पुणे शहरासह जिल्ह्याच्या दृष्टिकोनातून विविध महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प सुरू आहेत. तसेच, स्मार्ट सिटी अंतर्गत विकासकामे केली जात असताना भूसंपादन किंवा तत्पूर्वीच्या कार्यवाहीबाबत प्रशासकीय स्तरावरून कुठलाही अडथळा निर्माण होऊ नये, यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) खर्चातून 40 पेक्षा अधिक जमीन मोजणी यंत्र (रोव्हर मशीन) खरेदी केले आहेत.

त्यामुळे रखडलेल्या जमिनींच्या मोजण्या आणि पुणे रिंग रोड सारख्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना गती मिळाली असून, भविष्यात जमीन मोजण्यांची प्रकरणे तत्काळ मार्गी लागणार आहेत.

कोरोनाचा प्रादुर्भाव असल्याने जिल्ह्यातील पुणे रिंग रोड सारखे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प रखडले होते. प्रशासकीय स्तरावरील कामेदेखील मोठ्याप्रमाणात प्रलंबित होती. तसेच, झोपडपट्टी पुनर्वसन असो किंवा प्रकल्पग्रस्तांसाठी जमिनींचा ताबा देणे असो, अशा अनेक प्रकल्पांसाठी लागणाऱ्या जमिनींची मोजणीही रखडली होती. त्यामुळे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून साडेतीन कोटी रुपयांचा निधी केवळ रोव्हर मशीनसाठी वर्ग करून 40 हून अधिक रोव्हर मशीन जिल्ह्यासाठी खरेदी केली आहेत.

तसेच, नागरिकांच्या जमिनीच्या खासगी मोजण्यादेखील प्रलंबित असताना या नियोजनामुळे रखडलेल्या जमिनींच्या मोजण्यांची प्रकरणे मार्गी लागले आहेत.

पुणे, पिंपरी – चिंचवड शहरातील वाहतूक कोंडी सोडविण्याच्या दृष्टिकोनातून शहरात मेट्रो प्रकल्पाचे जाळे उभारण्याचे काम सुरू असून नवीन मार्ग प्रस्तावित करण्यात येत आहेत. तसेच, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) माध्यमातून आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून ( एमएसआरडीसी) वर्तुळाकार रस्ते (रिंग रोड) करण्यात येणार आहे.

जिल्ह्यात पुणे – नाशिक सेमी हायस्पिड रेल्वे, मुंबई – पुणे – हैदराबाद हायस्पिड रेल्वे कॅरिडॉर, येरवडा – शिक्रापूर सहापदरी रस्ता, शहरातील उड्डाणपूल आदी प्रकल्प प्रस्तावित आहेत.

परंतु सध्या पुणे रिंग रोड च्या कामाने गती पकडली असून महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (MSRDC) प्रस्तावित रिंगरोडसाठी एकूण 1,740 हेक्टर क्षेत्र संपादित केले जाणार आहे. कमाल क्षेत्रफळ 1,601 हेक्टर खाजगी जमीन आहे. भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू झाली असून पुणे आणि पिंपरी – चिंचवड शहरातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी रस्ते महामंडळाने पुढाकार घेऊन 172 किलोमीटर लांबीचे आणि 110 मीटर रुंदीचे रस्ते बांधले जाणार आहे.

हा प्रकल्प पूर्व आणि पश्चिम अशा दोन भागात विभागला गेला आहे. पूर्व भागात मावळ तालुक्यातील 11, खेडमधील 12, हवेलीतील 15, पुरंदरमधील 5 आणि भोरमधील 3 गावांचा समावेश आहे, तर पश्चिम भागात भोरमधील 5, हवेलीतील 11, मुळशीतील 15 आणि मावळ तालुक्यातील सहा गावांचा समावेश आहे. मावळ, मुळशी, खेड, हवेली, पुरंदर आणि भोर तालुक्यांतून हा प्रकल्प प्रस्तावित आहे.

मावळ, मुळशी उपविभागीय अधिकाऱ्यांमार्फत एकूण 564 हेक्टर क्षेत्र संपादित करायचे आहे. त्यापैकी 520.32 हेक्टर खाजगी जमीन, 0.22 हेक्टर गायरान जमीन, 23.52 हेक्टर वन विभाग आणि 20.40 हेक्टर इतर विभागांच्या ताब्यात आहे.

उपविभागीय अधिकाऱ्यांची 485.89 हेक्टर हवेली, गायरानमधील 8.27 हेक्टर, 62.80 हेक्टर वनजमीन आणि 6.85 हेक्टर इतर गटांची जमीन विकसित करण्यात येत आहे. खासगी 159.22 हेक्टर वनजमीन 2.33 हेक्टर भोर उपविभागीय अधिकारी यांच्यामार्फत विकसित करावयाची आहे.

पुरंदर उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून 146.90 हेक्टर खाजगी क्षेत्र आणि वनविभागाचे 3.56 हेक्टर क्षेत्र विकसित करण्यात येत आहे. खेड (राजगुरुनगर) येथील उपविभागीय अधिकारी यांच्यामार्फत 288.95 हेक्टर खाजगी क्षेत्र, गायरानातील 3.8 हेक्टर जमीन आणि इतर गटातील 8.5 हेक्टर क्षेत्र विकसित केले जाणार आहे.

पूर्व आणि पश्चिम रिंगरोड मावळ, मुळशी, हवेली, भोर, खेड आणि पुरंदर तालुक्यातून जातात. या प्रकल्पामुळे 83 गावे बाधित होणार असून 77 गावांची मोजणी पूर्ण झाली आहे. भूसंपादनासाठी आवश्यक असलेल्या पहिल्या टप्प्यासाठी 250 कोटी रुपये मंजूर झाले असून ही रक्कमही प्राप्त झाली आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.

जिल्हा प्रशासनानुसार सध्याचे बाजारमूल्य (पुन्हा मोजलेले) दर, गेल्या पाच वर्षांत केलेले व्यवहार आणि परिसरातील इतर प्रकल्पांना दिलेला दर यापैकी जो जास्त असेल तो दिला जाणार आहे.

– 84 पैकी 77 गावांची मतमोजणी..

– खाजगी जमीन 1601.29 हेक्टर, सरकारी जमीन 11.57 हेक्टर

– वनविभागाचे क्षेत्रफळ 147.52 हेक्टर आहे.

– सरकारकडून उपलब्ध जागा 35.74 हेक्टर आहेत.

– प्रकल्पाची लांबी 173.73 किमी आहे. (पूर्व 68.8 किमी, पश्चिम 104.9 किमी)

– प्रकल्पाची किंमत 39,378.78 कोटी रुपये आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *