Sarpanch Election : सरपंच थेट जनतेतून निवडण्यावर शिक्कामोर्तब । शासन अध्यादेश जारी, ‘हे’ आहेत नियम, पात्रता, व अटी…

शेतीशिवार टीम : 29 जुलै 2022 :- ग्रामपंचायत निवडणुकीमध्ये सरपंचाची निवड थेट जनतेतून होणार असून यासाठी राज्य शासनाच्या माध्यमातून कायद्यात बदल करून ग्रामविकास विभागाचा अध्यादेश महाराष्ट्र शासनाचे राज्य पत्र हे प्रकाशित करण्यात आलेलं आहे.

शिंदे – फडणवीस सरकारची स्थापना झाल्यानंतर पहिल्याच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये सरपंचाची निवडणूक थेट जनतेतून केली जाईल आणि यासाठी या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये मंजुरी सुद्धा देण्यात आलेली होती तसेच कायद्यात बदल केला जाईल अशा प्रकारची माहिती देण्यात आलेली होती.

आणि याच पार्श्वभूमीवर ग्रामविकास विभागाच्या माध्यमातून एक अध्यादेश जारी करण्यात आलेला असून आता सरपंच पदाची निवडणूक ही थेट जनतेतून होणार आहे. आणि त्यासंदर्भातील हा ग्रामविकास विभागाचा अध्यादेश प्रकाशित करण्यात आला असून पत्रात काय नियम, पात्रता, आहेत ते आपण जाणून घेउया…

1) प्रत्येक सार्वत्रिक निवडणुकीकरिता किंवा पोटनिवडणुकीकरिता नामनिर्देशन करण्यासाठी निश्चित केलेल्या अंतिम दिनांकास ज्या उमेदवाराचे नाव मतदार यादीत आहे, आणि जी 21 वर्षापेक्षा कमी वयाची नाही, अशी प्रत्येक व्यक्ती या अधिनियमाखाली किंवा त्या – त्या वेळी अमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्याखाली अपात्र ठरलेली नसेल तर त्या गावाच्या कोणत्याही प्रभागातून सदस्य म्हणून किंवा पंचायतीच्या सरपंच पदासाठी निवडून येण्यास पात्र असेल.

2) गावाच्या मतदार यादीत ज्या उमेदवाराचे नाव नोंदविण्यात आले नसेल अशी कोणतीही व्यक्ती, त्या गावाच्या कोणत्याही प्रभागासाठी सदस्य म्हणून किंवा पंचायतीच्या सरपंच पदासाठी निवडून येण्यास पात्र नसणार आहे.

3) या अधिनियमामध्ये थेट निवडून आलेल्या सरपंच विरोधात तीन – चतुर्थांश पेक्षा जास्त सदस्यांनी अविश्वास प्रस्ताव आणल्यानंतर, याबाबतीत जिल्हाधिकाऱ्याने नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्याने, असा प्रस्ताव संमत केल्यापासून पंधरा दिवसांच्या आत बोलाविलेल्या आणि अशा अधिकाऱ्याच्या उपस्थितीत व अध्यक्षतेखाली ग्रामसभेच्या विशेष सभेमध्ये, शिरगणना करण्याच्या पद्धतीने साध्या बहुमताने, त्यास अनुसमर्थन देण्यात येईल.

ग्रामसभेने अशा प्रस्तावाला अनुसमर्थन दिल्यानंतर, सरपंच, त्या पदाच्या सर्व अधिकारांचा वापर करण्याचे आणि त्याची सर्व कार्य व कर्तव्ये पार पाडण्याचे तात्काळ थांबवतील आणि त्यानंतर असे अधिकार कार्य व कर्तव्ये, उपसरपंचाकडे देण्यात येतील.

4) आणि जर सरपंच व उपसरपंच या दोघांविरुद्ध अविश्वासाचा प्रस्ताव आणण्यात आला असेल तर पोट -कलम (3 ब) अन्वये निर्दिष्ट केलेला विवाद, कोणताही असल्यास, निणीत होईपर्यंत गट विकास अधिकाऱ्याकडून प्राधिकृत करण्यात येईल, अशा विस्तार अधिकाऱ्याच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या अधिकाऱ्याकडे देण्यात येईल.

5) मुख्य अधिनियमाच्या 43 कलमान्वये थेट निवडून दिलेले सरपंचाचे पद रिक्त झाले असेल तर, ते पद रिक्त झाल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या आत कलम 30 अ -1 अ मध्ये निर्धारित केलेल्या रीतीने निवडणुकीद्वारे भरण्यात येईल.