Pune Ring Road : 26,800 कोटींच्या मेगा प्रोजेक्टच्या भूसंपादनाला सुरुवात, ‘या’ जमीनदारांना मिळणार जास्त पैसे..

महाराष्ट्रातील पुणे शहराभोवती 172 किलोमीटरच्या रिंगरोडचे बांधकाम जानेवारी 2024 मध्ये सुरू होणे अपेक्षित आहे, कारण या मेगा प्रकल्पासाठी जमिनीचे फेरमूल्यांकन पूर्णत्वास पोहचलं असून महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (MSRDC) ने जाहीर केले आहे की, संबंधित प्रकल्पग्रस्तांना जमिनीच्या बदल्यात मिळणारा मोबदला आणि जमीन ताब्यात घेण्याबाबतच्या नोटीस जून अखेरपासून पाठविण्यास सुरुवात करण्यात येणार आहे. त्यामुळे भूसंपादन प्रक्रियेमुळे प्रत्यक्ष बांधकामाला डिसेंबर जानेवारीत सुरुवात होणार आहे.

रिंगरोड प्रकल्पासाठी शहराला वेढलेल्या 87 गावांची एकूण 1900 हेक्टर जमीन संपादित केली जाणार आहे. अंदाजे खर्च 26,800 कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प असून भूसंपादनासाठी 5,800 कोटींचा निधी उपलब्ध झाला आहे आणि मे 2026 पर्यंत बांधकाम पूर्ण होणे अपेक्षित आहे.

हा रिंगरोड पिंपरी चिंचवड, चिंबळी, लोणीकंद, थेऊर, शिवापूर आणि पिरंगुट या भागांना जोडेल आणि महामार्गावरील वाहतुकीमुळे शहरातील रस्त्यांवरील कोंडी कमी करेल. तसेच आजूबाजूच्या रस्त्यांवरून शहराच्या मध्यभागी जोडणी दिली जाणार आहे.

प्रस्तावित संरेखनानुसार, रिंगरोडमध्ये आठ उड्डाणपूल, रेल्वेमार्गावरील चार पूल, सात मार्गिका, चौदा भूमिगत रस्ते आणि तेरा बोगदे असणार आहे.

रिंगरोडचे दोन भाग केले जाणार आहेत. पहिला भाग यशवंतराव चव्हाण द्रुतगती मार्गावर असलेल्या उर्से ते पुणे – सातारा राष्ट्रीय महामार्गावरील शिवरेपर्यंत 74.08 किमीचा असेल आणि त्याला पूर्व रिंग रोड म्हणून संबोधले जाईल. दुसरा भाग शिवरे ते उर्से हा 65.45 किमी लांबीचा असेल, जो पश्चिम रिंग रोड म्हणून ओळखला जाणार आहे.

पूर्व मार्गात मावळातील 11, खेडमधील 12 , हवेलीतील 15, पुरंदरमधील पाच आणि भोरमधील तीन गावातून जाणार असून पश्चिम मार्ग भोरमधील 05, हवेलीतील 11, मुळशीतील 15 आणि मावळमधील सहा गावातून जाणार आहे.

या जमीनदारांना मिळणार अधिकचा मोबदला..

पहिल्या टप्प्यात सोलू, निरगुडे ते वडगाव शिंदे यादरम्यान पाच किलोमीटराच्या वर्तुळाकार रस्त्याच्या जागेच्या भूसंपादनासाठीचे प्रस्ताव पीएमआरडीएकडून जिल्हा प्रशासनाला सादर करण्यात आले आहेत.

रिंग रोडच्या पश्चिम मार्गाचे फेरमूल्यांकनाचे बहुतांश काम पूर्ण झाले आहे, तर पूर्व भागाचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. फेरमूल्यांकनानुसार प्रकल्पग्रस्तांना द्यायच्या मोबदल्याचे तक्ते अद्ययावत करावे लागणार आहेत. त्यानंतर पुन्हा मान्यता घेऊन जूनअखेरपासून प्रकल्पग्रस्तांना किती जमीन संपादित केली जाणार आहे , त्याचा मोबदला किती मिळेल, याबाबतची नोटीस पाठविण्यात येईल.

त्यानंतर आठ ते पंधरा दिवसांच्या कालावधीत मान्यता असल्यास संबंधितांकडून लेखी स्वरूपात घेऊन तातडीने भूसंपादन प्रक्रिया राबविण्यात येईल. स्वत:हून जमीन देणाऱ्यांना अतिरिक्त मोबदला दिला जाणार असल्याचं भूसंपादन समन्वय अधिकाऱ्यांनी सांगितलं आहे.