पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणातर्फे ( पीएमआरडीए) हाती घेण्यात आलेल्या वर्तुळाकार रस्त्याच्या (रिंग रोड) भूसंपादनाला सुरुवात झाली असून, बाधित होणाऱ्या गावातील प्रकल्पग्रस्तांच्या बैठका घेण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यानुसार भूसंपादनाच्या मोबदल्यात प्रकल्पग्रस्तांना चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय), हस्तांतरण विकास हक्क (टीडीआर) किंवा रोख रक्कम पर्याय देण्यात आले आहेत.
‘पीएमआरडीए’ने हाती घेतलेल्या सुमारे 85 किलोमीटर लांबीच्या आणि 65 मीटर रुंदीच्या रिंगरोडला राज्य सरकारने हिरवा कंदील दाखविला आहे. रस्त्यासाठी सुमारे 700 ते 750 एकर जागेचे भूसंपादन करावे लागणार आहे. हे काम टप्प्या – टप्प्याने करण्यात येणार आहे.
एमएसआरडीसी’ने हाती घेतलेला रिंगरोड हा खेड तालुक्यातील सोळू गावापर्यंत येत आहे. तेथेच ‘पीएमआरडीए’चा रिंगरोड येऊन मिळणार आहे. त्यामुळे आळंदी ते नगर रस्त्यावरील वाघोलीपर्यंत सुमारे 6.5 किलोमीटर लांबीच्या रिंगरोडची जागा ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया यापूर्वीच पीएमआरडीएने हाती घेतली आहे. त्यासाठीचे प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करण्यात आले आहेत. त्यानुसार महसूल अधिकाऱ्यांना सोबत घेऊन निरगुडे, वडगाव शिंदे आणि सोळू या गावांत रिंगरोडसाठी भूसंपादन केले जाणार आहे. (Pune Ring Road)
संभाव्य बाधित शेतकऱ्यांच्या बैठक घेऊन संमती घेण्याचे काम सुरू केले आहे. शेतकऱ्यांची संमती मिळाल्यानंतर रस्त्याची मोजणी करण्यात येणार असून, बांधित होणारे क्षेत्र आणि सर्व्हे नंबर निश्चित केले जाणार आहेत. त्यानंतर थेट खरेदीने अथवा एफएसआय किंवा टीडीआर अशा माध्यमातून मोबदला देऊन भूसंपादन करण्यात येणार आहे. त्या दृष्टीने ही तयारी सुरू करण्यात आल्याचे पीएमआरडीएकडून सांगण्यात आले.
‘पीएमआरडीए’ ने विकास आराखड्यात रिंगरोडच्या बाजूने नगररचना योजना (टीपी स्किम ) प्रस्तावित केल्या आहेत. त्यांपैकी पाच नगररचना (टीपी स्किम) राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आल्या आहेत. त्यामधून रिंगरोडसाठी सुमारे 6.5 कि.मी. जागा पीएमआरडीएच्या ताब्यात येणार आहे. नगररचना योजनेच्या माध्यमातून रिंगरोडसाठी जे क्षेत्र ताब्यात येणार नाही, त्या भागात थेट खरेदी अथवा टीडीआरच्या किंवा एफएसआयच्या माध्यमातून ते ताब्यात घेतले जाणार आहे.
– रामदास जगताप , अधिकारी , पीएमआरडीए
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी रस्ते महामंडळ 172 किलोमीटर लांबीचा आणि 110 मीटर रुंद रिंगरोड तयार करत आहे. हे दोन भागांमध्ये विभागलेले आहे: पूर्व आणि पश्चिम. पश्चिम विभागात भोरमधील पाच, हवेलीतील 11, मुळशीतील 15 आणि मावळमधील सहा गावांचा समावेश आहे.
प्रकल्पासाठी 695 हेक्टर जमीन संपादन करणे आवश्यक आहे आणि पश्चिम विभागातील जमिनीचे मूल्यांकन आधीच पूर्ण झाले आहे. दर निश्चित केल्यानंतर भूसंपादनाच्या नोटिसा पाठविण्यात आल्या..