Agriculture Loan : आता पीककर्जासाठी होणार आधार लिंकिंग..! ‘या’ शेतकऱ्यांना बसणार चाप, सरकारचे अनुदानही वाचणार..

शेतीसाठी पीककर्जाच्या व्याजावर सरकारकडून विविध योजनांद्वारे शेतकऱ्यांना अनुदान दिले जाते. हे अनुदान मिळवण्यासाठी अनेक शेतकरी जिल्हा बँक व राष्ट्रीयीकृत, खासगी बैंकातून पीककर्ज घेत असतात. काही जण एकाच पीक क्षेत्रावर दोन – दोन बँकांतून पीककर्ज उचलतात. याला आत चाप बसणार आहे. राज्यस्तरावर पीक कर्जासाठी आधार लिंकिंग केले जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे एकाच व्यक्तीला एकाच पीकक्षेत्रावर दुबार कर्ज घेता येणार नसून, सरकारचे अनुदानही वाचणार आहे.

शेतीप्रधान देशात शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत होवून तो समृध्द व्हावा, पीक घेण्यास शेतकऱ्यांना मदत व्हावी, यासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून विविध योजनांद्वारे शेतकऱ्यांना मदत दिली जाते. यामध्ये पीककजांचा वाटा महत्वाचा असतो. प्रत्येक आर्थिक वर्षात पीककर्ज दिले जाते. सातारा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना यंदा खरीप हंगामासाठी 1955 कोटी व रब्बी हंगामासाठी 845 कोटी असे 2800 कोटी रुपयांचे पीककर्जाचे उद्दिष्ट बँकांना देण्यात आले आहे.

त्यापैकी खरीप कर्जापोटी 2 लाख 41 हजार 377 शेतकऱ्यांना 412 कोटी 55 लाखांचे कर्ज वाटप (84 टक्के) करण्यात आले आहे. यामध्ये जिल्हा बँकेतर्फे तब्बल 1223 कोटी 96 लाख (97 टक्के) वाटप केले आहे.

रब्बी हंगामासाठी 845 कोटी रुपयांच्या उद्दिष्टापैकी 16 हजार 926 शेतकऱ्यांना 222 कोटी 31 लाखांचे (26%) कर्ज वाटप केले आहे. यात जिल्हा बँकेने 454 कोटींचे 15% ) कर्ज वाटप केले आहे.

एकूण उद्दिष्टाच्या ६६ टक्के कर्ज वाटप झाले आहे. मार्चअखेर ते 100 टक्क्यांपेक्षाही जास्त होवू शकते. यापूर्वी अनेक शेतकऱ्यांकडून एकाच पीक, क्षेत्रासाठी जिल्हा बँक तसेच इतर राष्ट्रीयीकृत, खासगी बँकेकडून कर्ज घेतले जात होते.

त्यामुळे पीककर्जाचे उद्दिष्टापेक्षाही जास्त वाटप होत होते. तसेच एकाच पीकासाठी दोन बँकाकडून कर्ज घेतल्याने शेतकऱ्यांसाठी जादा अनुदान द्यावे लागत होते. आता मात्र संबंधित बँका इतर बँकेतून कर्ज इतर बँकेतून कर्ज घेतले आहे. की नाही, याची खातर जमा करण्यासाठी इतर बँकांचे ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) घेत आहेत.

1 लाखाच्या आत कर्ज असल्याने स्वः घोषणापत्र घेत आहे. त्यामुळे एकाच पीकासाठी दोनदा कर्ज देण्याचे प्रमाण घटू लागले आहे. शिवाय, राज्यस्तरावरुन पीककर्जासाठी आधार कार्ड लिंकिंग करण्याचे काम सुरु असल्याचे एका वरिष्ठ बैंक अधिकाऱ्याने माहिती दिली.

यामुळे असे कर्ज घेणाऱ्यांची माहिती तत्काळ पुढे येणार आहे. शिवाय, पीककर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांचा डाटाही बँकांना उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे. पीककर्जावर शेतकऱ्यांना 7% व्याजदर आकारला जातो. उर्वरीत व्याज बँकांना सरकारकडून दिले जाते.

शिवाय, नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना सरकारकडून डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेतून 3% व्याजावर सवलत (रिबिट) दिले जाते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अवघ्या 4 टक्क्यांनी हे व्याज मिळत असते. त्यातही एकाच शेतकऱ्याने दुबार कर्ज घेतल्यास त्याला तो लाभ दुप्पट मिळत असतो. हे आधार कार्ड लिंकिंगमुळे थांबण्यास मदत होणार आहे.

राष्ट्रीयीकृत बँका मागे :-

राष्ट्रीयीकृत बँका पीककर्ज वाटप करण्यात नेहमीच मागे राहत असतात. यामध्ये बँक ऑफ बडोदाच्या 23 शाखा असतानाही 30%, बँक ऑफ इंडियाच्या 22 शाखा असूनही 35% , कॅनेरा बँकेच्या 14 शाखांतून 39% , पंजाब नॅशनल बँकेच्या 4 शाखांतून अवघे 8%, युनियन बँक ऑफ इंडियाच्या 11 शाखा असतानाही 41% पीककर्ज वाटप केले आहे.

महाराष्ट्र बँकेने 60 शाखांद्वारे 84%, तर एसबीआयने 34 शाखांतून 67% पीककर्ज वाटप केले. राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या जिल्ह्यात तब्बल 181 शाखा असतानाही 53%, तर खासगी बँकांच्या 120 शाखांतून 50% पीककर्ज देण्यात आले आहे.

राष्ट्रीय, खासगी बँकांना लाभ :-

जिल्हा बँकेकडून दिलेले पीककर्ज विविध कार्यकारी सेवा सोसायट्यांमार्फत वसुल केले जाते. शेतकऱ्यांना साखर कारखान्यांकडून पैसे मिळाल्यानंतर ते सोसायट्या कापून घेवून त्यातून पीककर्ज वसुल करत असतात. मात्र, राष्ट्रीयीकृत, खासगी बँकांना तसे करता येत नाही. त्यांना शेतकऱ्यांच्या दारात जाण्याशिवाय पर्याय राहत नाही. त्यामुळे थकीत कर्जाचे प्रमाण वाढते. आता आधार कार्ड पीककर्जासाठी लिंक केल्यानंतर राष्ट्रीयीकृत, खासगी बँकांनाही साखर कारखान्यांकडून मिळणाऱ्या बिलांविषयी माहिती मिळू शकते. त्यामुळे कर्ज वसुलीसाठी या बँकांना लाभ होवू शकतो.

खेळ आकड्याचा..

खरीप हंगामासाठी पीककर्ज उद्दिष्ट : 1955 कोटी
रब्बी हंगामासाठी पीककर्ज उद्दिष्ट : 845 कोटी
जिल्ह्यातील पीककर्ज घेतलेले शेतकरी : 2,58,303
पीककर्ज वाटप रक्कम : 1858.82 कोटी (66%)
सातारा जिल्हा बँक : 1711 कोटी उद्दिष्ट (1291 कोटी वाटप)
खासगी बँका : 1089 कोटी उद्दिष्ट (567 कोटी वाटप)