जमीनदारांनो, 7/12 उतारे झाले बंद, आता डायरेक्ट प्रॉपर्टी कार्ड मिळणार ; ‘या’ शहरात 700 हेक्टरवरील मिळकतींच्या मोजण्या पूर्ण..
E.T.S मशीन आणि CORS रोव्हरच्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून वडगाव शेरीपाठोपाठ खराडी येथील सातशे हेक्टरवरील मिळकतींच्या मोजणीचे काम भूमी अभिलेख विभागाकडून दोन महिन्यांत पूर्ण करण्यात आले आहे. त्यामुळे लवकरच पुढील प्रक्रिया पूर्ण करून खराडीतील मिळकतदारांना कायदेशीर मालकी हक्काचा पुरावा असलेले प्रॉपर्टी कार्ड देण्याबाबतची प्रक्रिया हाती घेण्यात येणार आहे.
राज्यातील ज्या शहरांमध्ये सिटी सर्व्हेचे काम झाले आहे, परंतु अशा शहरात मिळकतींचे सातबारा उतारे आणि प्रॉपर्टी कार्ड अशी दोन्हीही सुरू आहेत अथवा सिटी सर्व्हे झाले असूनदेखील सात – बारा उतारा सुरू आहे, त्यामुळे अशा शहरात जागांच्या खरेदी – विक्रीच्या व्यवहाराच्या वेळी सोईनुसार सात – बारा उताऱ्याचा वापर केला जातो.
त्यातून अनेक प्रश्न निर्माण होतात. फसवणुकीचे प्रकारदेखील वाढत आहेत. त्यामुळे भूमी अभिलेख विभागाने सिटी सव्ह झालेल्या भागातील सातबारा उतारे बंद करण्याचा निर्णय घेतला.
त्यासाठी भूमी अभिलेख विभागाने NIC च्या माध्यमातून नुकताच एक प्रकल्प राबविण्यात आला. त्यामध्ये रोव्हर आणि ईटीस मशीनचा वापर करून अवघ्या 35 दिवसांमध्ये या गावाची मोजणी पूर्ण करण्याचा नवा विक्रम भूमी अभिलेख विभागाने केला.
हा प्रयोग यशस्वी झाल्यानंतर आता खराडी गावाची मोजणी करण्याचा निर्णय महापालिकेच्या मान्यतेने भूमी अभिलेख विभागाने घेतला होता. मात्र, यंदा रोव्हार, ईटीस मशीन आणि ड्रोन अशा तिन्ही तंत्रज्ञानांचा वापर एकत्रित करण्याचा निर्णय विभागाने घेतला आहे. त्यानुसार मदतीने संगणक प्रणाली विकसित केली आहे.
या प्रणालीचा वापर करून प्रायोगिक तत्त्वावर वडगाव शेरी या गावामध्ये GAIS मॅपिंगच्या दोन महिन्यांत खराडीच्या सातशे हेक्टरवरील मिळकतींचे मोजणीचे काम पूर्ण झाले आहे. उंच इमारतींमुळे अनेकदा रोव्हरचा वापर करण्यास मर्यादा येतात. त्यामुळे ज्या भागात उंच इमारती आहेत, अशा भागात ड्रोनचा वापर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
तर, काही भागात रोव्हर आणि ईटीएस मशीनचा वापर करून मोजणीचे काम पूर्ण करण्यात येणार होते. त्यानंतर या दोन्हीतील अचूकता तपासण्यात येणार आहे. त्यानुसार रोव्हर आणि इंटीएस मशीनचा वापर करून मोजणीचे काम पूर्ण झाले आहे.
मात्र, ड्रोनने मोजणी करावयाच्या सुमारे 100 हेक्टर मिळकतींची मोजणी करण्याचे काम अद्याप झालेले नाही, असे भूमी अभिलेख विभागाकडून सांगण्यात आले.