तुम्हाला माहिती आहे का, नोंदणी आणि भाडेपट्टी करारामध्ये नेमका काय आहे फरक ?

शेतीशिवार टीम : 20 जुलै 2022 :- नोंदणी आणि भाडेपट्टी करार यात काय आहे फरक : जेव्हा आपण कोणतीही जमीन खरेदी करतो तेव्हा त्या जमिनीची खरी किंमत भरल्यानंतर आपण ती नोंदवतो. भाडेपट्टी करारामध्ये, आम्ही निश्चित किमान किंमत देऊन ठराविक कालावधीसाठी वापरतो. परंतु बहुतेक लोकांना नोंदणी (रजिस्ट्री) आणि भाडेपट्टीमधील मुख्य फरक काय आहे हे माहित नसतं…

शासनाच्या नवीन योजनांनुसार भाडेपट्टी दिली जाते. जेणेकरून भूमिहीन कुटुंबांना काही मदत करता येईल. भाडेपट्टीचे विविध प्रकार आहेत, ज्याचा कालावधी विहित नियमांनुसार आहे. जमिनीची नोंदणी करणे आणि कोणतीही जमीन भाडेपट्टीने घेणे यात काय फरक आहे त्याची माहिती खालीलप्रमाणे दिली आहे. तुम्ही ती काळजीपूर्वक वाचा…

नोंदणी आणि भाडेपट्टीमध्ये काय फरक आहे ?

नोंदणी :-

1. नोंदणी या शब्दाचा अर्थ जमिनीची किंमत देऊन मालमत्ता खरेदी करणे.

2. नोंदणीमध्ये विक्रेते आणि खरेदीदार असतात. यासोबतच साक्षीदारही असतात.

3. नोंदणीमध्ये स्वत:च्या जमिनीची किंमत मोजावी लागते.

4. नोंदणीनंतर, खरेदीदारास मालमत्ता हस्तांतरित करण्याचा किंवा विकण्याचा अधिकार आहे.

5. यामध्ये दुरुस्ती आणि देखभाल ही खरेदीदाराची जबाबदारी आहे.

6. खरेदीदारास नोंदणीमधील मालमत्तेच्या अवशिष्ट मूल्याचा आनंद घेण्यास अनुमती देते.

7. यामध्ये, मालमत्तेची सर्व देणी भरल्यानंतरच मालमत्ता खरेदीदाराची आहे.

8. नोंदणी संबंधित निबंधक कार्यालयात केली जाते.

9. नोंदणी झाल्यानंतर खरेदीदार त्या जमिनीचा कायमचा मालक होतो.

10. नोंदणीसाठी शासनाने निश्चित केलेल्या त्या जमिनीच्या सरकारी दराने शुल्क भरावे लागते.

भाडेपट्टी :-

1. भाडेपट्ट्याने देणे किंवा लिजवर देणे ही अशी व्यवस्था आहे, ज्याद्वारे मालमत्तेचा वापर ठराविक कालावधीसाठी निश्चित शुल्कासह करण्याची परवानगी दिली जाते.

2. यामध्ये लेसर आणि पट्टा घेणारी व्यक्ती यांचा समावेश होतो.

3. हे मालमत्ता वापरण्याची किंमत कव्हर करते.

4. भाडेपट्टेदाराला मालमत्ता हस्तांतरित करण्याचा किंवा इतर कोणत्याही व्यक्तीला विकण्याचा अधिकार नसतो.

5. हे भाडेपट्टीच्या प्रकारावर अवलंबून असते.

6. भाडेपट्टा भाडेकरूला मालमत्तेच्या अवशिष्ट मूल्यापासून वंचित ठेवतो.

7. यामध्ये, विहित मुदतीनंतर, त्याला पुन्हा भाडेपट्टी घ्यावी लागेल किंवा विहित प्रक्रियेने त्याचे नूतनीकरण करावे लागेल.

8. सरकारने ठरवून दिलेल्या निकष आणि अटींनुसार भाडे पट्टा करार स्थानिक संस्थेद्वारे जारी केला जातो.

9. हे भाडेपट्ट्याचे विविध प्रकार आणि सरकारने ठरवलेल्या नियमांवर अवलंबून असते.

10. शासनाने किंवा स्थानिक संस्थेने ठरवून दिलेले शुल्क आणि विहित निकषांची पूर्तता करणे आवश्यक आहे.