नवी दिल्ली: शनिवारी वाटाघाटी करण्याचा सरकारचा प्रस्ताव शेतकऱ्यांनी मान्य केला. शेतकरी संघटनांनी मंगळवारी सकाळी 11 वाजता सरकारला बैठकीचा प्रस्ताव दिला आहे.
सरकारची बैठक घेऊन तीनही कृषी कायदे रद्द करावे व किमान आधारभूत किंमतीला (एमएसपी) कायदेशीर दर्जा द्यावा. यासह वायु गुणवत्ता व विद्युत दुरुस्ती विधेयकाबाबतही चर्चा व्हायला हवी. संयुक्त किसान मोर्चाने आज याबाबत सरकारकडे प्रस्ताव पाठविला आहे.
संयुक्त किसान मोर्चाच्या प्रस्तावात असे म्हटले आहे की सरकार शेतकर्यांच्या सोयीच्या वेळी आणि शेतकऱ्यांनी निवडलेल्या मुद्द्यांवर चर्चेसाठी तयार आहे, म्हणूनच ते सर्व संघटनांशी चर्चा करून प्रस्ताव मांडत आहेत. किसान मोर्चाने सांगितले की आम्हाला पुन्हा सांगायचे आहे की, ‘शेतकरी संघटना खुल्या मनाने चर्चेसाठी सदैव तयार राहतील’.
दोन दिवसांपूर्वी सरकारने पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांना वाटाघाटी करण्याचा प्रस्ताव दिला. या प्रस्तावावर आज संयुक्त शेतकरी मोर्चाची बैठक झाली, त्यात 40 शेतकरी संघटनांनी भाग घेतला.
