शेतकऱ्यांची सावकारी पाशातून होणार मुक्तता.. प्रत्येक हंगामात पेरणीपूर्वी मिळणार 10 हजारांचे अर्थसहाय्य, शासनाकडे प्रस्ताव सादर..

कधी दुष्काळ, कधी अतिवृष्टी तर कधी पडलेले भाव यामुळे मराठवाड्यातील शेतकरी उद्ध्वस्त होत आहेत. सावकारांकडून घेतलेल्या कर्जाच्या बोजाखाली दबलेले आणि निराशेच्या गर्तेत अडकलेले शेतकरी मोठ्या प्रमाणात आत्महत्या करत असल्याचे चित्र आहे.

शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी आतापर्यंत केलेल्या उपाययोजना अपयशी ठरल्या आहेत. त्यामुळे त्यांना सावकारी पाशातून बाहेर काढण्यासाठी प्रत्येक हंगामात पेरणीपूर्वी एकरी 10 हजार रुपयांची मदतकरा, असा प्रस्ताव विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी राज्य शासनाकडे पाठवला आहे. या प्रस्तावावर लवकरच कॅबिनेट मिटिंग होणार असल्याचं सूत्रांकडून समजलं आहे.

मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांची आर्थिक, सामाजिक, कौटुंबिक स्थिती आणि शासकीय योजना याबाबत सर्वेक्षण करण्यासाठी विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांच्या पुढाकारातून ‘बळीराजा सर्व्हे अँप’ तयार करण्यात आले आहे. या अँपच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण स्थितीची माहिती घेण्यात येत आहे.

मराठवाड्यातील 21 लाख शेतकरी कुटुंबांची माहिती या अँपद्वारे गोळा केली जाणार असून, आतापर्यंत 25 टक्के म्हणजे जवळपास 5 लाख शेतकरी कुटुंबांची माहिती गोळा करण्यात आली आहे.

तलाठ्यापासून तर जिल्हाधिकाऱ्यांपर्यंत सर्व कर्मचारी, अधिकारी माहिती गोळा करण्यात सहभागी झाले आहेत. संपूर्ण 21 लाख शेतकरी सावकारी कुटुंबीयांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी 30 जून ही लेडलाइन देण्यात आली आहे. गोळा झालेल्या माहितीचे नंतर सविस्तर असे विश्लेषण करून त्याचा अहवाल विविध शिफारशीसह शासनाला दिला जाणार आहे.

सध्या गोळा झालेल्या माहितीपैकी केवळ 2 टक्केच माहिती ऑनलाइन अपलोड करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे माहिती भरण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्यात येताच शेतकरी कुटुंबीय फारच नैराश्येच्या गर्तेत असल्याचे दिसून येताच रेड इंडिकेट्स दाखवले जाते. यावरून कुटुंबीय आपल्या जीवाचे बरे – वाईट करण्याच्या मनःस्थितीत असल्याचा अंदाज लावण्यात येऊ शकतो.

अपलोड झालेल्या माहितीपैकी अनेक कुटुंबे हे रेड झोनमध्ये असल्याचे दिसून आल्याने अधिकाऱ्यांची धावपळ सुरू झाली आहे. त्या जिल्ह्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी अशा कुटुंबीयांची भेट घेऊन त्यांना शासकीय योजनांचा माध्यमातून तत्काळ मदत करण्यास सुरुवात केली आहे.

ज्या शेतकऱ्यांकडे 7 एकरपेक्षा कमी शेती आहे. जे शेतकरी पारंपरिक पिके घेतात, ज्यांच्यावर बँकांचे कर्ज आहे. जे शेतकरी उधारीवर कर्ज घेतात असे सर्वच शेतकरी रेड झोनमध्ये येण्याची शक्यता आहे.

अशा शेतकऱ्यांना सावकारी पाशातून सोडवण्यासाठी आणि आत्महत्येच्या विचारांपासून परावृत्त करण्यासाठी प्रत्येक हंगामात म्हणजे खरीप आणि रब्बीच्या च्या पेरणीपूर्वी एकरी 10 हजार रुपयांची मदत शासनान करावी, अशी मागणी विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी राज्य शासनाकडे केली आहे.

शेतकऱ्यांच्या विविध योजनवर शासन दरवर्षी कोट्यावधी रुपयांचा खर्च करते; परंतु त्या योजना गरजू शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचतच नाहीत. त्यामुळेच आत्महत्या वाढत असल्याचे चित्र आहे. यावर कायमस्वरूपी उपाय म्हणून केंद्रेकर यांनी केलेली मागणी शासन मान्य करते का पाहावं लागणार आहे.