उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय ! शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना मिळणार आता नियमित वेतनश्रेणीवर पदोन्नती..

खासगी शैक्षणिक संस्थेतील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची शिक्षक म्हणून पदोन्नती झाल्यास अशा शिक्षकांना नियमित वेतनश्रेणी देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय उच्च न्यायालयाने एका याचिकेवर दिला आहे. त्यामुळे अशा सर्वच कर्मचाऱ्यांना या निर्णयामुळे आता दिलासा मिळाला आहे. बहुप्रतीक्षेत असलेला सुहास मोरे यांच्या याचिकेचा अंतिम निर्णय झाला असून नुकताच न्यायालय निर्णय आदेश प्राप्त झाला आहे.

बऱ्याच वर्षांनंतर शिक्षकेतर कर्मचारी ते शिक्षक पदोन्नती संदर्भात शिक्षण सेवक म्हणून मानधन तत्वावर मान्यता मिळत होती. याकरिता वर्धा येथील एका संस्थेत कार्यरत शिक्षकेत्तर कर्मचारी सुहास मोरे यांनी भारतीय घटनेच्या कलम 14 नुसार सदर बाब ही अन्यायकारक व उल्लंघन करणारी असल्याने उच्च न्यायालय मुंबई खंडपीठ नागपूर येथे सन 2022 ला याचिका दाखल करून आव्हान देण्यात आले होते.

विशेष म्हणजे यामध्ये न्यायमूर्ती यांनी सकारात्मक निर्णय देत गेल्या 18 वर्षांपासून प्रलंबित असलेला प्रश्न व त्यांची न्यायिक बाजू विचारात घेऊन कर्मचारी वरच्या पदावर गेल्यानंतर त्याच्या कार्यात आणखी वाढ होऊन भर पडली असून जबाबदारीत पण वाढ झाली असल्याने त्यांचे वेतन पूर्वीच्या पदाच्या वेतनापेक्षा कमी करता येणार नाही, ते कलम 14 चे उल्लघन होईल असे निरीक्षण नोंदविले आहे.

तसेच पूर्वीचा पदाचा पगार व पदोन्नतीने मिळालेला पदाचे घेता शिक्षण सेवक मानधन हे अन्यायकारक आहे. शिक्षण सेवक हे नवीन उमेदवारकरीता आहे. सेवेतील कर्मचारी यांना संयुक्तिक वेतन, त्यांची एकूण सेवा विचारात ठरत नाही, असे मत याचिकाकर्ते यांचे वकील स्वप्नील शिंगणे यांनी विशेष दाखले देत न्यायालायला बाजू मांडली आहे.

शिक्षकेतर कर्मचारी ते शिक्षक हे 1995 नुसार 25 टक्के पदोन्नतीस पात्र ठरते, यावर शिक्कमोर्तब करून संस्थेला पूर्ण वेतनश्रेणीची ऑर्डर देऊन प्रस्ताव शिक्षणाधिकारी यांना 4 आठवड्यात सादर करण्यास कळविले आहे.

या महत्वपुर्ण निर्णयामुळे जे कर्मचारी पदोन्नतीने शिक्षक म्हणुन पात्र आहे, अशा कर्मचाऱ्यांना आता दिलासा मिळाला आहे. त्याना या निर्णयामुळे शिक्षक सेवक ऐवजी नियमित शिक्षकांचे वेतन मिळणार आहे..