पारंपारिक शेतीच्या तुलनेत सेंद्रिय शेती ही आरोग्यासाठी फायदेशीर ठरते. सेंद्रिय शेतीत कमी कीटकनाशकांचा वापर होतो. याशिवाय सेंद्रिय शेतीमुळे भूजल आणि भूपृष्ठावरील पाण्यातील नायट्रेट्सची लीचिंग कमी होते. हे लक्षात घेऊन सरकारने पारंपारिक शेतीला चालना देण्यासाठी सेंद्रिय शेती करण्यासाठी प्रोत्साहन देत आहे.
यासाठी शासनाने ‘पारंपारिक कृषी विकास योजना’ सुरू केली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना सेंद्रिय शेती करण्यासाठी आर्थिक मदत दिली जाणार आहे.
ताज्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, केंद्राने आतापर्यंत पारंपारिक शेतीला चालना देण्यासाठी आणि पूर्वोत्तर भागात जैविक मूल्य साखळी विकसित करण्यासाठी 2952 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. दुसरीकडे, परंपरागत कृषी विकास योजनेवर (PKVY) 2132 कोटी रुपये आणि सेंद्रिय शेतीवर 820 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. शेतकरी किंवा शेतकरी उत्पादन संस्था या योजनांचा लाभ कसा घेऊ शकतात हे आपण ‘शेतीशिवार’ च्या माध्यमातून जाणून घेउयात…
काल झालेल्या लोकसभेतही या योजनेविषयी कृषी कल्याण मंत्री कैलास चौधरी यांनी सांगितले की, पारंपरिक कृषी विकास योजनेअंतर्गत केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना हेक्टरी 50 हजार रुपये आणि 3 वर्षांसाठी तात्पुरती मदत मिळणार आहे. त्यामुळे हेक्टरी 31 हजार रुपये थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहेत.
तसेच मिशन ऑर्गेनिक व्हॅल्यू चेन डेव्हलपमेंट या योजनेअंतर्गत शेतकरी उत्पादक कंपन्याचे कर्ज, दर्जेदार बियाणे, प्रक्रिया आणि इतर कामांसाठी हेक्टरी 46 हजार 575 रुपये प्रति हेक्टर 3 वर्षांसाठी दिले जाणार आहेत.
पारंपरिक कृषी विकास योजना (PKVY) : 2022 लाभ :-
रासायनिक मुक्त सेंद्रिय शेतीला क्लस्टर पद्धतीने प्रोत्साहन देण्यासाठी ही योजना 2015-16 मध्ये सुरू करण्यात आली आहे.
या योजने अंतर्गत शेतकऱ्यांना सेंद्रिय शेतीसाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी त्यांना आर्थिक मदत केली जाते.
ही योजना पारंपरिक ज्ञान आणि आधुनिक विकासाद्वारे शेतीचे शाश्वत मॉडेल विकसित करण्यात मदत करेल.
या योजनेच्या माध्यमातून जमिनीच्या सुपीकतेलाही चालना मिळणार आहे.
परंपरागत कृषी विकास योजना 2022 द्वारे क्लस्टर बिल्डिंग, क्षमता वाढ, इनपुट्ससाठी प्रोत्साहन, मूल्यवर्धन आणि विपणन यासाठी आर्थिक सहाय्य प्रदान केले जाईल.
पारंपरिक कृषी विकास योजनेअंतर्गत, सरकार सेंद्रिय शेतीसाठी 3 वर्षांसाठी प्रति हेक्टर ₹ 50000 ची आर्थिक मदत देणार आहे.
या रकमेपैकी ₹ 31000 प्रति हेक्टर सेंद्रिय खते, कीटकनाशके, बियाणे इत्यादींसाठी तात्काळ खात्यात दिले जातील…
मूल्यवर्धन आणि वितरणासाठी ₹8800 प्रदान केले जातील.
याशिवाय क्लस्टर निर्मिती आणि क्षमता वाढीसाठी प्रति हेक्टर ₹ 3000 दिले जातील.
गेल्या 4 वर्षात या योजनेअंतर्गत 1197 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.
या योजनेतील लाभाची रक्कम थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात वितरीत केला जातो.
पारंपरिक कृषी विकास योजनेची पात्रता (PKVY) :-
अर्जदार भारताचा कायमचा रहिवासी असणे आवश्यक आहे.
या योजनेअंतर्गत अर्ज करण्यासाठी अर्जदार हा शेतकरी असावा.
अर्जदाराचे वय 18 वर्षांपेक्षा जास्त असावे.
पारंपरिक कृषी विकास योजनेअंतर्गत (PKVY) अर्ज करण्यासाठी महत्त्वाची कागदपत्रे :-
आधार कार्ड
निवास प्रमाणपत्र
उत्पन्न प्रमाणपत्र
वय प्रमाणपत्र
7/12 – 8A प्रमाणपत्र
बँक खाते पासबुक
शिधापत्रिका
मोबाईल नंबर
पासपोर्ट फोटो
पारंपरिक कृषी विकास योजनेअंतर्गत (PKVY) अर्ज करण्याची प्रक्रिया :-
सर्वप्रथम तुम्हाला परंपरागत कृषी विकास योजनेच्या आधिकारिक वेबसाइट वर जावे लागेल.
आता तुमच्या समोर होम पेज ओपन होईल.
होम पेजवर तुम्हाला Apply Now पर्यायावर क्लिक करावे लागेल.
यानंतर अर्ज तुमच्यासमोर उघडेल.
तुम्हाला अर्जामध्ये विचारलेली सर्व महत्वाची माहिती जसे की तुमचे नाव, मोबाईल नंबर, ईमेल आयडी इ. प्रविष्ट करणे आवश्यक आहे.
त्यानंतर तुम्हाला सर्व महत्त्वाची कागदपत्रे अपलोड करावी लागतील.
आता तुम्हाला सबमिट पर्यायावर क्लिक करावे लागेल.
अशाप्रकारे तुम्ही परंपरेगत कृषी विकास योजनेअंतर्गत अर्ज करू शकाल.