Pune Ring Road : पुणे जिल्ह्यातील रिंग रोडसह या प्रकल्पांच्या जमीन मोजणीला वेग, तत्काळ कार्यवाही होणार शक्य – जिल्हाधिकारी
पुणे शहरासह जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात महत्त्वाकाक्षी प्रकल्प सुरू आहेत. तसेच ‘स्मार्ट सिटी’ अंतर्गत विकासकामे केली जात असताना भूसंपादन किंवा तत्पूर्वीच्या कार्यवाहीबाबत प्रशासकीय स्तरावरून कुठलाही अडथळा निर्माण होऊ नये म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) खर्चातून 40 पेक्षा अधिक जमीन मोजणी यंत्र (रोव्हर मशीन) खरेदी केले आहेत. त्यामुळे रखडलेल्या जमिनींच्या मोजण्या आणि महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना गती मिळाली असून, भविष्यात जमीन मोजणींची प्रकरणे तत्काळ मार्गी लागणार आहेत.
पुणे, पिंपरी – चिंचवड शहरांतील वाहतूककोंडी सोडविण्याच्या दृष्टिकोनातून मेट्रो प्रकल्पाचे जाळे उभारण्याचे काम सुरू असून, नवीन मार्ग प्रस्तावित करण्यात येत आहेत. तसेच पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) माध्यमातून आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून (एमएसआरडीसी ) वर्तुळाकार रस्ते (रिंग रोड) करण्यात येणार आहे.
यासह पुणे – नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे, मुंबई – पुणे – हैदराबाद हायस्पीड रेल्वे कॉरिडोर, येरवडा – शिक्रापूर सहापदरी रस्ता, शहरातील शहरातील उड्डाणपूल आदी प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. यातील अनेक प्रकल्पांचे भूसंपादन मोजणी झाली आहे. तसेच खडकवासला ते फुरसुंगी बोगद्यातून पाणी नेण्याची योजना असो किंवा पुरंदर येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळासारखा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असो येथील जमीन मोजणींची कामेदेखील झाली आहेत.
झोपडपट्टी पुनर्वसन असो किंवा प्रकल्पग्रस्तांसाठी जमिनींचा ताबा देणे असो, अशा अनेक प्रकल्पांसाठी लागणाऱ्या जमिनींच्या मोजण्याही रखडल्या असताना जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून साडेतीन कोटी रुपयांचा निधी केवळ रोव्हर मशीनसाठी वर्ग करून 40 हून अधिक रोव्हर मशीन जिल्ह्यासाठी खरेदी केल्या आहेत. तसेच नागरिकांच्या जमिनीच्या खासगी मोजण्यादेखील प्रलंबित असताना या नियोजनामुळे रखडलेल्या जमिनींच्या मोजण्यांची प्रकरणेदेखील मार्गी लागली आहेत.
पुण्यातील प्रकल्प आणि विकासकामे पाहता डीपीसी 2020-21 मध्ये 50 लाख रुपये खर्च करून प्लॉटर मशीन खरेदी केले. तर, आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये 2 कोटी 99 लाख रुपये मंजुरी प्राप्त करून 35 रोव्हर मशीन जिल्ह्यासाठी खरेदी केल्या आहेत. भविष्यात नागरिकांच्या जमीन मोजणीच्या अर्जांवर तत्काळ कार्यवाही करता येणे शक्य होणार आहे.
– डॉ. राजेश देशमुख, जिल्हाधिकारी, पुणे
