Pune Nashik Highway : पुणे – नाशिक महामार्गावर डबल डेकर पुलासह होणार 12 पदरी रस्ता ; नेमका कसा होणार ‘हा’ पूल, पहा 3D Drowing द्वारे..

पुणे नाशिक महामार्गावर सतत होणाऱ्या वाहतूककोंडीतून मार्ग काढण्यासाठी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे एलिव्हेटेड कॉरिडॉरची मागणी करण्यात आली होती, ती मान्य झाल्याने आता सहा पदरी रस्त्याऐवजी बारा पदरी रस्ता मंजूर झाल्याची माहिती पुणे – नाशिक राष्ट्रीय महामार्गाचे समन्वयक दिलीप मेदगे यांनी दिली.

पुणे – नाशिक महामार्गावर रोजच्या होणाऱ्या वाहतूककोंडीचा प्रश्न दिवसेंदिवस जटिल होत आहे. उत्तर पुणे जिल्ह्यातील नाशिक, संगमनेर, आळेफाटा तसेच नारायणगावकडून येणारे जाणारे, तसेच चाकण औद्योगिक क्षेत्र प्रचंड वाढल्याने ताण निर्माण झालेला आहे. दररोज नागरिक वाहतूककोंडीला सामोरे जात आहेत. वीस वर्षापूर्वी चारपदरी रस्त्याचे काम पूर्ण झाल्यानंतर या रस्त्यावर कोणतेही नियोजन झाले नाही. मात्र मधल्या काळात वाहनांची संख्या हजारोंच्या संख्येने वाढली आहे.

प्रस्तावित निविदा प्रक्रियेमध्ये चाकण चौकातील उड्डाणपूल सोडला तर यामध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणात वाहतूककोंडीतून मार्ग निघेल अशी परिस्थिती नसल्याने एलिव्हेटेड कॉरिडॉरची मागणी करण्यात आली होती. ती मान्य होऊन, सहा पदरी रस्त्याऐवजी बारा पदरी रस्ता मंजूर झाला आहे.

नाशिक फाटा ते मोशी या दहा किलोमीटरमध्ये 60 मीटर रुंदीने जमीन अधिग्रहण केलेली असल्याने या जमिनीवर सहा लेन व दोन सेवा रस्त्याच्या चार लेन अशा एकूण 10 लेन तसेच उड्डाणपुलावर 8 लेन व त्याच उड्डाणपुलाच्या दुसऱ्या मजल्यावर 24.10 मीटरमध्ये 6 लेनचे प्रस्तावित नियोजन करण्यात येत आहे. मात्र सध्याच्या निविदा प्रक्रियामध्ये त्याचा समाविष्ट केलेला नाही.

नाशिक फाटा ते राजगुरुनगर 24 लेन प्रस्तावित संपूर्ण कामांमध्ये नाशिक फाटा ते राजगुरुनगर हा 24 लेन प्रस्तावित करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे इंद्रायणी नदी ते राजगुरुनगर यादरम्यानच्या 17 किलोमीटरमध्ये 45 मीटर जमिनीवर चार लेन आणि दोन सेवारस्ते व उड्डाणपुलावर 35 मीटर रुंदीमध्ये 8 पदरी रस्त्याची निर्मिती करण्यासाठीचे निश्चित झाले आहे.

पुढच्या टप्प्यामध्ये याच पिलरवर सहा लेन रस्ता प्रस्तावित आहे. त्याची रुंदी 24.60 मीटर असून, एकूण या रस्त्यावर 22 लेनचा रस्ता उपलब्ध होऊ शकतो. हे महत्त्वाचे बदल करण्याचे आदेश केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिले आहेत.

भविष्यातील 50 वर्षांच्या वाहतुकीचे नियोजन यातून करण्याचे निश्चित झाले आहे. जानेवारी 2023 च्या महिनाअखेर याची निविदा प्रक्रिया पार पाडली जाईल. ईपीसी पद्धतीने या बांधकामाला 36 महिन्यांमध्ये पूर्ण करण्यात येईल.

या 27 किलोमीटरसाठी अंदाजे 7 हजार कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. याबाबतची माहिती राष्ट्रीय महामार्गाचे प्रकल्प संचालक संजय कदम यांच्या माध्यमातून महामार्गाचे समन्वयक इंजिनीअर दिलीप मेदगे यांनी दिली.