महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या प्रस्तावित (एमएसआरडीसी) वर्तुळाकार रस्त्यातील (रिंग रोड) पश्चिम भागातील गावांचे भूसंपादन सुरू असून, स्थानिकांना नोटीस पाठवून 21 ऑगस्टपर्यंत संमतिपत्रे देण्याबाबत आवाहन करण्यात आले होते. परंतु, नोटीसची मुदत संपुष्टात आल्यानंतरही मावळ, मुळशी आणि हवेली तालुक्यातील 13 गावांमधील स्थानिकांनी अद्याप संमतिपत्र दिलेले नाही.
परिणामी, भूसंपादनास विलंब होत असल्याने जिल्हा प्रशासनातर्फे सक्तीने भूसंपादन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबत सोमवारी जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी एमएसआरडीसी, भूसंपादन अधिकारी आणि प्रांत अधिकाऱ्यांत बैठक घेऊन आढावा घेतला. त्यानंतर या वेळी पोलिसांच्या हस्तक्षेपात सक्तीने भूसंपादन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. (Pune Ring Road)
पुणे आणि पिंपरी – चिंचवड शहरातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी रस्ते महामंडळाने 172 किलोमीटर लांबी आणि 110 मीटर रिंगरोडचे काम हाती घेण्यात आले. दरम्यान, राज्य सरकारकडून रिंगरोडच्या भूसंपादनाला गती देण्यासाठी एक हजार कोटी रुपयांचा निधी देखील उपलब्ध करून देण्यात आला. त्यानुसार 5 जुलैपासून पश्चिम मागांवरील भूसंपादनासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून बाधितांना नोटीस पाठवून 30 जुलैपर्यंत संमतीसाठी मुदत देण्यात आली.
परंतु गावातील स्थानिकांनी मूल्यांकनाबाबत तक्रारी दाखल केल्याने 21 ऑगस्टपर्यंत संमतिपत्र देण्याबाबत मुदतवाढ देण्यात आली. मुदतीत संमतिपत्र देणाऱ्यांना 25 % अधिक मोबदला देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला.
परंतु,पश्मिच मार्गावरील मावळ तालुक्यातून सहा, मुळशी तालुक्यातील तीन आणि हवेली तालुक्यातील चार अशा एकूण 13 गावातील स्थानिकांनी मुदतीनंतरही संमतिपत्र दिलेले नाही. त्यामुळे जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख यांनी संबंधित स्थानिकांना नोटीस पाठवून सक्तान भूसंपादन करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी दिली.
अंतीम नोटीस पाठवून सक्तीचे भूसंपादन..
रिगरोडच्या पश्चिम मार्गावरील 34 गावे बाधित होत असून, भूसंपादनाबाबत स्थानिकांना नोटीस बजावण्यात आल्या. गावांमध्ये निवाडा प्रक्रिया राबवून दर निश्चिती देखील करण्यात आली. त्यानुसार स्थानिकांना नोटीस पाठवून 30 जुलैपर्यंत संमतिपत्र देण्याबाबत मुदत देण्यात आली असताना 21 ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली.
मात्र, मावळ, मुळशी आणि हवेली तालुक्यांतील 13 गावातील स्थानिकांनी संमतिपत्रच दिलेली नाही. पुढील भूसंपादनासाठी आणखी विलंब होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ज्या स्थानिकांनी संमतिपत्र दिलेले नाही, त्यांना अंतीम नोटीस पाठवून सक्तीने भूसंपादन करण्यात येणार आहे. – डॉ. राजेश देशमुख, जिल्हाधिकारी (पुणे)
या कारणांमुळे रखडले संमतिपत्र..
अनेक स्थानिकांनी मूल्यांकन प्रक्रियेबाबत आक्षेप घेतला असताना अद्याप त्याबाबत कार्यवाही झाली नसून, केवळ मुदतवाढ देण्यात आली असून, त्याबाबत नाराजी आहेच. त्याचबरोबर बाधितांना नोटीस पाठविल्यानंतर सामाईक क्षेत्र असल्याने परस्पर मतभेद, वाद, तसेच मृत्यू नोंद, वारसा नोंद त्यांची कागदपत्रांची उपलब्धता, सातबाऱ्यावरील नाव असलेल्या व्यक्ती परगावी असल्याने विलंब, तसेच जागा, क्षेत्रफळावरून असलेले कौटुंबिक वाद, कागदोपत्री झाले नसलेले फेरफार अशा अनेक कारणांमुळे संमतिपत्र रखडले आहेत.
संमतिपत्र न देणारे गावे : –
मावळ, उर्से, पांदली , बेबेडहोल , धामणे , पाचाने आणि चांदखेड
मुळशी : केमसेवाडी, अंबडवेट आणि जवळ
हवेली : खामगाव, मांडवी, मोरलेवाडी आणि थोपटेवाडी..