130 कोटींहून अधिक भारतीयांसाठी चिंताजनक बातमी समोर येत आहे. भारत सरकार देशातील सुमारे 80 कोटी लोकसंख्येला अनुदानित अन्नधान्य पुरवते. त्यासाठी अन्नधान्याच्या साठ्याचा बफर स्टॉक वापरला जातो. जी आकडेवारी समोर येत आहे ती भयावह आहे. सरकारी धान्याचा साठा 5 वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर आला आहे.
बदलत्या हवामानामुळे देशातील गहू आणि भात पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. यामुळे त्यांच्या किरकोळ किंमतींनी 22 महिन्यांचा उच्चांक गाठला आहे. मात्र, आताही या दोन्ही धान्यांचा बफर स्टॉक धोक्याच्या चिन्हाखाली नाही. 1 ऑक्टोबर 2022 पर्यंत त्यांचा साठा 51.14 दशलक्ष टन होता. अनिवार्य साठा
हा 30.77 दशलक्ष आहे, जो सरकारच्या धोरणात्मक राखीव भंडार पेक्षा सुमारे 66% अधिक आहे. भारतीय अन्न महामंडळाने (Food Corporation of India) गुरुवारी ही माहिती दिली.
देशांतर्गत गरजा भागवण्यासाठी तांदळाचा साठा पुरेसा असल्याचे सांगण्यात येत आहे, मात्र गव्हाचा साठा 14 वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर आला आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे सरकारला यंदाच्या उद्दिष्टाच्या निम्मीच खरेदी करता आली. युक्रेन-रशिया युद्धामुळे जगभरात निर्माण झालेल्या गव्हाच्या टंचाईचा फायदा घेत खाजगी व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणावर गहू खरेदी केला.
एवढंच नाही तर यंदा मार्चमध्ये उन्हाळा सुरू झाल्याने गव्हाचे उत्पादनही घटले. हा तुटवडा लक्षात घेऊन सरकारने मे महिन्यात गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली. अन्नधान्याचा तुटवडा लक्षात घेता सरकारही सावध झालं आहे. सरकारने गेल्या महिन्यात तांदळाच्या निर्यातीवरही अंकुश लावला आहे. सरकारने त्यावरील निर्यात शुल्कात 20% वाढ केली आहे. एवढंच नाही तर देशांतर्गत पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी तुटलेल्या तांदळाच्या शिपमेंटवरही बंदी घालण्यात आली आहे.
अन्नधान्याच्या वाढत्या किमतींमुळे सरकारही चिंतेत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. हे थांबवण्यासाठी त्यांनी अनेक कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.
विशेष म्हणजे, भारताचा किरकोळ महागाई दर 7.41 टक्क्यांनी वाढून 5 महिन्यांच्या उच्चांकावर पोहोचला आहे. अन्नधान्याच्या किमती वाढल्याने महागाई वाढत असल्याचे सरकारनेही मान्य केलं आहे. कडधान्ये, तृणधान्ये, भाजीपाला, दूध यांच्या दरात सातत्याने वाढ होत आहे. अन्नधान्य महागाई दर सप्टेंबरमध्ये 8.4 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. त्यांच्या किमती खाली आणण्याचं सरकारपुढं मोठं आव्हान आहे.