Pune Ring Road : सणासुदीत ‘रिंगरोड’ बाधित शेतकरी करोडपती! हेक्टरी 6 कोटी 11 लाखांचा मोबदला, पहा गावनिहाय असे आहेत दर..

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (MSRDC) प्रस्तावित केलेल्या रिंगरोड प्रकल्पातील गावांचे मूल्यांकन पूर्ण झाले आहे. जिल्हा प्रशासनाकडून समांतर पातळीवर गावनिहाय सुनावणी प्रक्रियेद्वारे भूसंपादन सुरू करण्यात आले आहे. त्यामुळे नव्या वर्षात प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होणार आहे. पथ महामंडळ जानेवारीअखेर त्यासाठी निविदा काढणार आहे.

पुणे आणि पिंपरी चिंचवडमधील वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी रस्ते विभागाने 172 किलोमीटर लांबीचा आणि 110 मीटर रुंद रिंगरोडचा प्रोजेक्ट सुरू केला आहे. ते पूर्व आणि पश्चिम अशा दोन भागात विभागलेले आहे. पूर्व भागात मावळमधील 11, खेडमधील 12, हवेलीतील 15, पुरंदरमधील 5 आणि भोरमधील 3 गावांचा समावेश आहे, तर पश्चिम भागात भोरमधील 5, हवेलीतील 11, मुळशीतील 15 आणि मावळमधील 6 गावांचा समावेश आहे. या प्रॉजेक्टसाठी 695 हेक्टर जमीन संपादित केली जाणार आहे.

राज्य सरकारने पुरवणी अर्थसंकल्पात दीड हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली असून जमिनींच्या मूल्यांकनाची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. रिंगरोडसाठी सध्या जमीन भूसंपादन करण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. मागील काही वर्षांत त्या भागात झालेले जमिनीचे खरेदी-विक्रीचे व्यवहार व रेडीरेकनरच्या पाचपट अधिक मोबदला देण्यात येणार आहे. तालुकानिहाय जमिनींचे दर निश्चित झाले असून खेड तालुक्यातील 12 गावांसाठी दर निश्चित झाले.

त्यानुसार, यात सर्वाधिक चिंबळी गावात हेक्टरी तब्बल 6 कोटी 11 लाख रुपयांचे दर निश्चित झाले आहेत. परंतु शासनाने निश्चित केलेल्या वेळात जर जमिनी दिल्या तरचं तर अधिकची 25 टक्के रक्कम मोबदला म्हणून देण्यात येणार आहे.

खेड तालुक्यातील गावनिहाय असे आहेत दर.. .

खेड तालुक्यात 12 गावांत 614 गटांमध्ये तब्बल 292 हेक्टर जमीन संपादित करण्यात येणार आहे.

12 गावांची नावे..

खालुंबे, निघोज, माई, कुरुळी, चिंबळी, केळगाव, चर्‍होली खुर्द, धानोरा, मरकळ, सोळू, गोलेगाव

यामध्ये प्रत्येक गटासाठी त्या भागातील जमीन खरेदी – विक्रीचे मागील 3 वर्षांतील व्यवहार व रेडीरेकनरचे दर लक्षात घेऊन दर निश्चित करण्यात आले आहे.

यात सर्वाधिक दर चिंबळी येथे हेक्टरी 6 कोटी 11 लाख, खालुंबे 4 कोटी 34 लाख, चर्‍होली 4 कोटी 90 लाख रुपये मिळणार आहेत..

याबाबत अधीक्षक अभियंता राहुल वसईकर यांनी सांगितले की, पुणे जिल्ह्यात बांधण्यात आलेल्या रिंगरोडच्या पूर्व आणि पश्चिम भागातील सर्व बाधित गावांच्या मूल्यांकनाची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. याशिवाय, बाधित गावांची न्यायनिवाडा प्रक्रिया सुरू असून प्रांतनिहाय सुनावणी घेण्यात येत आहे. त्यानुसार भूसंपादन करण्यात येणार आहे. जिल्हा प्रशासनाकडून जानेवारीपर्यंत भूसंपादनाचे काम पूर्ण केले जाणार असून, त्यानंतर लगेच निविदा काढण्यात येणार आहेत. त्यानंतर प्रकल्पाचे प्रत्यक्ष काम सुरू केले जाईल..

या प्रकल्पासाठी सुमारे 22 हजार कोटी रुपयांची निविदा निघणार असून, गृहनिर्माण आणि नागरी विकास महामंडळ लिमिटेड (हूडको) कडून रस्ते महामंडळाला 10 हजार 200 कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे. गरज भासल्यास हूडको वाढीव तरतुदीनुसार अधिक रकमेची मागणी करेल. त्यामुळे भूसंपादनाच्या मोबदल्याचा प्रश्न मार्गी लागला आहे. त्यामुळे प्रकल्पाचे काम वेगाने सुरू असल्याचेही वसईकर म्हणाले..

मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या प्रकल्प विभागाचे महासंचालक राधेश्याम मोपलवार यांनी पुण्यातील रिंग रोडचे काम जलदगतीने करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार मूल्यांकनाची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. भूसंपादनाबाबत जिल्हा दंडाधिकारी स्तरावर बैठका घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या जात आहेत. पुरेसा निधी मिळाल्याने भूसंपादनाला गती देण्यात आली असून, प्रकल्पाची निविदा निघाल्यानंतर जानेवारीच्या अखेरीस प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होईल, असे राहुल वसईकर यांनी सांगितले..