समृद्धी महामार्ग म्हणजे नागपूर-मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्स्प्रेसवे प्रकल्प हे देशभरात उत्तम कनेक्टिव्हिटी आणि पायाभूत सुविधांची उपलब्धीच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे. हा द्रुतगती मार्ग 701 किमी लांबीचा असून सुमारे 55,000 कोटी रुपये खर्चून बांधला जात आहे.
हा द्रुतगती मार्ग भारतातील सर्वात लांब द्रुतगती मार्गांपैकी एक आहे. हा द्रुतगती मार्ग महाराष्ट्रातील 10 जिल्हे आणि अमरावती, औरंगाबाद आणि नाशिक या प्रमुख शहरी भागातून जाणार आहे. या एक्स्प्रेस – वे मुळे 14 इतर जवळच्या जिल्ह्यांशी संपर्क सुधारण्यास मदत करेल तर या एक्स्प्रेस वेमुळे विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्र या राज्यांसह राज्यातील सुमारे 24 जिल्ह्यांचा विकास होण्यास मदत होणार आहे.
या महामार्गावर औरंगाबादेतील शेंद्रा MIDC तील म्हणजेचं ऑरिक सिटीपासून अवघ्या 900 मीटर अंतरावरून समृद्धी महामार्ग जात आहे. ऑरिकला समृद्धी महामार्गाची कनेक्टिव्हिटी मिळाली तर ऑरिक सिटीसह शेंद्रा एमआयडीसी आणि बीड, सोलापूरकडून येणाऱ्या वाहनांनाही त्याचा मोठा फायदा होईल. यामुळे ऑरिकला समृद्धीची कनेक्टिव्हिटी देण्यात यावी, अशी ऑरिकच्या अधिकाऱ्यांसह बऱ्याच उद्योजकांची काही वर्षांपासून मागणी सुरु होती. या मागणीचा विचार करून ऑरिक समृद्धीला जोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
या कनेक्टिव्हिटीसाठी तेथील शेतकऱ्यांची 9 हेक्टर जमिनीचे संपादन करणे गरजेचे होते. ही बाब लक्षात घेऊन एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधला, तेव्हा मात्र शेतकऱ्यांनी 65 लाख रुपये प्रति एकर प्रमाणे जमिनीचा मोबदला मागितला होता. तर अधिकाऱ्यांनी समृद्धी महामार्गाच्या दरानुसार माेबदला देण्याची तयारी दर्शविली होती. मात्र शेतकऱ्यांनी हा प्रस्ताव फेटाळून लावला होता. यामुळे गेल्या सहा महिन्यांपासून या प्रश्नच घोंगड भिजत राहिल होत.
मात्र राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत संभाजनगराच्या दौऱ्यावर आले असता ऑरिकची समृद्धीला कनेक्टिव्हिटी देण्याबाबतचा प्रश्न तातडीने सोडविण्यात येईल असे आश्वासन दिले होते. यावर तातडीने पावले उचलत MIDC ने या रस्त्याच्या भूसंपादनाचा प्रस्ताव उद्योग मंत्रालयास पाठविला होता.
शासनाने देखील या प्रकरणाचा गांभीर्याने विचार करून तातडीने निर्णय घेत 62 लाख रु. प्रति एकर याप्रमाणे शेतकऱ्यांना मोबदला देण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळाली आहे.
या प्रस्तावाला शेतकऱ्यांकडून होकार मिळेल अशी अपेक्षा आहे. शेतकऱ्यांकडून होकार मिळताच, काही दिवसांत हे भूसंपादन सुरु होईल आणि प्रस्तावित रस्त्याचे काम देखील सुरू होईल. असे MIDC च्या अधिकाऱ्यांनी वृत्तसंस्थेशी बोलताना सांगितले. पुढे MSRDC समृद्धीला कनेक्टिव्हिटी देणारे इंटरचेंज तयार करणार आहे.
65 लाखांची होती शेतकऱ्यांची मागणी..
MIDC अधिकाऱ्यांच्या प्रस्तावाला उत्तर देताना सहा महिन्यांपूर्वी शेतकऱ्यांनी 65 लाख रुपये प्रति एकर मोबदला मागितला होता. तर समृद्धी महामार्गाच्या दरानुसारच शेतकऱ्यांना मोबदला देऊ अशी भूमिका शासनाने घेतली होती.
उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या दौऱ्यानंतर मात्र या प्रश्नाला गती आली. केवळ 9 हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन करावे लागणार असल्याने शेतकऱ्यांना 62 लाख रुपये प्रति एकर मोबदला देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे असे म्हणता येईल.