पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (PMRDA) हाती घेतलेल्या वर्तुळाकार रस्त्याच्या (Ring Road) भूसंपादनाच्या हालचालींना वेग आला आहे. सुमारे 88 किलोमीटर लांबी असलेल्या रिंगरोडचा काही भाग वन विभागाच्या जागेतून जात आहे. त्यासाठी वन विभागाकडील सुमारे 47 हेक्टर जमीन मिळावी, अशी मागणी पीएमआरडीएने वन विभागाकडे केली आहे.
पुणे व पिंपरी – चिंचवड शहरांमधील वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी पीएमआरडीएने रिंगरोडचा प्रकल्प हाती घेतला आहे. हा रिंगरोड 88 किलोमीटर लांबीचा आणि 65 मीटर रुंदीचा आहे. पीएमआरडीएच्या अर्थसंकल्पामध्ये रिंगरोडच्या सुधारित 14 हजार 200 कोटी रुपयांच्या खर्चाला मान्यता देण्यात आली आहे.
एका बाजूला रिंगरोडसाठी आर्थिक तरतूद सुरू असताना दुसरीकडे भूसंपादनाच्या कामाला गती देण्यास पीएमआरडीएने सुरुवात केली आहे. पीएमआरडीएच्या 128 किलोमीटर लांबीच्या रिंगरोडपैकी मावळ तालुक्यातील परंदवाडी ते खेड तालुक्यातील सोळू दरम्यानचा 40 किलोमीटर लांबीचा रिंगरोड महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे (एमएसआरडीसी) विकसनासाठी हस्तांतरीत केला आहे.
प्राधिकरणाकडील उर्वरित लांबीसाठी रस्त्याची रुंदी 65 मीटर करण्याचा प्रस्ताव शासनाला सादर करण्यात आला होता. त्याला शासनाने नोव्हेंबर 2021 मध्ये मान्यता दिली आहे.
प्राधिकरणाच्या ऑगस्ट 2021 मधील प्रसिद्ध प्रारूप विकास आराखड्यात प्राधिकरणाकडील रिंगरोडची रुंदी 65 मीटर दर्शविण्यात आली आहे. पीएमआरडीएचे उपजिल्हाधिकारी रामदास जगताप म्हणाले, 65 मीटर रुंद रिंगरोड प्रकल्पासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल व भूसंपादन प्रस्ताव सल्लागारामार्फत तयार करण्याचे काम प्रगतिपथावर आहे.
पहिल्या टप्प्यासाठी सोलू, निरगुडी व वडगाव शिंदे या तीन गावांचे भूसंपादन प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाला सादर केले आहेत. तथापि, 65 मीटर रुंदीच्या संपूर्ण 88 किलोमीटरच्या रिंगरोडसाठी आवश्यक सुमारे हेक्टर वनजमीन संपादनाचा प्रस्ताव वन विभागाच्या परिवेष या पोर्टलवर 31 मे रोजी अपलोड करण्यात आला आहे. तसेच, हा प्रस्तावाची प्रत उपवनसंरक्षक, पुणे वन विभागाच्या कार्यालयात दिली आहे.
पीएमआरडीएच्या रिंगरोडसाठी वन विभागाच्या सुमारे 47 हेक्टर जमिनीची आवश्यकता आहे. त्याबाबतचा प्रस्ताव वन विभागाकडे सादर केला आहे. वन विभागाच्या या जागेच्या बदल्यात पर्यायी 47 हेक्टर जागा वन विभागाला जिल्ह्यात इतरत्र दिली जाणार आहे. वनेतर क्षेत्र देण्याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयाला विनंती करण्यात आली आहे. जिल्हा प्रशासनाकडून पर्यायी जागेचा तपशील उपलब्ध झाल्यास वन विभागासोबत चर्चा करून पर्यायी जागा देण्यात येईल.
रामदास जगताप, उपजिल्हाधिकारी, पीएमआरडीए