गळीत ऊस हंगाम 2021-22 : ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एकरी 50 हजार रुपये अनुदान !
शेतीशिवार टीम : 7 जुलै 2022 :- गळीता अभावी शिल्लक राहीलेल्या सर्व ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना सरकारने एकरी किमान 50 हजाराची तातडीने मदत करावी, अशी मागणी माजी ग्रा.प. सदस्य भाऊसाहेब नानासाहेब पवार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदन पाठवुन केली आहे. सदर पत्रात पवार यांनी म्हटले आहे की, ऊस गळीत हंगाम 2021-22 च्या गळीत हंगामात ऊस उत्पादक शेतकरी कधी नाही तेवढा हवालदिल झाला आहे.
गेल्या वर्षी ऊस लागवडीसाठी शेतकऱ्यांनी जवळ शिल्लक असलेली रोकड किंवा सावकाराकडून कर्ज घेतले. तर काहींनी बागायतदार सोसायटीकडून कर्ज घेऊन उसाच्या लागवडी केल्या. नैसर्गिक अडचणीवर मात करुत ऊसाची पिके जोमदार आली. सन 2021-22 चा गळीत हंगाम सुरु झाला आणि शेतकऱ्यांना वाटलं आता सर्व कर्ज फिटुन चार पैशाची रोकड़ हातात येईल मुलांच्या शिक्षणाला लग्नाला हातभार लागेल. मात्र संपुर्ण भ्रमनिरास साखर कारखानदारांनी शेतकऱ्यांचा केला.
साखर सम्राटांनी त्याची सर्व स्वप्ने धुळीस मिळवली. ऊस तोडणीचा कालावधी उलटुन गेला तरी तोडणी झाली नाही. बारा ते तेरा महीन्यात गाळपासाठी तोडला जाणारा ऊस अठरा महीन्याचा होवुनही तोडणी न मिळाल्याने त्याचे राळ होवुन एकरी उत्पादनावर विपरीत परीणाम झाला. त्यातही तोडणीसाठी तीन महीने वणवण करावी लागली. तोडणी यंत्राला मोठ्या रकमा तोडणीसाठी द्याव्या लागल्या.
ते वेगळेच डोळ्यादेखत हिरवागार थोडक्या होऊन वाळून गेला व वाळलेल्या ऊसाला पेटवुन देण्याची नामुष्की शेतकऱ्यांवर आली. योग्य वेळी ऊसतोड झाली असती तर एकरी उत्पादन 50 ते 60 टनापर्यंत मिळाले असते. मात्र ऊभे पिक शेतातच वाळुन गेल्याने एकरी उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घटुन ते 15 ते 20 टनापर्यंत खाली आले.
प्रचंड आर्थिक विवंचनेत शेतकरी सध्या सापडला असल्याने येणारा खरीप हंगाम उभा करायला शेतकऱ्यांपुढे मोठी अडचण झालेली आहे. त्यातच शाळा सुरु झाल्याने शाळेचा शैक्षणिक शुल्क, शैक्षणिक साहित्य खरेदीसाठी मोठा खर्च करावा लागणार आहे. मात्र शेतकऱ्यांचे आर्थिक बजेट पुर्णपणे कोलमडलेले आहे.
अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना पुन्हा उभे करण्यासाठी आर्थिक मदतीची गरज आहे. सर्व कर्ज थकित गेल्याने शेतकऱ्यांना आता कोणीही दारात उभे करीत नाही, अशी दयनीय अवस्था शेतकऱ्यांची झाल्याने आता सरकारने या अडचणीतील शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देणे हाच पर्याय उरलेला आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री यांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना किमान एकरी 50 हजार रुपयाची अनुदान देवुन मदत करावी, अशी मागणी पवार यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.
