राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या 105 संवर्गातील वेतन त्रुटी दूर करत वाढीव वेतनश्रेणी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. वेतनश्रेणीतील तफावत दूर करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या के. पी. बक्षी समितीच्या यासंदर्भातील शिफारसी स्वीकारण्यात आल्याचा शासन निर्णय वित्त विभागाने सोमवारी जारी केला आहे. त्यामुळे वीस विभागांतील 104 संवर्गातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना यापुढे वाढीव वेतनाचा लाभ मिळणार आहे.
केंद्र सरकारने 2016 पासून सातवा वेतन आयोग लागू केला. त्यानंतर राज्यातही सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला. मात्र पाचव्या आणि सहाव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीच्या वेळीच अनेक संवर्गाच्या वेतनात वेतन त्रुटी होत्या.
सातव्या वेतन आयोगातही या त्रुटी कायम राहणार असल्याने त्या दूर करण्याची मागणी कर्मचारी संघटनांनी केली होती. या पार्श्वभूमीवर वेतन आयोगातील वेतन त्रुटी दूर करण्यासाठी निवृत्त अप्पर मुख्य सचिव के.पी. बक्षी यांची राज्य वेतन सुधारणा समिती स्थापन करण्यात आली होती.
या समितीने 2018 साली आपला पहिला अहवाल दिला. मात्र तत्कालीन मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी अधिक अभ्यास करण्याची शिफारस करत हा अहवाल परत पाठवला. त्यानंतर बक्षी समितीने 8 फेब्रुवारी 2021 साली आपला अंतिम अहवाल सादर केला.
राज्यातील 105 संवर्गातील कोणत्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारात किती झाली वाढ.. .
पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा
जवळपास 350 पदांबाबत अन्याय झाल्याचा दावा कर्मचारी संघटनांनी केला होता. त्यातील 105 पदांबाबतचा अन्याय बक्षी समितीने मान्य केला असून या पदांच्या वेतन त्रुटी दूर करण्याच्या शिफारशी आपल्या अहवालात केल्या होत्या.
थकबाकी मिळणार नाही पण या महिन्यापासून मिळणार लाभ :
राज्य सरकारने 20 विभागांतील 105 पदांच्या वेतन त्रुटी दूर करण्याचा शासन निर्णय जारी केला आहे. सातवा वेतन आयोग 2016 साली लागू करण्यात आला असला तरी बक्षी समितीच्या शिफारसीनुसार या 104 पदांवरील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना वाढीव वेतन मात्र फेब्रुवारी 2023 पासून लागू होणार आहे.
2016 पासून आतापर्यंत काल्पनिक वेतनवाढ देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे मागील काळातील कोणतीही थकबाकी कर्मचाऱ्यांना मिळणार नाही.