देशभरात चालू वर्षात 12,000Km रस्त्यांचे उद्दिष्ट, रोज 60Km बांधकामाचं टार्गेट, पण रस्त्यांसाठी एवढा पैसा येतोय कुठून? पहा रिपोर्ट..

जगातील सर्वात विस्तृत रस्त्यांचे जाळे हे भारतात आहे. हे रस्त्यांचे जाळे भारतातील जवळ जवळ 55 लाख किमी क्षेत्र व्यापते. कोणत्याही देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यात रस्ते मोठी भूमिका बजावतात. चांगले रस्ते हे अमेरिकेतील विकासामागचे पहिले कारण मानले जाते. भारतात गेल्या काही दशकांमध्ये सरकारांनी या दिशेने गंभीर पावले टाकली आहेत.

वाजपेयी सरकारमध्ये रस्त्यांचे विस्तीर्ण जाळे विणण्यास सुरवात झाली आणि आजतागायत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळात ते काम चालूच आहे. आज भारतात ज्या वेगाने काम केले जात आहे, ते पूर्वीच्या तुलनेत तिप्पट आहे.

रस्ते विकासाच्या क्षेत्रात भारत वेगाने काम करत आहे. या मालिकेत केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्या मते, दररोज 60 किमी महामार्ग बांधण्याचे लक्ष्य असून चांगल्या रस्त्यांमुळे समृद्धी आणि रोजगार निर्माण होतो. सध्या भारतभर दररोज 40 किमी महामार्ग बांधत आहोत, आमचे लक्ष्य दररोज 60 किमी महामार्ग बनवण्याचे आहे.

चालू आर्थिक वर्षासाठी महामार्ग बांधणीचे अधिकृत उद्दिष्ट 12,000 किमी ठेवण्यात आलं आहे. भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) आणि राष्ट्रीय महामार्ग आणि पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ लिमिटेड (NHIDCL) प्रामुख्याने देशभरातील राष्ट्रीय महामार्ग आणि द्रुतगती मार्गांच्या बांधकामासाठी जबाबदार आहेत.

रस्ते आणि राष्ट्रीय महामार्ग (राष्ट्रीय महामार्ग) बनवण्यासाठी केंद्र सरकार दरवर्षी सुमारे लाखो कोटी रुपये खर्च करते. त्यामुळे देशातील पायाभूत सुविधांच्या विकासासोबतच लोकांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार देखील मिळत आहे.

रेटिंग एजन्सी, क्रिसिलच्या अहवालानुसार, आर्थिक वर्ष 2015-16 च्या तुलनेत आता रस्ते बांधणीवर खर्च करण्यात आलेला पैसा दुप्पट झाला आहे. मात्र, रस्तेबांधणीसाठी निधी उभारणे हे एक आव्हानात्मककार्य असते. या अहवालानुसार, या वर्षांत रस्ते बांधणीसाठी सरकारी गुंतवणुकीपेक्षा जास्त खासगी गुंतवणूक झाली आहे. रस्ते खर्चातील सरकारी गुंतवणुकीचा वाटा 15 टक्क्यांपेक्षा सुद्धा कमी आहे.

रेटिंग एजन्सी क्रिसिलद्वारे गोळा केलेल्या डेटाचे विश्लेषण आपल्याला हे दर्शविते की, रस्ते बांधणीमध्ये खाजगी गुंतवणूक वाढली असूनही, त्याचा रस्तेबांधणीवर फारच मर्यादित प्रभाव पडला आहे आणि ती वर्ष 2022 मध्ये खर्च केलेल्या पैशाच्या फक्त पाचव्या भागाइतके आहे.

रेटिंग एजन्सी क्रिसिलने या डेटामध्ये राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य आणि ग्रामीण रस्ते समाविष्ट केले आहेत. रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी अलीकडेच भारताच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासाला चालना देण्यासाठी नाविन्यपूर्ण मार्गांची आवश्यकता असल्याचे सांगितले. गेल्या वर्षभराचा अपवाद वगळता राष्ट्रीय महामार्गाच्या बांधकामावर होणाऱ्या खर्चात सातत्याने वाढ होत आहे. केवळ गेल्या वर्षी म्हणजेच २०२१ मध्ये खर्च करण्यात आलेल्या रकमेत घट झाली होती. त्याच वेळी, 2022 या आर्थिक वर्षात खाजगी क्षेत्राचा वाटा 17% एवढा आहे.

भारतातील रस्ते प्रणाली तीन भागात विभागलेली गेली आहे. पहिला राष्ट्रीय महामार्ग, दुसरा राष्ट्रीय द्रुतगती मार्ग आणि तिसरा राज्य महामार्ग.

काय आहे राष्ट्रीय महामार्ग :-

देशातील राष्ट्रीय महामार्गांना केंद्र सरकारकडून निधी दिला जातो. भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण असे या प्राधिकरणाचे नाव आहे. राष्ट्रीय महामार्ग हे प्रामुख्याने असे रस्ते आहेत ज्यांचे अंतर जास्त आहे आणि हे रस्ते दोन लेनमध्ये आहेत.एका दिशेने जाण्यासाठी एक लेन याप्रमाणे. अशी काही राज्ये असली तरी जिथे 4 ते 6 लेनचे रस्ते करण्यात आले आहेत. भारतातील महामार्गांचे एकूण अंतर 47,54,000 किमी आहे. महामार्गांची लांबी एकूण रस्त्यांच्या केवळ 2 टक्के आहे, परंतु ते एकूण वाहतुकीच्या 40 टक्के वाहतूक करतात.

आपल्या देशाचा सर्वात जास्त लांबीचा महामार्ग ‘राष्ट्रीय महामार्ग 7′ आहे, तो जम्मू आणि काश्मीरमधील श्रीनगर शहराला भारताच्या दक्षिणेकडील तामिळनाडूमधील कन्याकुमारी शहराशी जोडतो. या रस्त्याची लांबी 3745 किमी आहे. त्याच वेळी, सर्वात लहान महामार्ग ’44A’ आहे आणि तो कोचीन ते वेलिंग्टन या दोन शहरांना जोडण्याचे काम करतो, आणि त्याची लांबी 6 किलोमीटर एवढी आहे.

काय आहे, राज्य महामार्ग :-

राज्य महामार्ग एखाद्या राज्यातील शहरे, जिल्हा मुख्यालये, महत्त्वाची ठिकाणे आणि राष्ट्रीय महामार्गांशी जोडलेली ठिकाणे जोडण्याचे काम करतात. राज्य महामार्गाची एकूण लांबी 1,48,256 किमी आहे. राष्ट्रीय महामार्गाच्या देखभालीची जबाबदारी जशी राज्य सरकारची असते, त्याचप्रमाणे राज्य महामार्गाची जबाबदारी देखील राज्य सरकारचीच असते. कोणत्याही राज्य महामार्गाला किंवा द्रुतगती महामार्गाला राष्ट्रीय महामार्गाचा दर्जा द्यायचा असेल तर त्यासाठी राज्य सरकारला केंद्राची परवानगी घ्यावी लागते. कोणत्याही रस्त्याचे राष्ट्रीय महामार्गात रूपांतर करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला असला तरी. राष्ट्रीय महामार्ग कायदा, 1956 च्या कलम 2 अंतर्गत, केंद्र सरकार कोणताही एक रस्ता नॅशनल हायवे (NH) म्हणून घोषित करते.

रस्ते बांधणीची गती वाढली :-

सरकारच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, 2014 पासून दरवर्षी बांधल्या जाणाऱ्या महामार्गाची एकूण लांबी वाढली आहे. 2013-14 मध्ये म्हणजेच मागील सरकारच्या सत्तेच्या शेवटच्या वर्षात 4 हजार 260 किलोमीटरचे महामार्ग बांधण्यात आले होते. आणि 2017-18 मध्ये शेवटचा महामार्ग 9,829 किलोमीटरचा बांधण्यात आला होता.

जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार, भारतात दर चार मिनिटाला एका व्यक्तीचा रस्ते अपघातात मृत्यू होतो. एवढेच नाही तर रस्ते अपघातांच्या बाबतीत भारताचा जगात पहिला क्रमांक लागतो. आता सरकार रस्ते अपघातांमुळे होणारे मृत्यू कमी करण्यासाठी काम करत असून 2024 पर्यंत मृतांची संख्या 50 टक्क्यांनी कमी करण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे.

दरवर्षी किती अपघात होतात ?

भारतात दरवर्षी 5 लाख अपघात होतात आणि या अपघातांमध्ये सुमारे 1.5 लाख लोकांचा मृत्यू होतो. याशिवाय 3 लाख लोक जखमी झाले आहेत. जगातील 11 टक्के अपघात फक्त भारतात होतात आणि या यादीत भारत पहिल्या क्रमांकावर आहे. एवढेच नाही तर या अपघातांचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवरही होतो.

काय आहे लक्ष्य ?

केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी सार्वजनिक व्यासपीठावर अनेकदा याची गोष्टीची पुनरावृत्ती केली आहे. ते म्हणाले की 2024 पूर्वी देशातील रस्ते अपघात आणि त्यामुळे होणारे मृत्यू 50 टक्क्यांनी कमी करण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे. यासाठी सरकार प्रयत्नशील राहून काम करत आहे.

कसे साध्य होईल लक्ष्य ?

वास्तविक, रस्ते अपघात कमी करण्यासाठी सरकार कठोर पावले उचलत आहे आणि हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी बराच पैसाही खर्च झाला आहे. आता ज्या महामार्गांची निर्मिती केली जात आहे, त्यांमध्ये रस्ते अपघातांबाबतच्या योजनेत विशेष काळजी घेण्यात आली असून, कमीत कमी अपघात होतील अशी अपेक्षा आहे.