शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर..! अखेर तो GR आला, या नोंदणीकृत शेतकऱ्यांच्या खात्यात 15,000 रु. बोनस होणार जमा, पहा शासन निर्णय..

शेतकरी सतत संकटात सापडत असतो. पेरणीपासून ते पीक घरी येईपर्यंत कोणते नैसर्गिक संकट शेतकऱ्यांवर येईल, हे सांगता येत नाही. त्यामुळेच शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत होत चालला आहे. त्यात पुन्हा शेतमालाला योग्य हमीभाव मिळत नसल्याने शेतकरी हतबल झाला आहे. त्यामुळे धान उत्पादक शेतकऱ्यांना बोनस द्यावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांसह राजकीय पक्ष, विविध संघटनांनी शासनाकडे केली होती.

विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांनी हेक्टरी 15 हजार रुपये बोनस देण्याची घोषणा केली होती. घोषणा होऊन दीड महिन्याचा कालावधी लोटूनही शासन निर्णय निघाला नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला होता. बोनस मिळणार की नाही, अशी चिंता शेतकऱ्यांना सतावत होती.

अखेर 24 फेब्रुवारी रोजी शासनाच्या अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने धान उत्पादक शेतकऱ्यांना दोन हेक्टरच्या मर्यादेत प्रतिहेक्टर 15 हजार रुपये बोनस देण्याचा शासन निर्णय जारी केला. गोंदिया जिल्ह्यातील 1 लाख 51 हजार 194 नोंदणीकृत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर थेट रक्कम वर्ग केली जाणार आहे.

गोंदिया जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात धानाचे उत्पादन घेतले जाते. केंद्र शासनाच्या आधारभूत किंमत योजनेअंतर्गत राज्यात महाराष्ट्र स्टेट को – ऑपरेटिव्ह फेडरेशनच्या माध्यमातून जिल्हा पणन अधिकारी कार्यालय आणि आदिवासी विकास महामंडळाच्या उपअभिकर्ता संस्थांमार्फत शेतकऱ्यांकडून धान खरेदी केली जाते.

यंदाच्या खरीप हंगामासाठी केंद्र शासनाने साधारण धानाला 2 हजार 40 रुपये व अ – श्रेणी धानाला 2 हजार 60 रुपये प्रतिक्विंटल हमीभाव जाहीर केला. परंतु हमीभावापेक्षा धानाला उत्पादन खर्च अधिक येत असल्याने तसेच अतिवृष्टी, नैसर्गिक आपत्ती व कोरोना महामारी प्रादुर्भावाच्या पाश्वभूमीवर धान उत्पादक शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांसह राजकीय पक्ष व विविध संघटनांनी धान उत्पादकांना बोनस देण्याची मागणी केली होती.

शासन निर्णय पाहण्यासाठी :- इथे क्लिक करा

या मागणीवर शासनाने सहानुभूतीपूर्वक विचार करून नागपूर येथे विधिमंडळाच्या अधिवेशनात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टर 15 हजार, दोन हेक्टरच्या मर्यादेत प्रोत्साहन रक्कम देण्याची घोषणा केली होती.

14 फेब्रुवारीच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेऊन 24 फेब्रुवारी रोजी शासन निर्णय जारी करण्यात आला. यासाठी 1 हजार कोटीची आर्थिक तरतूद शासनाने केली असून, खर्चास मान्यता दिली आहे. लवकरच जिल्ह्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट रक्कम वर्ग करण्यात येणार आहे .

1 लाख 51 हजार शेतकऱ्यांना मिळणार लाभ..

जिल्ह्यात 2 लाख 72 हजार शेतकरी असून, जिल्हा पणन कार्यालयाकडे 1 लाख 15 हजार 836 व आदिवासी विकास महामंडळाकडे 35 हजार 358 शेतकऱ्यांनी धान विक्रीकरिता नोंदणी केली होती. नोंदणीकृत शेतकऱ्यांनाच बोनसचा लाभ दिला जाणार आहे. उर्वरित शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन रकमेला मुकावे लागणार आहे.