Pune Ring Road : रिंगरोड भूसंपादन प्रक्रियेला स्थगिती ? चुकीचे फेरमूल्यांकन केल्याचा कृती समितीचा आरोप, पण..

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) प्रस्तावित केलेल्या वर्तुळाकार (रिंगरोड) रस्त्याला कोणत्याही प्रकारची स्थगिती मिळालेली नाही, अशी स्पष्टोक्ती जिल्हा प्रशासनाने दिली आहे. तसेच भूसंपादन प्रक्रिया सुरूच राहणार असल्याचेही प्रशासनाकडून सागण्यात आले. (Pune Ring Road)

रस्ते महामंडळाने हाती घेतलेल्या रिंगरोड प्रकल्पाच्या भूसंपादन प्रक्रियेला सुरुवात केली आहे. भूसंपादनासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून बाधितांना नोटिसा बजाविण्यात येत आहेत. अनेक बाधितांनी स्वत:हून प्रशासनाला जमीन देण्यास सुरुवात केली आहे.

नुकतेच जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांच्या हस्ते 14 प्रकल्पबाधितांना जिल्हाधिकारी, कार्यालयात त्यांच्या जमिनीचा मोबदला म्हणून धनादेशांचे वाटपही करण्यात आले. भूसंपादन नोटीस मिळाल्यानंतर भूसंपादनासाठी स्वतःहुन जमीन देणाऱ्यांना अधिकचा 25 टक्के मोबदला देण्यात येत आहे.

दरम्यान, या प्रकल्पासाठी फेरमूल्यांकन करण्यात आले असून, फेरमूल्यांकनानुसार अनेक शेतकऱ्यांना अधिकचा मोबदला मिळणार आहे. मात्र, या प्रकल्पासाठी केलेले मूल्यांकन चुकीचे असून, चालू बाजारमूल्य दरापेक्षाही (रेडीरेकनर) कमी दर जमिनीला मिळत आहे. ज्यांच्या जमिनी घेण्यात येणार आहेत, त्यांच्या बागायती, जिरायती क्षेत्रांची नोंद भूसंपादन नोटीसमध्ये झाली नसल्याचा आरोप पुणे जिल्हा रिंगरोड विरोधी कृती समितीने केला आहे.

त्यामुळे बुधवारी (दि.26) जिल्हाधिकारी कार्यालयावर समितीकडून धरणे आंदोलन करण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाकडून या प्रकल्पाला तात्पुरती स्थगिती मिळाल्याची चर्चा गुरुवारी (दि. (27) रंगली होती. मात्र, या प्रकल्पाला कोणत्याही प्रकारची स्थगिती मिळालेली नाही. भूसंपादन प्रक्रियेलाही स्थगिती मिळालेली नसून ही प्रक्रिया सुरूच राहील, अशी स्पष्टोक्ती जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख यांनी दिली.

प्रकल्पाचा आढावा..

पुणे आणि पिंपरी – चिंचवड शहरातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी रस्ते महामंडळाने 172 किलोमीटर लांब आणि 110 मीटर रुंदीचा वर्तुळाकार रस्ता हाती घेतला आहे. या रस्त्याचे पूर्व आणि पश्चिम असे दोन भाग करण्यात आले आहेत. पूर्व भागात मावळातील 11 , खेडमधील 12, हवेलीतील 15, पुरंदरमधील 5 आणि भोरमधील तीन गावांचा समावेश आहे. तर पश्चिम भागात भोरमधील 5, हवेलीतील 11, मुळशीतील 15 आणि मावळातील 6 गावांचा समावेश आहे. प्रकल्पासाठी 695 हेक्टर जमिनीचे संपादन करावे लागणार आहे.