जयपूर येथे शेंद्रा एमआयडीसीच्या विस्तारासाठी चालू असलेले विकासकाम स्थानिक शेतकऱ्यांनी रोखले आहे. आजपासून जवळजवळ ४ वर्षांपूर्वी शेंद्रा एमआयडीसीच्या विस्तारासाठी जयपूर येथील सुमारे 500 एकर जमिनीचे एमआयडीसीने संपादन केले होते. मात्र सध्या त्यावरील विकासकामे शेतकऱ्यांनी रोखून धरली आहेत.
शेंद्रा एमआयडीसीलगतच्या जयपूर येथील 255 हेक्टर (620 एकर) जमीन संपादित करण्याची अधिसूचना 30 जानेवारी 2018 रोजी जारी करण्यात आली होती. यामध्ये 11 हेक्टर सरकारी आणि 241 हेक्टर खासगी जमिनीचा समावेश होता. नंतर संयुक्त मोजणीअंती 181 हेक्टर खासगी, तर 11 हेक्टर सरकारी अशी एकूण 192 हेक्टर जमीन संपादित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
या भागातील बाधित शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टर 70 लाख रुपये दराने मोबदला देण्याचा निर्णय प्रशासनाकडून घेण्यात आला. या कामासाठी शासनाने भूसंपादन अधिकाऱ्यांकडे 134 कोटी 39 लाख 28 हजार 950 रुपये वर्ग केले.
यापैकी 124 कोटी 16 लाख 42 हजार 500 रुपये शेतकऱ्यांना देण्यात सुद्धा आले आहेत. सप्टेंबर 2020 मध्ये एमआयडीसीने एकूण जमिनीपैकी 161 हेक्टर जमीन ताब्यात घेऊन रेखांकन (ले-आऊट) सुरु केले होते. मात्र या भागात मूलभूत सुविधा उभारण्यास सुरूवात होताच शेतकऱ्यांचा विरोध सुरू झाला.
मिळालेला निधी पुरेसा नसल्याने शेतकऱ्यांच्या मोबदल्यासाठी अतिरिक्त 26 कोटी 41 लाख 51 हजार 345 रुपयांची वरिष्ठ कार्यालयाकडे मागणी केली आहे. ही रक्कम शेतकऱ्यांना लवकरात-लवकर मिळावी, यासाठी पाठपुरावा करणे गरजेचे आहे. असे एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी चेतन गिरासे, यांचे म्हणणे आहे.
जयपूर येथील शेतकरी भगवानराव मते यबाबाबत बोलताना म्हणाले की, शेतकऱ्यांना 28 लाख रुपये एकराप्रमाणे जमिनीचा मोबदला मिळाला आहे. मात्र, शेतकऱ्यांच्या शेतातील फळबागा, विहीर आणि पाइपलाइनचा मोबदला अद्यापही देण्यात आलेला नाही. हा मोबदला मिळावा यासाठी प्रशासनाकडे अनेकदा मागणी केली. मात्र प्रशासनाकडून नेहमी चालढकल करण्यात येत आहे.
शासनाला बसणार फटका..
तत्कालीन भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना केवळ जमिनीचे मूल्यांकन करून प्रतिहेक्टर 70 लाख रुपये मोबदला दिला. शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे मूल्यांकन करताना शेतातील फळझाडे आणि बांधलेल्या घरांचेही मूल्यांकन करून एकत्रित मोबदला निश्चित करणे गरजेचे होते.
मात्र, अधिकाऱ्यांनी त्यावेळी घरे आणि फळझाडांचे देखील मूल्यांकन केले असते तर शेतकऱ्यांना एकाच वेळी संपूर्ण रक्कम मिळाली असती. आता तत्कालीन अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे प्रशासन आणि शेतकरी दोघांनाही त्रास सहन करावा लागत आहे.