7 वा वेतन आयोग : कर्मचार्‍यांना नव्या वर्षात लागणार लॉटरी ! सरकार घेणार ‘हे’ 3 मोठे निर्णय, पगारात होणार भरघोस वाढ..

येणारं वर्ष केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी खूप चांगलं ठरणार असून 2023 मध्ये त्याच्या पगारात बंपर वाढ होणार आहे. तसेच अनेक मोठं – मोठे गिफ्ट मिळण्याची वाट पाहत आहेत. त्यांना वर्षाच्या सुरुवातीलाच महागाई भत्त्याचं गिफ्ट मिळालं आहे. पण, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी सरकार एकूण 3 निर्णय घेऊ शकते.

यातील सर्वात मोठा फायदा फक्त पगाराच्या बाबतीत आहे. दीर्घकाळ चालणारी मागणी ही फिटमेंट फॅक्टरची आहे. नवं वर्ष 2023 येण्याआधी सरकार यावर निर्णय घेणार आहे. याशिवाय महागाई भत्ता आणि हिमाचल प्रदेश निवडणुकीत गाजलेला सर्वात विषय म्हणजे जुनी पेन्शन योजना यावरही निर्णय घेणार असल्याचं अधिकाऱ्यांकडून समजलं आहे.

फिटमेंट फॅक्टर वाढेल का ?

केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना आतापर्यंतची सर्वात मोठं गिफ्ट मिळण्याची शक्यता आहे. महागाई भत्त्यानंतर पुढील वर्षी एचआरए, टीए, प्रमोशन, फिटमेंट फॅक्टर यावरही चर्चा होऊ शकते.

विश्वसनीय सूत्रांकडून समजलेल्या माहितीनुसार, सरकार कर्मचाऱ्यांच्या पगारात 8000 रुपयांनी वाढ करण्याचा थेट विचार करू शकते. फिटमेंट फॅक्टर वाढवून, सरकार कर्मचारी बेस मजबूत करू शकते. सध्या 7 व्या वेतन आयोगांतर्गत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन म्हणून 18,000 रुपये मिळतात. पुढील वर्षी केंद्रीय आणि राज्य कर्मचार्‍यांच्या फिटमेंट फॅक्टरमध्ये वाढ होऊ शकते. 1 फेब्रुवारी 2023 रोजी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पानंतर सरकार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या या मागणीवर विचार करण्याची शक्यता आहे.

महागाई भत्तात पुन्हा होणार मोठी वाढ..

दरवर्षीप्रमाणे 2023 मध्येही केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ होणार आहे. जानेवारी 2023 चा महागाई भत्ता मार्चच्या आसपास जाहीर केला जाईल. आत्तापर्यंतचे महागाईचे आकडे पाहता पुढील वर्षी 4% महागाई दरवाढ होऊ शकते असं दिसतं आहे.परंतु, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर आणि डिसेंबरचे AICPI निर्देशांक अजून येणे बाकी आहे. या 3 महिन्यांत निर्देशांक वेगाने वाढत राहिल्यास 4% महागाई भत्ता वाढू शकतो. निर्देशांकावर अजूनही ब्रेक असल्यास किंवा तो खाली आला तर 3% वाढ देखील शक्य आहे.

जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ मिळेल का ?

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना सरकार सर्वात मोठं गिफ्ट देऊ शकते. 2023 मध्ये जुनी पेन्शन योजना देखील लागू केली जाऊ शकते. जुनी पेन्शन लागू करावी, अशी मागणी अनेक दिवसांपासून होत आहे. काही राज्यांनी निवडणूक आश्वासने पाळत जुनी पेन्शन लागू केली आहे.

आता पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगड, तेलंगणा मंत्रिमंडळानेही त्याला मान्यता दिली आहे. सूत्रांवर विश्वास ठेवला तर, 7 व्या वेतन आयोगाच्या अंतर्गत, मोदी सरकार 2024 पूर्वी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी लागू करू शकते. जुन्या पेन्शन योजनेबाबत केंद्र सरकारच्या कायदा मंत्रालयाकडून मत मागवण्यात आले होते. जुनी पेन्शन योजना (OPS) कोणत्या विभागात लागू करता येईल, अशी विचारणा करण्यात आली.