महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (एमएसआरडीसी) वर्तुळाकार रस्ता (रिंग रोड) प्रकल्पासाठी पश्चिम मार्गाचे फेरमूल्यांकन पूर्ण झाले आहे. आठवडाभरात बाधित गावांमधील जमिनींची दरनिश्चिती करण्यात येणार आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत पश्चिम भागातून रस्ता जाणाऱ्या जमिनीच्या भूसंपादनासाठी जमीन ताब्यात घेण्याबाबत शेतकऱ्यांना नोटिसा देऊन प्रत्यक्षात जून महिनाअखेरपर्यंत भूसंपादनास सुरुवात करण्यात येणार आहे.
पुणे आणि पिंपरी – चिंचवड शहरातील वाहतूककोंडी सोडविण्यासाठी रस्ते महामंडळाकडून 172 किलोमीटर आणि 110 मीटर रुंदीचा रिंगरोड प्रकल्प हाती घेतला आहे.
या प्रकल्पाचे पूर्व आणि पश्चिम असे दोन भाग केले आहेत. पूर्व मार्ग मावळातील 11, खेडमधील 12, हवेलीतील 15, पुरंदरमधील 5 आणि भोरमधील 3 गावांतून प्रस्तावित आहे.
तर, पश्चिम मार्ग भोरमधील 5, हवेलीतील 11, मुळशीतील 15 आणि मावळमधील 6 गावांतून जाणार आहे. संपूर्ण प्रकल्पासाठी 26 हजार 800 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
या प्रकल्पासाठी मूल्यांकन प्रक्रिया राबविण्यात आली. मात्र, जमिनींचे मूल्यांकन गेल्या तीन वर्षांतील खरेदी – विक्रीचे व्यवहार गृहित धरून करण्यात आले. कोरोनाकाळात रिंगरोड जाणाऱ्या बहुतांश गावात खरेदी – विक्रीचे व्यवहार अत्यल्प झाले. परिणामी, प्रकल्पासाठी घेण्यात येणाऱ्या जमिनींचा दर कमी होत असल्याचा आक्षेप स्थानिकांनी घेतला. त्यामुळे गेल्या पाच वर्षांतील खरेदी – विक्री व्यवहारांचे मूल्यांकन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार पश्चिम भागातील बहुतांश सर्व गावांचे फेरमूल्यांकन पूर्ण करण्यात आले असून, पूर्व भागातील काही गावांचे फेरमूल्यांकन अद्याप बाकी आहे.
स्वतःहून जमीन देणाऱ्यांना अतिरिक्त मोबदला देणार..
जूनअखेरपासून प्रकल्पग्रस्तांना किती जमीन संपादित केली जाणार आहे, त्याचा मोबदला किती मिळेल, याबाबतची नोटीस पाठविण्यात येईल. त्यानंतर आठ ते पंधरा दिवसांच्या कालावधीत मान्यता असल्यास संबंधितांकडून लेखी स्वरूपात घेऊन तातडीने भूसंपादन प्रक्रिया राबविण्यात येईल. स्वतःहून जमीन देणाऱ्यांना अतरिक्त मोबदला दिला जाणार आहे, असेही जिल्हा प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
रिगरोडच्या पश्चिम मार्गाच्या फेरमूल्यांकनाचे काम पूर्ण झाले आहे, तर पूर्व भागाचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. फेरमूल्यांकनानुसार प्रकल्पग्रस्तांना द्यावयाच्या मोबदल्याचे तक्ते अद्ययावत करण्यात येत आहेत.
त्यानंतर पुन्हा मान्यता घेऊन प्रकल्पग्रस्तांना किती जमीन संपादित केली जाणार आहे, त्याचा मोबदला किती मिळेल, याबाबतची नोटीस पाठविण्यात येईल. या प्रकल्पाबाबतच्या बैठकीत पश्चिम भागाची दरनिश्चितीबाबत चर्चा झाली. बैठकीचे इतिवृत्त अंतिम करून आठ दिवसांत दरनिश्चिती केली जाईल.
डॉ. राजेश देशमुख, जिल्हाधिकारी, पुणे