शेतीशिवार टीम,14 एप्रिल 2022 :- अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) काल बुधवारी नवाब मलिक याची उस्मानाबादेतील 148 एकर शेतजमिन / मुंबईतील 8 फ्लॅट / 2 कंपन्या जप्त केल्या. या आधी मुंबई स्थायी समितीचे सभापती यशवंत जाधव याच्या 40 मालमत्ता, तर मंगळवारी शिवसेना खासदार संजय राऊत, आ. प्रताप सरनाईक, उद्धव ठाकरे यांचे मेव्हणे श्रीधर पाटणकर आणि दिल्लीचे आरोग्यमंत्री सत्येंद्र जैन यांच्या कुटुंबाची कोट्यवधी रुपयांची मालमत्ता वेगवेगळ्या प्रकरणात जप्त केली.
प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग (PMLA) कायद्यांतर्गत ही कारवाई करण्यात आली आहे. यापूर्वीही (ED) ने ज्येष्ठ नेते फारुख अब्दुल्ला आणि काँग्रेस खासदार कार्ती चिदंबरम यांची मालमत्ता जप्त केली होती. तर तुम्हाला ही हा प्रश्न पडला असणं की, या जप्त केल्या मालमत्तेचे पुढे नेमकं काय होतं? याच प्रश्नाचं उत्तर आपण जाणून घेउया….
मालमत्ता कधी जप्त केली जाते ?
पीएमएलए (PMLA) अंतर्गत, ईडीच्या (ED) संचालकांच्या आदेशानुसार गुन्हेगारी कृत्यांमधून कमावलेले पैसे जप्त केले जाऊ शकतात. जप्तीसाठी पैसे उपलब्ध नसल्यास, अशा मूल्याच्या आधारे आरोपीची मालमत्ता जप्त केली जाते.
मालमत्ता जप्त होताच ती खाली केली जाते का ?
जप्तीची नोटीस जारी होताच मालमत्ता खाली करणे आवश्यक नसतं.
उदाहरणार्थ, ईडीने फारुख अब्दुल्ला यांच्या गुपकर रोडवरील घरासह अनेक मालमत्ता जप्त केल्या होत्या. त्याविरोधात त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली. हे प्रकरण अद्याप न्यायालयात प्रलंबित असून अब्दुल्ला अजूनही त्याच घरात राहत आहे.
त्याचप्रमाणे, कार्ती चिदंबरम हे देखील न्यायालयाच्या आदेशाने आपल्या अर्धवट जप्त केलेल्या घरात राहत आहेत.
म्हणजे, संपत्ती जप्त झाल्यास ED काय घराला कुलूप लावत नाही, तर जप्त केल्या घरावर नोटीस लावतात. परंतु जो पर्यंत खटल्याच्या निकाल लागत नाही तोपर्यंत, तुम्ही त्या घराचा, हॉटेलचा, कंपन्यांचा वापर करू शकता..
जप्तीचा आदेश किती दिवस वैध राहतो ?
मालमत्ता जप्त करण्याचा ईडीचा अस्थायी आदेश 180 दिवसांसाठी लागू असतो. या दरम्यान, पीएमएलए (PMLA) कायद्यांतर्गत उच्च प्राधिकरणाद्वारे (upper authority) याची पुष्टी करणे आवश्यक आहे. पुष्टी न झाल्यास, मालमत्ता ईडीच्या जप्तीतून आपोआप मुक्त होते.
दुसरीकडे, त्याची पुष्टी झाल्यास, 45 दिवसांच्या आत अपीलीय प्राधिकरण कडे अपील केले जाऊ शकते. यानंतर आरोपींना उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा पर्यायही उपलब्ध असतो.
आता आपण उदाहरण पाहूया…
SC ने ED ला फटकारतं, अनिल देशमुख यांची संपत्ती परत करण्याचे आदेश का दिले?
अनिल देशमुख यांच्या अटकेनंतर ED ने माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख याच्या विविध ठिकाणी छापे टाकून 11 मालमत्ता जप्त केल्या. 180 दिवसांनंतर ईडीने ही कारवाई केली आहे. कायद्यानुसार 180 दिवसांनंतर मालमत्ता जप्त करता येत नाही. त्यामुळे 180 दिवसांनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने मालमत्ता जप्तीच्या प्रकरणात ईडीला फटकारले. सुप्रीम कोर्टानेही देशमुख यांचा मुलगा आणि सुनेची मालमत्ता परत करण्याचे आदेश दिले आहेत.
मालमत्ता जप्त करण्याबाबत कायदा काय सांगतो ?
मालमत्ता जप्तीचा उद्देश आरोपींना लाभाचा फायदा घेण्यापासून रोखणे हा आहे. निकाल लागेपर्यंत आरोपीला मालमत्ता वापरता येणार नाही.
परंतु, निकाल लागेपर्यंत मालमत्ता सील केली जात नाही.
बहुतेक प्रकरणांमध्ये, आरोपी अपील प्राधिकरण किंवा न्यायालयांकडून स्थगिती मिळवून ED च्या जप्तीतून संपत्ती मुक्त करतो आणि खटल्याचा निकाल येईपर्यंत त्याचा वापर करत राहतो.
व्यावसायिक कंपन्यांबद्दल काय आहे कायदा ?
जप्तीनंतरही सुरू असलेला व्यवसाय बंद करता येत नाही, तो सुरूच असतो, इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तानुसार, 2018 मध्ये ईडीने दिल्ली विमानतळाजवळ असलेले एक हॉटेल जप्त केले होते. त्यानंतरही हॉटेलचा धंदा सुरूच होता.
कायद्यात अशी तरतूद करतो की, जप्तीनंतरच्या ऑपरेशन्समधून मिळणारा नफा ED कडे जातो, परंतु सामान्यतः बहुतेक प्रकरणांमध्ये, अंतिम निर्णय होईपर्यंत व्यवसायांना न्यायालयाकडून दिलासा मिळतो.
जप्त केलेल्या मालमत्तेचे काय होतं ?
बर्याच प्रकरणांमध्ये, जप्त केलेल्या मालमत्ता वर्षानुवर्षे तशाच पडलेल्या असतात आणि खराब होऊ लागतात. या मालमत्तांवर देखरेख ठेवण्यासाठी एजन्सी स्थापन करण्याची तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे, मात्र ती अद्याप स्थापन झालेली नाही.
त्याचबरोबर जप्त केलेली वाहने केंद्रीय वखार महामंडळाच्या (Central Warehousing Corporation) गोदामात पाठवली जातात. येथील पार्किंग शुल्क ED भरते. वर्षांनंतर ही वाहने उभी राहून नष्ट होतात.