पुणे शहराच्या भोवती बांधण्यात येणाऱ्या प्रस्तावित रिंग रोड प्रकल्पासहीत, विरार ते अलिबाग वाहतूक मार्ग आणि नागपूर मुंबई महामार्गाला जोडला जाणारा जालना – नांदेड ग्रीनफिल्ड महामार्ग, पुणे -अहमदनगर – औरंगाबाद गिनफिल्ड महामार्ग प्रकल्पाचे व भूसंपादनाचे काम मार्गी लागावे यासाठी राज्य सरकारने राज्य रस्ते विकास महामंडळास 35 हजार 629 कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यास मान्यता दिली आहे.
गुरुवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे याच्या उपस्थितीत राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. विरार ते अलिबाग बहुउद्देशिय वाहतूक मार्गिका प्रकल्प, एमएमसी पुणे शहराभोवतालचा रिंग रोड बांधण्याचा प्रकल्प आणि जालना ते नांदेड द्रुतगती महामार्ग, पुणे – औरंगाबाद एक्सप्रेस-वेच्या प्रकल्पांच्या भूसंपादनासाठी आवश्यक असलेला निधी हुडको व इतर वित्तीय संस्थांमार्फत मुदती कर्जाद्वारे उभारण्यात यावा असा प्रस्ताव एमएसआरडीसीने सरकारकडे पाठवला होता.
गुरुवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळच्या बैठकीत वरील तीन प्रकल्पांच्या भूसंपादनासाठी 35 हजार 629 कोटी रुपये कर्जाच्या रूपात उभे करण्यास मान्यता देण्यात आली, मात्र यासाठी लागणारी हमी शासनाकडून दिली जाणार आहे. यासाठी कर्ज व त्यावरील व्याजाची परतफेड करण्यासाठी अर्थसंकल्पीय तरतुदी करण्यात येणार आहे असं बैठकीत नमूद करण्यात आलं आहे.
दुसरीकडे, एमएसआरडीसीच्या ताब्यातील भूखंडाच्या विक्रीतून येणारी रक्कमही कर्जाच्या परतफेडीसाठी वापरण्यास मान्यता देण्यात येणार आहे. या संपूर्ण कर्जाचा कालावधी जवळ जवळ 15 वर्षाचा असणार आहे.
जालना ते नांदेड द्रुतगती महामागार्साठी कर्ज उभारणीस मान्यता दिलेल्या रकमेपैकी हुडकोकडून सुरुवातीला 5640 कोटी रुपयांचा निधी उभा करण्यास मान्यता देण्यात आली होती.
या चारही प्रकल्पांसाठी एकूण 35,629 कोटी रुपये इतकी रक्कम महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळास कर्ज रुपाने उपलब्ध करून देण्यास मंजूरी दिल्याने पुण्यातील रिंग रोडसाठी – पुणे औरंगाबाद एक्सप्रेस – वे, जालना नांदेड समृद्धी महामार्गाची भूसंपादन प्रक्रिया वेगाने पूर्ण होण्यास मदत होणार अशी चिन्हे दिसत आहे.
कसा असणार पुण्याचा रिंगरोड :-
पुण्याचा रिंगरोड प्रकल्प हा 6 पदरी असून एकूण 7 बोगदे, 7 अंडरपास, दोन नदीवरील आणि दोन रेल्वे मार्गावरील ओलांडणी पूल असणार आहे. यासाठी 860 हेक्टर जागा संपादित होणार आहे. या प्रकल्पाच्या भूसंपादनाचा एकूण खर्च अंदाजे 1434 कोटी असून महामार्ग बांधणीचा खर्च सुमारे 17 हजार 713 कोटी इतका अपेक्षित आहे.
या गावांतून जाणार रिंगरोड प्रोजेक्ट, पहा तालुकानिहाय गावांची नावे..
खेड :- खालुंब्रे, निघोजे, कुरळी, चिंबळी, केळगाव, आळंदी, मोई, चन्होली खुर्द, धानोरे, सोळू, मरकळ, गोळेगाव.
मावळ तालुका :- परंदवाडी, उसे, तळेगाव, वडगाव, कातवी, आंबी, वराळ, आकुर्डी, नाणोली तर्फे चाकण, इंदुरी, सुदवडी, सुदुंबरे.
भोर तालुका :- कांबरे, नायगाव, केळवडे
हवेली तालुका :- तुळापूर, भावडी, लोणीकंद, पेरणे, बकोरी, डोंगरगाव, वाडे बोल्हाई, गावडेवाडी, मुरकुटेनगर, बिवरी, पेठ, कोरेगाव मुळ, शिंदवणे, वळती, तरडे, आळंदी म्हातोबाची.
पुरंदर तालुका : दिवे, सोनोरी, चांबळी, हिवरे, कोडीत खुर्द, गराडे काळेवाडी