिले जाणार आहे. महिलांना हे ड्रोन चालविण्याचे प्रशिक्षणदेखील दिले जाईल. योजनेच्या माध्यमातून 2024-25 आणि 2025 – 26 या दोन वर्षांच्या कालावधीत हे ड्रोन महिला बचत गटांना वितरित केले जाईल.
आता या योजनेसाठी 1 हजार 260 कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहे. ड्रोन खरेदी करण्यासाठी महिला बचत गटांना सरकारद्वारे आर्थिक मदतदेखील केली जाणार आहे. प्रत्येक महिला बचतगटांना ड्रोन व इतर उपकरणे खरेदी करण्यासाठी 8 लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत केली जाणार आहे.
तसेच, गरजेनुसार बँकेकडून कमी व्याजदरात कर्जही उपलब्ध होणार होइल. राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाद्वारे पात्र बचत गटातील महिलांची निवड केली जाईल. तसेच, खत कंपन्यांच्या माध्यमातून ड्रोन पायलट व खते, कीटकनाशकांच्या फवारणीचे 15 दिवस प्रशिक्षण दिले जाईल. बचत गटातील महिला हे ड्रोन शेतकऱ्यांना शेतीसाठी भाडेतत्वावर देऊनही महिलांना कमाई करता येणार आहे.
महिला ड्रोन पायलटला 15 हजार रुपये पगार..
ड्रोन दीदी योजना 2024 नुसार, महिला ड्रोन पायलटना एका क्लस्टरमध्ये 10 ते 15 गावांचा समूह तयार करून ड्रोन दिले जातील. निवडलेल्या महिलेची या ग्रामीण भागातील ‘ड्रोन सखी’ म्हणून निवड केली जाईल. यानंतर ड्रोन सखींना 15 दिवसांचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. ज्यामध्ये कृषी कारणांसाठी आणि कीटकनाशकांच्या वापरासाठी विशेषज्ञ प्रशिक्षणाचा समावेश असणार आहे.
ड्रोन दीदी योजना पात्रता :-
महिला बचत गटातील महिला या योजनेसाठी पात्र आहेत.
या योजनेसाठी फक्त भारतीय महिलाच पात्र आहेत.
महिलेचे वय १८ वर्षांपेक्षा जास्त असावे.
ड्रोन दीदी योजनेची कागदपत्रे
आधार कार्ड
पॅन कार्ड
फोन नंबर
ई – मेल आयडी
पासपोर्ट आकाराचा कलर फोटो
बचत गटाचे ओळखपत्र
इतर कागदपत्रे..
अर्ज कुठे कराल ?
नमो ड्रोन दीदी योजना सुरू झाली असून ज्या महिलांनी बचत गट ड्रोन योजनेत अर्ज करण्याची इच्छा आहे, त्यांनी अर्ज प्रक्रियेशी संबंधित सर्व मिळवण्यासाठी तालुका कृषी कार्यालयाला भेट द्यावी.
नमो ड्रोनमार्फत फवारणी केल्यास वेळ व आर्थिक बचत होते. फवारणीसाठी लागणारे मजूर कमी लागतात. फवारणी व्यवस्थित होते. परिणामी, पिकांचे नुकसान होणार नाही.
अविनाश गोळे , शेतकरी
सदर योजनेमार्फत महिलांना रोजगार मिळेल. सर्वसाधारणपणे एक एकर शेतीच्या कीटकनाशके फवारणीसाठी 500 ते 1 हजार रुपये घेतले जातात. यामुळे महिला ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा बनतील.
रविकुमार गोळे, शेतकरी