महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (MSRDC) मुंबई ते नागपूर हे 16 तासांचे अंतर केवळ 8 तासांवर आणण्यासाठी मुंबई ते नागपुर हा 701 Km च्या समृद्धी महामार्ग प्रकल्पाच्या 520Km च्या पहिल्या टप्पाचे काम नागपूर ते शिर्डी पूर्ण झालं असून या महामार्गाचा येत्या 11 डिसेंबरला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते लोकार्पण सोहळा पार पडणार असून या समृद्धी महामार्गाची आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मोटारीने पाहणी केली आहे.
आपल्या राज्याची राजधानी मुंबई ते उपराजधानी नागपूर या दोघांना फक्त 8 तासांत जोडणारा महाकाय प्रकल्प म्हणून समृद्धी महामार्गाकडे पाहिलं जातं.
परंतु या समृद्धी महामार्गाला आता जालना ते नांदेड असा जोडण्याचा मोठा निर्णयही घेण्यात आला असून आजच राज्य सरकारने या महामार्गाच्या भूसंपादनासाठी तब्बल 2,886 कोटींच्या निधीला मंजुरी दिली आहे. या आधीच मोजणीचे काम प्रगतीपथावर असून एमएसआरडीसी (MSRDC) कामाला लागले आहे, त्यामुळे आता भूसंपादन प्रक्रियेला गती येणार आहे.
हा प्रकल्प तयार झाल्यास एकीकडे मुंबई ते नागपूर तर दुसरीकडे मुंबई ते नांदेड आणि जालना ते नांदेड प्रवास सुकर आणि सुपरफास्ट होणार आहे. गोदावरी नदीच्या काठावर वसलेले नांदेड हे शिखांसाठी धार्मिक महत्त्व असलेलं शहर आहे आणि समाजासाठी दक्षिण काशीसारखे आहे. नांदेड हे औरंगाबाद नंतरचे मराठवाड्यातील दुसरं महत्वाचं शहर आहे कारण ते तेलंगणा आणि कर्नाटक या जवळच्या राज्यांना जोडते आणि येथून मोठ्या प्रमाणात वाहनांची ये – जा असते. त्यामुळे हा प्रकल्प मराठवाड्याला मोठा दिलासा देणारा प्रकल्प ठरणार आहे.
किती किलोमीटरचा असणार हा महामार्ग..
हा जालना – नांदेड हा 179 किलोमीटरचा समृद्धी महामार्ग जालन्यातील पानशेंद्रा शिवारात जोडला जाणार असून जालना परभणी, नांदेड या 3 जिल्ह्यांतील 8 तालुक्यांतून हा द्रुतगती मार्ग जाणार आहे. हा महामार्ग पुढे हैदराबादला जोडला जाणार आहे.
दोन्ही बाजूंनी सरसकट साडेतीन मीटरचा सर्व्हिस रस्ता होणार आहे. त्यामुळे महामार्ग उभारल्यानंतर स्थानिकांना येणारी सर्व्हिस रस्त्याची अडचण कायमची दूर होणार आहे. दरम्यान, या महामार्गासंबंधी पर्यावरण झाल्यामुळे आता पुढील विषयक लोकसुनावणी पूर्ण कामांना गती येण्याची शक्यता आहे.
यासाठी सुमारे 2000 हेक्टर जमीन अधिगृहित करण्यात येणार आहे. तसेच या संपूर्ण प्रकल्पासाठी सुमारे 14 हजार 500 रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. हा महामार्ग जिल्ह्यातील जालना, परतूर, मंठा तालुक्यातील 29 गावांमधून जाणार असून, जालना जिल्ह्यातील लांबी 66.46 किलोमीटर इतकी आहे.
परभणीतून 93 किलोमीटरचा पट्टा, जालना जिल्ह्यातून 66.46 किलोमीटरचा पट्टा तर नांदेड जिल्ह्यातून 19.82 किलोमीटरचा पट्टा जाणार आहे. जुन्या महामार्गापासून प्रस्तावित मार्ग हा केवळ 5 ते 10 किलोमीटरच्या अंतरावर असणार आहे.
जालना तालुक्यातील लांबी सर्वाधिक 33 किलोमीटर आहे. यासाठी तिन्ही तालुक्यातील मिळवून सुमारे 450 हेक्टर जमिनीचे संपादन केले जाणार आहे. त्यासाठी राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून जमिनीच्या संयुक्त मोजीणीचे कामे पूर्ण झाले आहे.
मोजणीचे कामही झाले पूर्ण :-
संयुक्त मोजणी दरम्यान, प्राप्त आक्षेपांवर यापूर्वीच सुनावणी झाली आहे. दरम्यान, कार्यालयाच्या जिल्हाधिकारी सभागृहात शुक्रवारीराज्य रस्ते विकास महामंडळाचे (MSRDC) अधीक्षक अभियंता सुनील देशमुख, प्रशासक प्रशांत शेळके, निवासी उपजिल्हाधिकारी केशव नेटके, जालना, परतूर, मंठा तालुक्याचे उपविभागीय अधिकारी पर्यावरण विभागाचे औरंगाबाद व जालना येथील वरिष्ठ अधिकारी तसेच महामार्गात जमीन संपादित होत असलेल्या शेतकऱ्यांची उपस्थिती होती.
लोकसुनावणी दरम्यान, शेतकऱ्यांनी समृध्दी महामार्गाचा अनुभव लक्षात घेता सर्वप्रथम सव्हिस रोडचा मुद्दा उपस्थित केला. तसेच जमीन संपादनाबाबतच्या वैयक्तिक अडचणींची निवेदने दिली.
दरम्यान, या महामार्गाच्या दोन्ही बाजुंनी सरसकट साडेतीन मीटरचा सर्व्हिस रस्ता बांधण्यात येणार असल्याने स्थानिकांना महामार्गाच्या दुसऱ्या बाजुने जाण्यासाठी तसेच महामार्गालतच्या गावात जाताना कुठलीही अडचण येणार नाही, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
महामार्गासाठी संपादित केल्या जाणाऱ्या जमिनीची उपविभागीय कार्यालयामार्फत थेट रस्ते विकास महामंडळाच्या हक्कात खरेदीखत करून शेतकऱ्यांना मोबदला दिला जाणार असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आलं आहे.