राज्य शासनाच्या कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता विभागांतर्गत कार्यरत असलेल्या महाराष्ट्र राज्य नावीन्यता सोसायटीतर्फे प्रारंभिक टप्प्यातील महिला नेतृत्वातील स्टार्टअप्सला चालना देण्यासाठी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर महिला स्टार्टअप’ योजना आयोजित करण्यात आली आहे, या योजनेसाठी 100 कोटी इतक्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे, सुमारे 500 स्टार्टअप्सना 1 लाख ते 25 लाखांपर्यंत आर्थिक सहाय्य देण्यात येणार आहे.
तरी या योजनेत सहभागी होण्यासाठी राज्यातील इच्छुक महिला स्टार्टअप्सनी 5 ऑगस्टपर्यंत अर्ज करावेत, असे आवाहन कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी केले आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील होतकरू महिला नेतृत्वातील स्टार्टअप्सना पाठबळ देणे, राज्यातील महिला नेतृत्वातील प्रारंभिक टप्प्यातील स्टार्टअप्स व नावीन्यपूर्ण संकल्पना असलेल्या स्टार्टअप्सना व्यवसाय वृद्धीसाठी तसेच विस्तार करण्यासाठी एक वेळेस अर्थसहाय्य करणे, राज्यातील महिला स्टार्टअप्सला स्वावलंबी व आत्मनिर्भर करणे व देशातील सर्वाधिक महिला स्टार्टअप्स असलेले राज्य म्हणून महाराष्ट्राची ओळख निर्माण करणे, हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
महाराष्ट्रातील स्टार्टअप परिसंस्थेच्या विकासासाठी, नवउद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी कौशल्य व रोजगार उद्योजकता आणि नावीन्यताव विभागाच्या महाराष्ट्र राज्य नावीन्यता स सोसायटीअंतर्गत अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.
यांना मिळणार अर्थसहाय्य..
उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग मान्यताप्राप्त महाराष्ट्रातील स्टार्टअप असावेत, महिला संस्थापक यांचा किमान 51 टक्के वाटा असावा, कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयांतर्गत 30 जून 2023 पूर्वीची नोदणी आवश्यक, वार्षिक उलाढाल 10 लाख ते 1 कोटीपर्यंत असावी, आश्वासक, नावीन्यपूर्ण, प्रभावी व रोजगार निर्मिती करणाऱ्या स्टार्टअप्सना प्राधान्य, राज्य शासनाच्या इतर योजनेतील अनुदान स्वरूपातील आर्थिक लाभ घेतलेला नसावा हे या योजनेचे पात्रता निकष आहेत.
यामध्ये सहभागी होण्याकरिता अर्ज करण्यासाठी इच्छुक स्टार्टअप्सनी www.msins.in या संकेतस्थळाला भेट द्यावी. सहभागासाठी अर्ज करण्याची मुदत 5 ऑगस्ट 2024 पर्यंत आहे.
स्टार्टअप पात्रता आणि निकष..
उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग (DPIIT) मान्यताप्राप्त महाराष्ट्रातील स्टार्टअप असावेत..
महिला संस्थापक यांचा किमान 51% वाटा असावा
कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयांतर्गत 30 जून 2023 पूर्वीची नोंदणी आवश्यक
वार्षिक उलाढाल ₹10 लाख ते 11 कोटी पर्यंत असावी.
आश्वासक, नाविन्यपूर्ण, प्रभावी व रोजगार निर्मिती करणाऱ्या स्टार्टअप्सना प्राधान्य.
राज्य शासनाच्या इतर योजनेतील अनुदान स्वरूपातील आर्थिक लाभ घेतलेला नसावा.
वार्षिक उलाढाल ₹10 लाख ते 11 कोटी पर्यंत असावी.
आश्वासक, नाविन्यपूर्ण, प्रभावी व रोजगार निर्मिती करणाऱ्या स्टार्टअप्सना प्राधान्य
राज्य शासनाच्या इतर योजनेतील अनुदान स्वरूपातील आर्थिक लाभ घेतलेला नसावा.