महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (एमएसआरडीसी) वर्तुळाकार रस्ता (रिंग रोड) प्रकल्पासाठी पश्चिम मार्गावरील 32 गावांचे, तर पूर्वेकडील 4 गावांचे नवीन फेरमूल्यांकनानुसार दर निश्चित झाले आहेत. त्यानुसार 802 हेक्टर क्षेत्र बाधित होणार असून, 2 हजार 581 स्थानिक बाधित होत आहेत.
सर्व बाधितांना येत्या 31 जुलैपर्यंत नोटिसा बजावून उप विभागीय दंडाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली गावपातळीवर शिबिरांचे आयोजन करून संमतिपत्र घेण्याचे आदेश दिल्याने दीर्घ कालावधीनंतर रिंग रोड प्रकल्पाला पुन्हा गती मिळाली आहे.
एमएसआरडीसीच्या प्रस्तावित वर्तुळाकार रस्त्यासंदर्भात मूल्यांकन प्रक्रिया पार पडल्यानंतर उपविभागीय दंडाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मंडल अधिकारी, तलाठी आणि एमएसआरडीसीच्या अधिकाऱ्याची जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी (दि. 26) संयुक्त कार्यशाळा पार पडली.
या कार्यशाळेत भूसंपादन करताना भूधारकांना विश्वासात घेऊन नोटीस बजावणे, त्यांची संमती घेणे, जे भूधारक मयत आहेत किंवा बाहेरगावी आहेत त्यांच्या कुटुंबातील व्यक्तींकडून वारसांकडून संमतिपत्र, हमीपत्र तयार करून घेणे, करारनामे, निवाडे आदी विषयासंदर्भात कार्यशाळा घेऊन अधिकाऱ्यांना सूचना केल्या.
जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख म्हणाले, राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार पश्चिम आणि पूर्व भागातील बाधित गावांचे फेरमूल्यांकन केले आहे. पश्चिम भागातील बाधित होणाऱ्या मावळ, मुळशी, भोर आणि हवेली तालुक्यांतील 32 गावांतील 697 हेक्टर क्षेत्रातील दोन हजार 404 स्थानिक बाधित होणार आहे, तर पूर्वेकडील भोर तालुक्यातील 4 गावांतील 105 हेक्टर क्षेत्रातील 177 स्थानिक बाधित होत आहे .
या स्थानिकांना नोटीस बजावण्याची प्रक्रिया आठवडाभरात सुरू करण्यात येणार आहे. तसेच, उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांना मंडलनिहाय भूसंपादन अधिकारी, एमएसआरडीसीच्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करून प्रत्येक गावनिहाय शिबिरांचे आयोजन करण्यात येणार आहे.
फेरमूल्यांकनाच्या आदेशामुळे विलंब..
पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी रस्ते महामंडळाकडून 172 किलोमीटर आणि 110 मीटर रुंदीचा रिंग रोडचा प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. या प्रकल्पाच पूर्व आणि पश्चिम असे दोन भाग केले आहेत.
पूर्व मार्गातील मावळ 11 खेड 12, हवेली 15, पुरंदरमधील 5 आणि भारमधील 3 गावातून प्रस्तावित आहे, तर पश्चिम मार्गावरील भोर तालुक्यातील 5 , हवेली11, मुळशी 15 आणि मावळ तालुक्यातून 6 गावे बाधित होणार आहे. संपूर्ण प्रकल्पासाठी 26 हजार 800 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
रिंग रोडच्या पश्चिमेकडील बाधित 32 गावांचे 48 गावांपैकी 4 गावांची दरनिश्चिती झाली असून, 42 गावांचे अंतिम दर निश्चित करण्यासाठी 20 जुलैपर्यंत मुदत दिली आहे. दर निश्चित झालेल्या गावामध्ये बाधितांना विश्वासात घेऊन संमतिपत्र तयार करण्यात येणार आहे.
त्यासाठी भूधारकांना नोटिसा बजावल्या असून, माहिती देण्यासाठी गावनिहाय शिबिर आयोजित करण्यात येणार आहे. संमतिपत्र आणि संमती करारनामा होताच भूधारकाला 25 टक्के वाढीव मोबदला देण्यात येईल.
– डॉ. राजेश देशमुख, जिल्हाधिकारी, पुणे