शुल्क मालमत्ता, भूखंड खरेदी, विक्री करताना 1 जानेवारी 1980 ते 31 डिसेंबर 2000 या कालावधीत दस्त नोंदणी मुद्रांक शुल्काच्या ठरवून दिलेल्या रकमेपैकी काही नागरिकांनी कमी भरले. दुय्यम निबंधक कार्यालये व नागरिकांच्या काही संभ्रमामुळे 80 च्या दशकात या चुका घडल्या. त्यावेळी मुद्रांक शुल्क कमी भरणाऱ्या नागरिकांसाठी आता शासनाने मुद्रांक शुल्क अभय योजना सुरू केली आहे.
1 डिसेंबर 2023 ते 31 जानेवारी 2024 आणि 1 फेब्रुवारी ते 31 मार्च 2024 या दोन टप्प्यांत राबवल्या जाणाऱ्या या योजनेअंतर्गत मुद्रांक शुल्क व दंडामध्ये मोठी सवलत दिली जाणार आहे.
जिल्ह्यात 226 प्रकरणांमध्ये कमी मुद्रांक शुल्क भरल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले आहे. सुमारे पावणेदोन वसुलीस पात्र असल्याची माहिती मुद्रांक जिल्हाधिकारी रमेश पगार कोटी रुपयांपर्यंतची रक्कम यांनी दिली. या योजनेमध्ये 1 जानेवारी 1980 ते 31 डिसेंबर 2000 या कालावधीत नोंदणी दाखल केलेले किंवा न केलेल्या दस्तांबाबत शासनास देय होणाऱ्या तथा वसुली पात्र संपूर्ण मुद्रांक शुल्क आणि त्यावर लागू होणाऱ्या दंडामध्ये सूट मिळणार आहे.
योजनेच्या पहिल्या टप्यात 1 डिसेंबर 2023 ते 31 जानेवारी 2024 या काळात देय होणारी मुद्रांक शुल्काची रक्कम 1 लाखापर्यंत असल्यास मुद्रांक शुल्क व दंडाची संपूर्ण रक्कम माफ केली जाणार आहे. तसेच देय होणारी मुद्रांक शुल्काची रक्कम 1 लाखावर असल्यास मुद्रांक शुल्कात 50 टक्के व दंडात संपूर्ण सूट देण्यात आली आहे.
योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात देय (1 फेब्रुवारी ते 31 मार्च 2024) होणारी मुद्रांक शुल्काची रक्कम 1 लाखापर्यंत असल्यास मुद्रांक शुल्कात व दंडामध्ये 80 टक्के सूट, तसेच देय होणारी मुद्रांक शुल्काची रक्कम 1 लाखावर असल्यास मुद्रांक शुल्कात 40 टक्के व दंडामध्ये 70 टक्के माफी दिली जाणार आहे.
देय होणारी मुद्रांक शुल्काची रक्कम 25 कोटींपर्यंत असल्यास मुद्रांक शुल्कात 25 टक्के माफी व दंडामध्ये 90 आली आहे. दंडामध्ये 90 टक्के सूट देण्यात
फेब्रुवारी ते मार्चमध्ये दुसरा टप्पा..
योजनेचा दुसऱ्या टप्प्यात 1 फेब्रुवारी 2024 ते 31 मार्च 2024 या कालावधीत देय होणारी मुद्रांक शुल्काची रक्कम 25 कोटीपर्यंत असल्यास मुद्राक शुल्कात 20 टक्के माफी व दंडामध्ये 80 टक्के सूट देण्यात आली आहे. तसेच देय होणाऱ्या मुद्रांक शुल्काची रक्कम 25 कोटींपेक्षा जास्त असल्यास मुद्राक शुल्कात 10 टक्के माफी तसेच दंडाच्या रकमेत 2 कोटी रक्कम दंड म्हणून स्वीकारून उर्वरित दंडाच्या रकमेत सवलत दिली जाणार आहे.
अभय योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी ज्यांना मुद्रांक शुल्क भरण्याची नोटीस प्राप्त झाली आहे, त्यांनी अर्ज सहजिल्हा निबंधक वर्ग 1 तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर करावा. अथवा आपापल्या तालुक्यातील दुय्यम निबंधक कार्यालयाशी संपर्क साधावा शासनाने सुरू केलेल्या दंड सवलत योजनेचा नागरिकांनी जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा.
– रमेश पगार मुद्रांक जिल्हाधिकारी..