लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने कांदा उत्पादक शेतकऱ्याला दिलासा देण्यासाठी श्रीलंका आणि संयुक्त अरब अमिरातीला (यूएई) प्रत्येकी 10 हजार टन कांदा निर्यात करण्यास परवानगी दिली आहे. सरकारने यूएईला यापूर्वीच 24,400 टन कांदा निर्यातीची परवानगी दिलेली होती. त्यात आता अतिरिक्त 10 हजार टन कांद्याची भर पडणार आहे.
याबाबत विदेश व्यापार महासंचालनालयाने सोमवारी (15 एप्रिल) अधिसूचना काढली आहे मात्र, ही निर्यात कांदा व्यापारी नाही, तर नॅशनल को – ऑपरेटिव्ह एक्स्पोर्ट्स लिमिटेड (एनसीईएल) मार्फत केली जाणार आहे.
कांदा हा भारतीय घरांमध्ये महत्त्वाचा घटक आहे. महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या प्रमुख कांदा उत्पादक राज्यांमधील हवामानसंबंधित घटनांमुळे गेल्या दोन वर्षांपासून एकंदरीत भारतातील कांद्याच्या उत्पादनावर विपरीत परिणाम झाला आहे. कांद्याच्या वाढत्या किमतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने ऑगस्ट 2023 मध्ये कांद्यावर 40 टक्के निर्यात कर लागू केला.
ऑक्टोबर 2023 मध्ये निर्यातीपासून परावृत्त करण्यासाठी आणि देशांतर्गत पुरवठा सुधारण्यासाठी सरकारने कांद्याची किमान निर्यात किंमत (एमएसपी) 800 टन लावली. तथापि, देशांतर्गत बाजारपेठेतील कांद्याचे भाव खाली आणण्यात या उपाययोजना अयशस्वी झाल्या, तेव्हा सरकारने डिसेंबर 2023 मध्ये कांद्याच्या निर्यातीवर पूर्ण बंदी घातली.
मात्र, ऐन लोकसभा निवडणुकीत कांदा उत्पादकांचा रोष दिसू लागल्यामुळे केंद्र सरकारने नाफेड व एनसीसीएफच्या माध्यमातून पाच लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करण्याचे देखील नुकतेच जाहीर केले आहे..
अशी आहे निर्यात परवानगी..
केंद्र सरकारने निर्यातीवर बंदी घातलेली असतानाही वाणिज्य मंत्रालयाच्या अधिसूचनेनुसार, एनसीईएलमार्फत यूएई आणि बांगलादेशला 64,400 टन कांदा निर्यात करण्यास परवानगी दिली होती यात भूतानला 550 टन, बहरीनला 3 हजार टन, मॉरिशसला 1200 टन, बांगलादेशसाठी 50 हजार टन, तर यूएईला 24,400 टन कांदा निर्यातीला परवानगी देण्यात आली होती.
नव्याने देण्यात आलेल्या परवानगीनुसार बांगलादेशला एकूण 60 हजार टन आणि यूएईला एकूण 34 हजार 400 टन कांदा निर्यात करण्यास केंद्र सरकारने मान्यता दिलेली आहे.