खासगी पद्धतीने देणगीदारांना शाळा दत्तक देण्याच्या निर्णयावर चौफेर टीका होत असतानाच सरकारने ‘समूह शाळा’ योजनेचा निर्णय घेतला आहे. कमी पटसंख्येच्या शाळा समूह शाळेत रुपांतरित होतील. मात्र, त्यामुळे ‘गाव तिथे शाळा’ संकल्पना पुसली जाईल, अशी भीती शिक्षणक्षेत्रातून व्यक्त होत असून, या शाळा बंद करण्याचा घाट सरकारने घातल्याचा आरोप संघटनांनी केला आहे. यात राज्यातील तब्बल 14 हजार 783 शाळांचा समावेश आहे.
प्रत्येक मूल शिक्षणाच्या प्रवाहात शेवटपर्यंत टिकावे म्हणून भौगोलिक क्षेत्र लक्षात घेऊन सरकारने अतिदुर्गम भागातील वाड्या, वस्त्यांमध्येही शाळा काढल्या. गाव तिथे शाळा संकल्पनेनुसार प्रत्येक गावात शाळा उभारण्यात आल्या.
यानंतरही प्रत्यक्षात हजारो विद्यार्थी शाखबाह्य असल्याचे वास्तव नाकारता येत नाही. अशा विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना अपेक्षित असताना शिक्षण विभागाने हा घाट घातला आहे.
शैक्षणिक गुणवतेसाठी आणि प्रत्येक विद्यार्थ्याला पुरेशा शैक्षणिक सुविधा मिळाव्यात म्हणून नंदूरबार येथील तोरणमाळ आणि पुणे जिल्ह्यातील पाणशेत या दोन्ही ठिकाणी समूह शाळांचा उपक्रम राबविण्यात आला. त्याप्रमाणे इतर क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी कार्यक्षेत्रातील छोट्या शाळा विशेषतः कमी पटाच्या शाळा जोडण्याची प्रक्रिया सुरू करावी, असा आदेश देण्यात आला.
त्यानुसार कार्यवाहीची सूचना शिक्षण आयुक्तांनी परिपत्रकाद्वारे दिली आहे. भंडारा जिल्ह्यात २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या १२२ शाळा आहेत. या शाळांचा अहवाल शिक्षण विभागाकडे आहे. मात्र, आता 15 ऑक्टोबरपर्यंत शाळांचे एकत्रीकरण करून समूह शाळा उभारण्याच्या दृष्टीने आता अहवाल पाठविण्यात येणार आहे.
शाळा बंद कराल तर याद राखा..
कमी पटसंख्येच्या नावाखाली जिल्हा परिषद शाळा बंद करण्याच्या हालचाली मनुवादी भाजपा सरकारने सुरू केल्या आहेत. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार, मुलांना घरापासून जवळ शिक्षण उपलब्ध करून देणे, हे सरकारचे कर्तव्य आहे. परंतु, 20 किलोमीटरच्या परिसरातील जिल्हा परिषदेच्या शाळा बंद करून एकच शाळा सुरू ठेवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
सरकारचा हा निर्णय बहुजन समाजातील मुलांना शिक्षणापासून वंचित ठेवणारा असून, पटसंख्येच्या नावाखाली राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळा बंद कराल तर याद राखा, असा सज्जड दम महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमिटीचे प्रदेशाध्यक्ष आ. नाना पटोले यांनी ट्विट करून सरकारला दिला आहे.
काय आहे योजनेचा उद्देश..
शाळा बंद करणे किंवा शिक्षकांची पदे कमी करणे हा समूह शाळेचा उद्देश नाही, तर गुणवत्तेच्या दृष्टिकोनातून विद्यार्थ्यांना पुरेशा प्रमाणात शैक्षणिक सुविधा मिळाव्यात आणि त्यात शिक्षणातील विविध अध्ययन क्षमता विकसित होण्यास वाव मिळावा, हा प्रमुख उद्देश आहे. कमी पटाच्या शाळांतील विद्यार्थ्यांमध्ये निकोप स्पर्धा खेळाडूवृत्ती सांधिक भावना वृद्धिंगत होण्यासाठी समूह शाळा विकसित करणे आवश्यक आहे.
20 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा..
पटसंख्या – शाळा
1 ते 5 – 1,734
६ ते १० – 3,137
10 ते 20 – 9,912
शिक्षण हे शाळाकेंद्रित नव्हे, तर विद्यार्थी केंद्रित असावे. वास्तविक ‘गाव तिथे शाळा’ ही संकल्पनाच सरकारने आणखी काही वर्षे यशस्वीपणे राबविणे अपेक्षित आहे.. समूह शाळा ‘ धोरणामुळे शाळाबाह्य विद्यार्थ्याचे प्रमाण वाढेल. विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता की शिक्षण, अशी पालकांची कोंडी होईल. वंचित मुलांना अतिवंचित ठेवण्याचा सरकारचा उद्देश दिसतो. –
मनोहर कहालकर, कार्याध्यक्ष, म रा. प्राथमिक शिक्षक संघ, भंडारा
शाळा एकत्रीकरणाच्या नावाखाली 20 पेक्षा कमी पटाच्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय दुर्दैवी आहे. हा निर्णय तत्काळ रद्द करण्यात यावा. या निर्णयामुळे हजारो शाळा बंद तर पडणार आहेच, शिवाय हजारो शिक्षक अतिरिक्त होऊन त्याचा परिणाम नवीन शिक्षक पदभरतीवर होईल.
– पंजाब राठोड, अध्यक्ष, वसंतराव नाईक अधिकारी – कर्मचारी संघटना ट्रेड युनियन