राज्य मंत्रिमंडळाने महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला (MSRDC) गृहनिर्माण नागरी विकास महामंडळ (HUDCO) कडून राज्यातील तीन प्रमुख रस्ते पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी जमीन संपादित करण्यासाठी 35,629 कोटी रुपयांचे कर्ज उभारण्यास मंजुरी दिली.
अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, राज्यातील प्रमुख तीन रस्ते प्रकल्पांपैकी केवळ पुणे रिंगरोड प्रकल्पासाठी पुणे जिल्ह्यातील 83 गावांमधील भूसंपादनासाठी आता सुमारे 11,000 कोटींचा निधी दिला जाणार आहे.
कर्ज उभारणीला मंजुरी मिळाल्याने महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला भूसंपादन करण्याच्या प्रक्रियेला प्रत्यक्ष काम सुरू करण्यासाठी अधिक गती मिळणार आहे.
संपूर्ण भागासाठी भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आम्हला सुमारे 11,000 कोटी रुपयांची गरज आहे आणि आम्ही या जमिनींच्या नुकसानभरपाईची घोषणा पूर्ण केली पाहिजे असे एमएसआरडीसीच्या एका प्रमुख अधिकाऱ्याने सांगितलं आहे.
प्रस्तावित प्रकल्प ही काळाची गरज होती कारण पुणे शहरातील होणारी नेहमीची कोंडी कमी करण्यासाठी तसेच नेहमीच्या महामार्गावरील वाहनांपासून शहरी आणि स्थानिक वाहतूक विभक्त करण्यासाठी या रस्त्याचा वापर होणार आहे.
यापैकी 83 पैकी 72 गावांमध्ये सर्वेक्षण झाले असून, नुकसान भरपाईची घोषणा देखील करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयाने दिलेल्या मुदतीनुसार, समाविष्ट असलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेसह, प्रकल्प पूर्ण केला जावा असेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले. सर्व गावांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले असून, 15 गावांना नुकसान भरपाईची रक्कम देखील जाहीर करण्यात आली आहे.
जानेवारीपर्यंत कंत्राटदाराची नियुक्ती करण्यात येईल आणि एप्रिल 2023 मध्ये काम देखील सुरू होईल सोबतच हे काम अंदाजे 32 महिन्यांत म्हणजे डिसेंबर 2025 पर्यंत पूर्ण होईल, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
पहा असे असणार रिंगरोड चे अंतर :-
हुडकोकडून भूसंपादनाचा खर्च वाढवण्यात आला असला तरी, प्रत्यक्ष प्रकल्पाची ठरलेली किंमत सुमारे 16,000 कोटी रुपये ही विविध वित्तीय संस्थांमार्फत उभारली जाईल अशी चिन्हे आहेत.