शेतजमिनीचा ताबा आणि वहिवाटीबाबत शेतकऱ्यांतील आपापसांतील वाद मिटविण्यासाठी शासनाने सलोखा योजना आणली आहे . या योजनेमुळे राज्यातील 44 हजार 278 गावांमधील सुमारे 1 लाख 32 हजार 834 प्रकरणे मार्गी लागणार आहेत. एवढेच नव्हे तर यामुळे सुमारे 26 लाख 56 हजार शेतकऱ्यांमधील तंटा मिटण्यास मदत होणार आहे.
एका शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे, दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे असणाऱ्या शेतजमीन धारकांचे क्षेत्र अदलाबदल करण्यासाठी या योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांना घेता येणार आहे. यासाठी नोंदविण्यात येणाऱ्या दस्तांसाठी मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क प्रत्येकी केवळ एक हजार रुपये शेतकऱ्यांना भरावे लागणार आहे, अशी माहिती अधिकृत सूत्रांनी दिली.
विविध प्रकारचे वाद :-
राज्यात जमिनीच्या वादाबाबतची कोट्यवधी प्रकरणे विविध न्यायालयांमध्ये वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. त्यामध्ये मुख्यतः मालकी हक्काबाबतचे वाद, शेत बांधावरून होणारे वाद, जमिनीच्या ताब्याबाबतचे वाद, रस्त्याचे वाद, शेतजमीन मोजणीवरून होणारे वाद, अधिकार अभिलेखातील चुकीच्या नोंदीमुळे होणारे वाद, शेतीवरील अतिक्रमणावरून होणारे वाद, शेती वहीवाटीचे वाद, भावा – भावांतील वाटणीचे वाद, शासकीय योजेनेतील त्रुटी किंवा प्रस्ताव अमान्यतेबाबतचे वाद इत्यादी कारणांमुळे शेतजमिनीचे वाद यांचा यात समावेश आहे.
वाद क्लिष्ट :-
शेतजमिनीचे वाद अत्यंत क्लिष्ट आणि गुंतागुंतीच्या स्वरुपाचे असल्याने न्यायालय आणि प्रशासनातील पुरेशा यंत्रणेअभावी हे वाद वर्षानुवर्षे चालू आहेत. या सर्व पार्श्वभूमीवर वाद संपुष्टात येण्यासाठी शासनाने सलोखा योजनेला मान्यता दिली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय महसूल व वन विभागाचे सह सचिव श्रीधर डुबे पाटील यांनी प्रसृत केला आहे.
योजनेच्या अटी :-
शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे किमान 12 वर्षांपासून असला पाहिजे.अकृषिक, रहिवासी तसेच वाणिज्यिक वापराच्या जमिनींसाठी ही योजना लागू नाही. दोन्ही पक्षकारांनी सर्वसंमतीने हा अदलाबदल दस्त नोंदवित आहे, अशा प्रकारची अट दस्तामध्ये समाविष्ट करणे आवश्यक आहे.
वस्तुस्थितीदर्शक पंचनामा मंडल अधिकारी, तलाठी यांनी नोंदवून घ्यायचा असून, पंचनामा प्रमाणपत्र शेतकऱ्यांना दिले जाईल. पंचनामा प्रमाणपत्र अदलाबदल दस्तास जोडणे आवश्यक असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
