राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. राज्य शासकीय अधिकारी, शिक्षक, कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकाच्या थकबाकीचा चौथा हप्ता जूनच्या वेतनाबरोबर देण्यात येणार असून सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना थकबाकीची रक्कम रोखीने मिळणार असल्याचा शासन निर्णय प्रसिद्ध झाला
राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना 1 जानेवारी 2016 पासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु, त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी जानेवारी 2019 पासून करण्यात आली. त्यानुसार गेल्या तीन वर्षांतील थकबाकीची रक्कम पुढील 5 वर्षांत पाच समान हप्त्यांत देण्याचा निर्णय घेण्यात असून पहिले दोन हप्ते देण्यात आले असल्याचे शासनाचे म्हणणे आहे.
परंतु याबाबत अशी धक्कादायक माहिती समोर येत आहे की, काही शिक्षकांसह कर्मचाऱ्यांना अजून पहिलाच हप्ता मिळालेला नाही. दुसरा, तिसऱ्या हप्त्यापासून बरेच शिक्षक, कर्मचारी वंचित आहेत. त्यांना पहिला, दुसरा, तिसरा हप्ता दिल्यानंतर चौथा द्यायला हवा होता. मात्र, शासनाने आता फरकाचा चौथा हप्ता देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे शिक्षकांसह कर्मचाऱ्यांत तीव्र नाराजी पसरली असून सातव्या वेतन आयोगाचे हप्ते देण्यात शासनाने जे अंतर ठेवले आहे, ते अत्यंत चुकीचे आहे.
DCPS धारकांचे NPS खाते न काढल्याने पहिला हप्ता काही कर्मचाऱ्यांना मिळालेला नाही. आता अशा कर्मचाऱ्यांचा पहिला हप्ता त्याचे व्याज दोन हप्ते न मिळालेल्या शिक्षकांसह कर्मचाऱ्यांना कसा न्याय देणार, हे शासनाने सांगितलेच नाही.
थेट चौथा हप्ता देण्याचा निर्णय घेऊन शासनाने कर्मचाऱ्यांची फसवणूक करण्याचा प्रयत्न चालवला आहे, असा आरोप शिक्षक सेनेचे जिल्हाध्यक्ष शरद हुडगे यांनी केला.
आता शिक्षकांसह कर्मचाऱ्यांना दुसऱ्या आणि तिसऱ्या हप्त्यासाठी उपोषण किंवा शासनाच्या विरोधात न्यायालयात 2019 पासूनचे सातव्या वेतन आयोगाचे हप्ते प्रदान करण्याबाबतचे सर्व शासन निर्णय काढून हे सरकार शासन निर्णयाप्रमाणे काम करीत नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून द्यावे लागेल. न्यायव्यवस्था याची निश्चित दखल घेईल. शासन निर्णयाप्रमाणे काम करायचे नसेल तर ते काढायचे कशासाठी, असा प्रश्न हुडगे यांनी उपस्थित केला.
शिक्षकांसह शासकीय कर्मचारी सातव्या वेतन आयोगाच्या दुसऱ्या, तिसऱ्या हप्त्यांच्या प्रतीक्षेत आहेत. असे असताना शासनाने नव्याने चौथा हप्ता देण्याचे सूतोवाच केल्याने शिक्षक, कर्मचारी संभ्रमात पडले आहेत. पहिल्या, दुसऱ्या, तिसऱ्या हप्त्यांपासून वंचित असलेल्यांना अगोदार न्याय द्या. नंतर चौथा हप्ता देण्याचा निर्णय घ्या, अशी मागणी शिक्षक सेनेचे जिल्हाध्यक्ष हुडगे यांनी केली आहे.
शासनाचे समान न्याय्य तत्त्व ?
शासनाने शिक्षकांसह कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाचे हप्ते देताना समान न्याय तत्त्व वापरले नाही दुसरा, तिसरा हप्ता न देताच चौथा हप्ता देण्याची तयारी शासनाने केली. यामुळे कर्मचाऱ्यांत नाराजी पसरली. हा प्रकार योग्य नाही. शासनाने अगोदर दुसरा, तिसरा हप्ता देऊन चौथा हप्ता देण्याची व्यवस्था करावी, अशी भूमिका शिक्षक सेनेची आहे.