वाळू, रेती मिळणार ऑनलाइन, घरकुल लाभार्थ्यांना 5 ब्रास विनामूल्य वाळू! पहा, तुमच्या भागातील डेपोचा मोबाईल नंबर..

बेकायदेशीर रेती उत्खनन व वाळूच्या वाहतुकीस आळा घालण्यासाठी राज्य सरकार ऑनलाइन पद्धतीने ग्राहकांना वाळू आणि रेती पुरवठा करणार आहे. यासंदर्भातील सर्वंकष सुधारित रेती धोरणास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. तालुकास्तरावर वाळू संनियंत्रण समिती स्थापन करून ना नफा ना तोटा तत्त्वावर वाळू विक्री दर निश्चित करण्यात येणार आहेत.

राज्यात अनेक ठिकाणी बेकायदा वाळू आणि रेती उत्खनन होते. या चोरीला पायबंद घालण्यासाठी सरकारने कंबर कसली आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वंकष सुधारित रेती धोरण आणले आहे. ऑनलाइन पद्धतीने यामुळे वाळू गटातून वाळूचे उत्खनन, उत्खननानंतर वाळूची डेपोपर्यंत वाहतूक, डेपो निर्मिती व व्यवस्थापन यासाठी एक निविदा प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे.

नदी, खाडी पात्रातून वाळूचे उत्खनन, वाळूची डेपोपर्यंत वाहतूक, डेपो निर्मिती व व्यवस्थापन यात संबंधीत जिल्ह्यातील डेपोनिहाय प्रसिद्ध केला जाईल. त्यानुसार निविदा काढून अंतिम दर आकारले जातील. तालुकास्तरीय वाळू संनियंत्रण समिती स्थापन करून वाळू गट निश्चित केले जातील.

मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई आदी महानगर प्रदेशासाठी प्रति ब्राससाठी 1200 रुपये, म्हणजेच प्रति मेट्रिक टन 267 रुपये आणि महानगर प्रदेश वगळून इतर भागांत प्रति ब्रास 600 रुपये म्हणजेच प्रति मेट्रिक टन 133 रुपये इतकी स्वामित्वधनाची रक्कम अनुज्ञेय राहील.

यासंदर्भात राज्य शासनाच्या सुधारणा आहे तशा लागू राहतील. जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान निधी, वाहतूक परवाना सेवा शुल्क व नियमानुसार शुल्क आकारण्यात येईल शासकीय योजनेतील पात्र घरकुल लाभार्थ्यांना 5 ब्रास म्हणजेच 22.50 मेट्रिक टनापर्यंत विनामूल्य वाळू देण्यात येईल. वाळू डेपोतून वाळू वाहतुकीचा खर्च मात्र ग्राहकांना करावा लागणार आहे.

तुमच्या भागातील डेपोचा मोबाईल नंबर मिळवण्यासाठी :- 

इथे करा क्लिक