महाराष्ट्रावर दुष्काळाची छाया ! फक्त 3 दिवस राहिलेत, पीकविमा योजनेत सहभागी व्हा, 1 सप्टेंबरपासून तालुकानिहाय असा होणार दुष्काळ जाहीर..

खरीप हंगाम 2023-24 मध्ये पंतप्रधान खरीप पीकविमा योजनेला राज्यातील शेतकऱ्यांनी विक्रमी प्रतिसाद दिला असून महाराष्ट्राने देशात दुसरा क्रमांक पटकाविला आहे.

राज्यातून पंतप्रधान पीक विमा योजना आणि फळपीक विमा योजनेसाठी एकूण 1,71,21,769 अर्ज दाखल झाले आहेत. त्यात पंतप्रधान पीक विम्यासाठीच्या अर्जांची संख्या 1 कोटी 69 लाख 48 हजार 790 आहे. इतर अर्ज फळपीक विमा योजनेसाठीचे आहेत. या सर्व अर्जांद्वारे 1,13,67,671 हेक्टरवरील खरीप पिके आणि फळपिके संरक्षित झाली आहेत.

विमा कंपनीकडे शेतकऱ्यांसह राज्य व केंद्र शासनाचा 42 कोटी 88 लाख 12 हजार 105.89 रुपयांचा विमा हप्ता जमा होणार आहे, अशी माहिती कृषी विभागाच्या सूत्रांनी दिली आहे.

पंतप्रधान पीकविमा योजनेअंतर्गत खरीप हंगाम 2023-24 साठी राज्यात युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनीसह नेमणूक करण्यात आली आहे. सुरुवातीला दि.1 ते 31 जुलैपर्यंत पीकविमा भरण्याची मुदत होती. त्यानंतर ती दि. 3 ऑगस्टपर्यंत वाढविण्यात आली होती. या कालावधीत सोयाबीन, कपाशी, तूर, मूग, ज्वारी, उडीद या सहा पिकांसाठी शेतकऱ्यांनी विमा काढला.

ई पीक पाहणी लावली असेल तरच होणार ई पंचनामा :-

पावसाळ्यात होणाऱ्या पावसाची मोठी तुट राहिल्याने याचा परिणाम खरीप हंगामातील पिकांवर झाला आहे. शेतकऱ्यांनी आता पिकांच्या नुकसानीचा पंचनामा करण्याची मागणी केली जात आहे. प्रशासनाकडूनही यासंदर्भात हालचाली सुरू झाल्या असून, 1 सप्टेंबपासून नुकसानीचा ई पंचनामा केला जाणार आहे. परंतु, यासाठी शेतकऱ्यांनी 31 ऑगस्टपर्यत ई पीक पाहणीची नोंद करणे अनिवार्य आहे.

ज्या शेतकऱ्यांनी ई पीक पाहणी लावली नसेल त्यांचा ई पंचनामा मात्र होणार नाही. शेतकऱ्यांच्या अचूक नुकसानीची नोंद घेवून त्यांना भरपाई मिळण्यासाठी शासनाने ई पंचनामा ॲप तयार केले आहे. यामुळे पंचनाम्याचे दोन अडीच महिने चालणारे काम अवघ्या सात दिवसात पूर्ण करून अहवाल येणार आहे.

जिल्ह्यात पाऊस रुसला तरीही रेनी डेची संख्या वाढली असल्याने पीक विम्यासाठी आवश्यक असलेले दोन टिगर लागू होणार नाहीत अशी भिती आहे. यासाठी देखील अप्स सहाय्यभूत ठरणार आहे.

ई – पंचनामा ॲप्समध्ये भरणार माहिती..

पीकांच्या नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी स्वतः तलाठी शेतकऱ्याच्या बांधावर जातील. तेथील छायाचित्र घेवून मोबाईल अप्लिकेशनवर अपलोड करतील, अप्लिकेशनवर आधीच भरण्यात आलेल्या मंडळनिहाय सर्वे व गट क्रमांकनिहाय नुकसानाची माहिती तलाठी, ग्रामसेवक, कृषी सेवकांद्वारे भरण्यात येईल.

ॲपमधील माहितीशी शेतकऱ्यांनी लावलेल्या ई – पीक पाहणीमधील माहिती तपासून पाहण्यात येईल. माहितीची पडताळणी झाल्यानंतर अंतिम भरलेली माहिती तहसीलदारांकडून तपासली जाईल. त्यांच्या मंजुरीनुसार विभागीय महसूल अधिकारी, जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त यांच्याकडे ती पाठविण्यात येईल. येथून ही माहिती राज्य सरकारकडे पाठविण्यात येईल. शासनाच्या नियमानुसार जाहीर केलेली मदत शेतकऱ्यांच्या आधार लिंक बँक खात्यात थेट जमा करण्यात येईल.

टिगर न लागल्याचा संशय..

राज्यातील विदर्भ, मराठवाडासह पश्चिम महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांत पावसाअभावी दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. तरीही पीक विम्याच्या लाभासाठी आवश्यक असलेले टिगर लागू होणार नाही, अशी भिती व्यक्त होत आहे. पीक विमा लागू होण्यासाठी 50 टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस असेल किंवा सलग 21 दिवसापेक्षा अधिक खंड पडला असेल तर टिगर लागू होते. अडीच मिमी पाऊस किंवा त्या पेक्षा अधिक पाऊस हा पावसाचा दिवस गणला जातो. अशी किरकोळ स्वरुपाच्या पावसामुळे देखील रेनी डेज जिल्हयात वाढले असल्याचे कृषी विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले. परिणामी पीक विमा लागू होणार किंवा नाही असा संशय व्यक्त होत आहे.