महिलांच्या नावाने सदनिका खरेदी केल्यास मुद्रांक शुल्कात एक टक्का सवलत देण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेत ही योजना लागू केली होती. परंतु 15 वर्षांपर्यंत त्या सदनिकेची विक्री करता येणार नसल्याची जाचक अट टाकल्याने त्याला अत्यल्प प्रतिसाद मिळाला. आता शिंदे – फडणवीस सरकारने या जाचक अटीतून महिलांची सुटका केली आहे. त्यामुळे संबंधित सदनिका कधीही, कोणालाही विक्री करता येणे शक्य होणार आहे.
महिलांचा उचित सन्मान व्हावा, पुरुषांच्या बरोबरीने त्यांना मान मिळावा आणि त्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने विचार करत महाविकास आघाडी सरकारने 31 मार्च 2021 मध्ये यासंदर्भातील निर्णय घेतला होता. त्यानुसार एकल महिलांच्या नावावर सदनिका घेतल्यानंतर त्यांना एक टक्का मुद्रांक शुल्कात या निर्णयामुळे सवलत जाहीर केली होती.
मात्र अशी सवलत घेतल्यानंतर सदनिका खरेदी केल्यापासून 15 वर्षांपर्यंत त्या सदनिकेची विक्री करता येणार नाही. तसेच अशा सदनिकांची केवळ महिलांनाच विक्री करता येईल, अशी स्पष्ट अट घालण्यात आली होती.
त्यामुळे या योजनेचा लाभ घेतल्यानंतर काही अडचण आल्यास सदनिकांची विक्री करून पैसे उभे करणे महिलांना शक्य होत नव्हते. तसेच मुदतपूर्व विक्री केल्यानंतर नोंदणी व विभागाकडून दंड आकारला जात मुद्रांक शुल्क होता.
मुद्रांक शुल्क विभाग, राज्य सरकारकडे अनेक तक्रारी दाखल करत या जाचक अटी रद्द कराव्यात, अशी मागणी राज्य सरकारकडे होत होती. शिंदे – फडणवीस सरकारने त्यांची दखल घेत राज्य सरकारने महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमात बदल करत ही जाचक अट रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याबाबतचे आदेश राज्य सरकारच्या महसूल व वन विभागाचे उपसचिव सत्यनारायण बजाज यांनी काढले आहेत.
सध्या दस्तनोंदणीवर 7 टक्के मुद्रांक शुल्क आकारले जाते. या निर्णयामुळे पूर्वीप्रमाणे एकल महिलांच्या नावावर सदनिका खरेदी केल्यावर दस्त नोंदणी मुद्रांक शुल्कात एक टक्का सवलत मिळणार तर आहेच. म्हणजे सहा टक्केच मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार आहे. मात्र अशा सदनिकांची विक्री केवळ महिलांना करण्याची अथवा सदनिका खरेदी कल्यापासून पंधरा वर्षांनतर विक्री, करण्याची जाचक अट रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे महिलांना अशा सदनिकांची कधीही विक्री करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
केवळ महिलांच्या नावावर सदनिकांची दस्तनोंदणी करण्याचे प्रमाण कमी आहे. कारण सदनिकांचे दर विचारात घेता अनेकदा महिलांना पुरेसे कर्ज उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे महिलांबरोबरच त्यांचे पती अथवा अन्य व्यक्ती अशा संलग्न सदनिकांची दस्तनोंदणी करण्याचे प्रमाण अधिक आहे.
त्यामुळे एक टक्का सवलत मिळत असली, तरी एकल महिलांच्या नावावर सदनिका खरेदी करण्याचे प्रमाण फारसे नाही, असे नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागाकडून सागण्यात आले.
● राज्य सरकारने घेतलेला हा निर्णय अत्यंत स्वागतार्ह आहे. या जाचक अर्टीमुळे महिलांना अन्य पर्याय शोधावे लागत होते. त्या अटीच सरकारने रद्द केल्यामुळे महिलांना त्याचा अधिक फायदा होणार आहे.
श्रीकांत जोशी, मार्गदर्शक, अवधूत लॉ फाऊंडेशन, पुणे